निम्छरो शिक्षाको 'माफिया' स्वरुप- २

शिक्षाको सन्दर्भमा एक जना चर्चित अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनको एउटा घतलाग्दो भनाइबाट लेखनीको आरम्भ गरौं। उनले भनेका छन्- 'एउटा पुस्ताको स्कुले कक्षा-कोठाको दर्शन अर्को पुस्ताको राज्यसत्ताको दर्शन बन्छ।'  लिंकनको यस सारगर्भित भनाइलाई हाम्रो मुलुकको शैक्षिक परिवेशको आँखाबाट हेर्ने हो भने राज्यसत्ताको स्वरुप कस्तो देखिएला? त्यस्तै देखिन्छ, जस्तो हामीले पहिले देख्दै आएका थियौं र अहिले देखिरहेका छौं। हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व र राज्यसत्ता किन यस्तो निम्छरो भएको होला भन्ने सजिलो उत्तर लिंकनको माथिको उक्ति पढ्नेबित्तिकै मिल्छ। अर्थात् अहिलेको राज्यसत्ताको दर्शन कस्तो स्कुलको कक्षा-कोठामा जन्मिएर हुर्कियो होला? यसभन्दा अघि बढ्नै पर्दैन। 

आजको सत्ता दर्शनको प्रतिरुप नेताहरुको हिजोको स्कुले कक्षा-कोठाको दर्शनको प्रतिफल हुँदोरहेछ। यसको सीधा अर्थ- शिक्षाको स्तर नउकासीकन राजनीतिक, नेतृत्व र सरकारको स्थिति उक्सिन्छ भन्नु फजुल कुरा मात्र हो। आज मुलुकको राज्यसत्ताको दर्शन सुधार्नु भनेको हिजोको राजनीतिक दर्शनको कक्षा-कोठा सुधार्नु हुन्थ्यो। त्यो अब पटक्कै सम्भव छैन। सम्भव छ त केवल वर्तमान राजनीतिको कक्षा-कोठा सुधार्न र भोलिको राज्यसत्ताको दर्शन सुधार्न। तर महँगा निजी विद्यालयका कक्षा-कोठामा निर्माण हुँदै गरेको दर्शन तथा अभाव र राजनीतिको खेलमैदानजस्तै बनेका सरकारी विद्यालयका कक्षा-कोठामा निर्माण भइरहेको आजको दर्शन पनि आसलाग्दो नदेखिनु भाबी सत्ताको दर्शन पनि आसलाग्दो नदेखिनु हो। 

त्यसकारण नेपालको निम्छरो शिक्षाको बहुआयामिक माफिया रुप देखाउनु भनेको कुरुक्षेत्रको रणभूमिमा भगवान् श्रीकृष्णले अर्जुनलाई विराट रुप देखाएजस्तै भयावह छ। एकातिर, स-साना निजी आवासका लागि निर्माण गरेका भवनमा सञ्चालन भएका शिक्षाको खुद्रा व्यापार गर्नेदेखि लिएर विशाल भवनमा थोक व्यापार गर्नेसम्म निजी विद्यालयका सञ्चालकहरु छन्। अर्कोतिर, राज्यको लगानीमा सञ्चालन भएका विद्यार्थी र अभिभावकको चरम अविश्वासमा परेका रुग्ण सरकारी विद्यालयहरु छन्। नागरिकको आर्थिक हैसियतअनुसार जेजस्ता निजी विद्यालय भए पनि उनीहरुको पहिलो रोजाइमा पर्छन्। सरकारी विद्यालयहरु निर्धन अभिभावकहरुको बाध्यकारी रोजाइमा पर्छन्। यो विभेदको विराट रुप दिनप्रतिदिन बढ्दैछ।  



शिक्षामा माफियाकरणको दुश्चक्र 

यो आलेखको पहिलो खण्ड झन्डै ३ महिना अगाडि लेखिएको थियो। अघिल्लो खण्डमा मैले शिक्षालाई मानसिक र आत्मिक जीवनको अंग बनाउनुपर्ने कुरामा जोड दिएको थिएँ। यस खण्डमा हाम्रो शिक्षा नीतिको अन्तरनिहित उद्देश्य र यसको माफिया स्वरुपबारे संक्षिप्त चर्चा गर्नेछु । यो पनि पढ्नुहोस् :

निम्छरो शिक्षाको 'माफिया' स्वरुप- १

नेपालको राजनीतिक प्रणालीले उचित समयमा शिक्षाको उचित विकास गर्न सकेन। जसले गर्दा नेपालको शैक्षिक इतिहास अत्यन्तै छोटो भयो। २००७ सालको राजनैतिक परिवर्तनले शैक्षिक परिवर्तनका लागि समेत बाटो खोल्यो। र, शैक्षिक विकासको अन्तर्राष्ट्रिय जागरणभन्दा केही दशक होइन, शताब्दी ढिलो गरेर मात्र हाम्रो शैक्षिक इतिहास आरम्भ भयो। र, त्यसले पनि प्रजातान्त्रिक वातावरणमा हुर्किने स्थायित्व पाएन। तैपनि शिक्षाको आरम्भ हुनुमात्र पनि हाम्रो लागि सकारात्मक पक्ष थियो।

राज्यको राजनीतिक प्रणालीले आफ्नै प्रणालीको चीर स्थायित्व खोज्ने शैक्षिक प्रणाली र पाठ्यक्रम खोज्छ। त्यसकारण निरंकुश पञ्चायतकालमा स्वाभाविक रुपले सामन्ती राजतन्त्रको सेवा गर्ने शैक्षिक प्रणाली र पाठ्यक्रम खोज्थ्यो। तर राज्यको राजनीतिक प्रणालीअनुरुपको शैक्षिक पाठ्यक्रम भए पनि शिक्षामा राजनीतिकरण र व्यापारीकरणको विकास भइसकेको थिएन। त्यसैले शिक्षाको गुणस्तर सापेक्षिक रुपमा सन्तोषजनक थियो। तर २०४६ सालको परिवर्तनपछि भने शिक्षामा चरम राजनीतिकरण सुरु भयो।  

सरकारी विद्यालय, विश्वविद्यालय र त्यसका आंगिक क्याम्पसमा भएको चरम राजनीतिकरणले सरकारी शिक्षालाई धराशयी बनायो। यसले एकातिर सरकारी विद्यालय र क्याम्पसको शैक्षिक र भौतिक अवस्था गुणस्तरहीन बनाइदियो भने अर्कोतिर शिक्षालाई नाफामूलक निजी व्यवसायमा रुपान्तरण गर्ने आधार तयार गरिदियो। त्यही आधारमा खडा भएका अधिकांश विद्यालय र क्याम्पसहरु विद्यार्थी र अभिभावकका लागि जतिसुकै शुल्क तिरेर भए पनि पढ्नैपर्ने र पढाउनैपर्ने बाध्यताका शैक्षिक केन्द्र बनेका छन्। 

अभिवावक र विद्यार्थीहरुको यस्तो बाध्यतालाई जुनसुकै दलको सरकार बने पनि कसैले वास्ता गरेन। किनकि अधिकांश शिक्षक र सरकारी क्याम्पसका प्राध्यापकहरु कुनै न कुनै ठूला दलका सदस्य, समर्थक वा कार्यकर्ता थिए र छन्। कुनै पनि दलमा आबद्ध नभएका स्वतन्त्र शिक्षक तथा प्राध्यापकहरु पनि उनीहरुको अगाडि सत्य बोल्न सकेनन्। उता विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका प्रशासकहरु यिनै दलबाट कोटामा सिफारिस भएर आएका हुन्छन्। यसले एउटा यस्तो अल्पतन्त्र (ओलीगार्की) शैक्षिक सत्ताको निर्माण गरेको छ, जसलाई भत्काउन सत्ताको मूलभूत चरित्र नै नभत्काइन सम्भव हुन्न।

किनकि यही 'ओलीगार्की' ले अर्कोतिर शिक्षा र स्वास्थ्यको निजीकरणमार्फत व्यापार पनि सँगसँगै गरिरहेको छ। सापेक्षिक रुपमा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विद्यार्थी निजी विद्यालय तथा क्याम्पसहरुमा जान बाध्य छन्। सरकारको निम्छरो शिक्षा लिएर आजको रोजगारी बजारमा स्थान पाउन सकिँदैन भन्ने कुरा विद्यार्थी र अभिभावकलाई थाहा छ। त्यसैले अभिभावकहरु आफ्नो सन्तानलाई सकेसम्म गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नका लागि जुनसकै मूल्य चुकाउन तयार छन्। यही मनोविज्ञानमा आधारित शिक्षाको माफिया स्वरुप निर्माण भएको छ। 

हो, कुनै पनि मुलुकमा निजी शिक्षा हुँदैन भन्ने होइन। समाजमा रहेका सम्पन्न र ज्यादै धेरै भौतिक सुविधा चाहनेका लागि प्रायः सबै राष्ट्रहरुमा निजी शैक्षिक संस्थाहरु खोल्न पाउने अधिकार पनि दिइएको हुन्छ। तर सरकारी विद्यालय र विश्वविद्यालयको तुलनामा नगन्य संख्यामा मात्र हुन्छन्। विकसित राष्ट्रहरुमा सरकारी शिक्षाको तुलनामा निजी शिक्षाले गुणस्तर कायम गर्न सत्तैmन। किनकि त्यहाँ कुल बजेटको कमसेकम २० प्रतिशत वा त्यसभन्दा बढी बजेट शिक्षामा खर्च गरिन्छ। जसले गर्दा अध्यापकहरुले राम्रो तलब पाउँछन्। त्यसैले जेहेनदार प्रतिभाशाली शिक्षक र प्राध्यापकहरुको रोजाइ शिक्षण पेसा बन्छ।  

राज्यको नीति नै गुणस्तरीय, निःशुल्क र सर्वसुलभ शिक्षा प्रदान गर्ने भएपछि निजी शिक्षा नाफामूलक हुँदैन। नाफामूलक नभएपछि नाफाका लागि निजी स्कुल वा विश्वविद्यालय खोल्न कोही चाहँदैन। यदि कोही चाहन्छ भने ऊ शिक्षाप्रेमी भएकाले मात्र चाहन्छ। वा सरकारले प्रदान गर्ने शिक्षाभन्दा अझ प्रभावकारी र सीमित धनाढ्य समूहका लागि उच्च भौतिक सुविधासहितको शैक्षिक संस्था खोलिएको हुन्छ। ज्यादै न्यून संख्यामा रहेको समाजको 'विशेषाधिकारी वर्ग' का लागि मात्र उक्त शैक्षिक संस्थाको अर्थ रहन्छ। राज्यको आमनागरिकका लागि त्यसको कुनै खास महत्त्व हुँदैन। 

तर हाम्रो मुलुकको हकमा भने ठीक उल्टो परिस्थिति छ। प्रारम्भमा निजी विद्यालयलाई अनुमति दिँदा उसको भूमिका सरकारी विद्यालयको परिपूरकका रुपमा दिइएको थियो। तर जतिजति सरकारी विद्यालयको शैक्षिक र भौतिक स्तर खस्किँदै जान थाल्यो । त्यतित्यति निजी विद्यालयको भूमिका परिपूरकभन्दा बढी प्रतिस्पर्धी बन्दै गयो। राजनीतिकरणको चपेटामा पर्दै गएपछि नीतिगत रुपमा पनि निजी विद्यालय खोलेर नाफा कमाउने पेसामा स्वयं राजनीतिक नेतृत्व नै अघि सर्यो। यसले नीतिगत तहमा समेत सरकारी शैक्षिक स्तरलाई समाप्त गरेर निजीलाई नै शिक्षाको एकमात्र आधार बनाउन सुरु गर्यो। 

प्रारम्भमा निजी शिक्षा एउटा यात्री बनेर शैक्षिक बसमा चढ्यो। केही समयपछि यसले सहचालकको स्थान लियो। र, अहिले चालकको स्थानमा स्थानान्तरित भएको छ। मुलुकको वर्तमान सन्दर्भमा निजी शिक्षालाई अब सहचालकको भूमिकामा झार्न नसकिने वस्तुगत अवस्था विकसित भयो। किनकि निजी शिक्षामा संलग्न शिक्षाका व्यापारी,  राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रको समेत लगानीलाई न्यूनीकरण गर्न आजको राज्यव्यवस्थामार्फत सम्भवै छैन। यसलाई चालकको स्थानबाट पुनः सामान्य यात्री बनाउने प्रक्रियामा सरकार, सदनदेखि कर्मचारीसम्म समान रुपले फैलिएको सञ्जाल बाधक छ। अतः यसरी निर्माण भएको शैक्षिक माफियाकरणको सञ्जाल निर्माणको कुल आयु २० वर्षभन्दा लामो छैन। 

सामान्य दस कक्षासम्म पढाइ हुने निजी विद्यालयबाट आरम्भ गरिएको शैक्षिक माफियाकरणको क्षेत्रफल आज निजी कलेजको बाटो हुँदै विश्वविद्यालयसम्म फैलिएर गएको छ। सरकारी स्कुल सुक्ने गरी खोलिएका निजी स्कुलहरुको सघन उपस्थितिपछि निजी कलेजहरु स्थापना सुरु गरिए। आरम्भमा यस्ता निजी कलेजहरुले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिन्थे। सम्बन्धनको नीतिगत पक्षलाई समातेर राजनीतिक नेतृत्व र शिक्षा मन्त्रालयको कर्मचारीतन्त्र पनि विना लगानी सेयर लिने व्यापारीमा रुपान्तर भयो। यसबाट हौसिँदै गएको राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र समेत शैक्षिक माफियाको स्वार्थमा समाहित भयो। र, गुणस्तरहीन नयाँनयाँ विश्वविद्यालय र घरघरमा खुलेका निजी क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिने काइदाको नयाँ व्यापार सुरु भयो।  

शैक्षिक व्यापारीहरुले खोलेका ब्रगेल्ती निजी शिक्षण संस्थाहरुबाट प्रशस्त पुँजी संकलन भयो। र, अधिकांश हाम्रा गुणस्तरहीन विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट पढेका शैक्षिक बेरोजगारहरुको समुहले थप महँगा निजी स्कुल र कलेज सञ्चालन गर्न सक्ने वातावरण तयार भयो। शैक्षिक लगानीबाट नाफाको यस्तो मोटो सम्भावना देखेपछि अन्य लगानीकर्ताहरु पनि यसतर्फ सजिलै आकर्षित भए। पहिले नै नीतिगत रुपमा गलत दिशा समातेको शिक्षा क्षेत्रले झनै ठूलो पुँजीको संगठित समूह फेला पार्दै गयो। शिक्षा नीतिलाई आफू अनुकूल बनाउन प्रशस्त लगानी गर्न सक्ने समूह जन्मेपछि राजनीतिक र कर्मचारीतन्त्रमा समेत नीतिगत भ्रष्टाचारको बलियो औजार निर्माण भयो। 

अर्कोतिर, आधारभूत शैक्षिक पूर्वाधार बिना खोलिएका विश्वविद्यालयहरु निजी क्याम्पसलाई सम्बन्धन बाँड्ने औजार बन्न गए। विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुको नियुक्ति भन्सारको नियुक्तिसरह बन्यो। राजनीतिक नेतृत्वले सम्बन्धन दिलाएबापत मोटो रकम तिर्न र संकलनसमेत गरिदिन सक्ने व्यक्तिलाई मात्र पदाधिकारी नियुक्त गर्ने परिपाटी बन्यो। यसरी हाम्रा विश्वविद्यालयहरु निजी कलेजलाई सम्बन्धन वितरण गर्ने र विद्यार्थीलाई डिग्री बाँड्ने साधनमा रुपान्तरण भए। र, शैक्षिक माफियाकरणको एउटा बलियो 'ओलीगार्की' निर्माण भयो। 

नीति र मार्गचित्रको समस्या

नेपालको शैक्षिक नीति, उद्देश्य र मार्गनिर्देशक सिद्धान्तका रुपमा लेखिएका कुराहरु विभिन्न जडीबुटीका औषधिहरु बेच्न बसेको रत्नपार्कको व्यापारीसँग मिल्दोजुल्दो छ। नेपालको सबैभन्दा पुरानो वीर अस्पतालको ठ्याक्कै विपरीत दिशामा यस्ता जडीबुटीका अनौठा व्यापारी बस्छन्। र, उनीहहरुका जडीबुटीले सामान्य रुघाखोकी र ज्वरोदेखि लिएर  क्यान्सरसम्मको बिरामी निको पार्ने दाबी गर्छन्। अझ अचम्मको कुरा, हरेक प्रकारका बिरामीका लागि उनीहरुले सबैलाई एउटै जडीबुटी दिन्छन्। 

ठीक यसैगरी नेपालको शिक्षा नीतिमा पनि अनेकौं आदर्श फुल बुट्टाहरुको लामो फेरहरिस्त प्रस्तुत गरिएको छ। तर त्यसको अन्तिम सार जसरी भए पनि 'परीक्षा देऊ र राम्रो नम्बर ल्याऊ' भन्ने नै छ। घोकेर होस् वा चोरेर, राम्रो नम्बर ल्याउनेलाई नै अब्बल मानिन्छ। यहाँ विद्यार्थीको अब्बलता र सिकाइको परिभाषा अन्तिम परीक्षाको तीन घन्टाको समयलाई मानिन्छ। परीक्षाको यस्तो परम्परागत बुझाइ र विधिबाट मात्र विद्यार्थीको उत्कृष्टता मापन गर्ने नियमले सिकाइलाई सिर्जनशील बनाउन सम्भवै हुँदैन। सम्भव भएको पनि छैन।

परीक्षामा राम्रो अंक ल्याउनका लागि लेख्ने हाम्रो परम्पराले विद्यार्थीहरुको हातमा कुनै सीप दिएको हुँदैन। त्यसैले त आज हाम्रा विश्वविद्यालयबाट डिग्रीधारी विद्यार्थी र आठ कक्षा उत्तीर्ण गरेको विद्यार्थी समान रूपमा वैदेशिक रोजगारीका लागि फर्म भर्ने लाइनमा सँगसँगै उभिएका भेटिन्छन्। खास सीप र ज्ञानबिना प्राप्त गरेको प्रमाणपत्रले विद्यार्थी जीवनलाई सहज बनाउनुभन्दा झन् कठिन बनाइदिएको छ। परीक्षामा राम्रो नम्बर ल्याउनु नै ज्ञान र सीपको मापदण्ड बन्ने परीक्षा प्रणाली भएपछि विद्यार्थीले घोकेर उत्तर कण्ठ पार्ने, चिट चोर्ने वा सँगै बसेको साथीको सारेर भए पनि राम्रोे श्रेणी प्राप्त गर्ने ध्याउन्नमा हुन्छ। हाम्रो गलत शिक्षा नीति र त्यसको आधारमा बनेको परीक्षा प्रणालीले यस्तै विसंगतिपूर्ण जनशक्तिको निर्माण गरेको छ। 

आधारभूत मौलिक ज्ञान र सहज जीवनयापनका लागि सीप नभएको तर विश्वविद्यालयको प्रमाणपत्रधारी नागरिक हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि कुनै पनि काममा लगाउन नसकिने जनशक्ति बन्दोरहेछ। शिक्षित व्यक्ति भए पनि उसले समाज र राष्ट्रको त कुरै छोडौं, आफ्नै निजी जीवनका समस्याहरुको समाधान पनि गर्न सक्तैन। विद्यार्थीले विश्वविद्यालयबाट प्रमाणपत्र लिएपछि न त सामान्य खेती किसानी गरेर जीवनयापन गर्न सक्ने न ज्याला मजदुरी गर्न सक्ने बन्छ। किनकि पढेपछि सानो काम गर्न लाज मान्ने र ठूलो काम गर्न नसक्ने नागरिक तयार पार्ने हाम्रो शिक्षा नीतिको मूल चरित्र छ। यसले ठूलो मात्रामा प्रमाणपत्रधारी शैक्षिक बेरोजगारहरुको जन्म गराएको छ। र, यस्ता शैक्षिक बेरोजगारहरुको मुख्य काम भनेको आफूजस्तै शैक्षिक बेरोजगारहरुको थप उत्पादन गर्ने मात्र हो। त्यसैले आज निजी विद्यालय र क्याम्पसहरु ठूलो बेरोजगार जनशक्ति उत्पादन गर्ने दयालाग्दो कारखाना साबित भएका छन्।  

लामो शैक्षिक इतिहास नभएको हाम्रो जस्तो मुलुकका धेरै अभिभावकहरु अशिक्षित छन्। किनकि उनीहरुलाई सामान्य साक्षर बन्न सक्ने वातावरणसमेत उपलब्ध थिएन। त्यसैले उनीहरुले आफूले पढ्न नपाएको दुःखले गर्दा आफ्नो खाने गाँससमेत काटेर सन्तानको सुखद र उज्यालो भविष्यका लागि निजी विद्यालय र क्याम्पसमा पढाइरहेका छन्। उनीहरुलाई निजी विद्यालय र क्याम्पसले राम्रो अनुशासन, अंग्रेजी भाषा र योग्य विद्यार्थी निर्माण गर्छ भन्ने विश्वास छ। किनकि सरकारी विद्यालय र क्याम्पसको अवस्था रुग्ण बनाइएकै यसैका लागि थियो र हो। 

तर उता संविधानको मौलिक हकसम्बन्धी व्यवस्थाले भने गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको समतामूलक समावेशी पहुँचको सिद्घान्तलाई अपनाएको छ। यसले शिक्षालाई हरेक नागरिकको मौलिक अधिकार र राज्यको दायित्व बनाएको छ। तर राज्य आफ्नो दायित्वबाट भाग्दै शैक्षिक माफियाको नाफामूलक दायित्वमा एकाकार भएको छ। एकातिर सरकारी शिक्षामा कुल बजेटको लगानी लगभग १० प्रतिशत मात्र छ। अर्कोतिर यही १० प्रतिशत लगानीको पनि सदुपयोग हुन सकेको छैन। अझ साठीको दशकमा कुल बजेटको करिब १६/१७ प्रतिशत लगानी शिक्षामा हुँदै आएकोमा प्रत्येक बर्ष घट्दै गएर २०७४/०७५ को बजेटसम्म आँउदा शिक्षामा लगानी ९.९१ प्रतिशतमा झरेको छ। जबकि २०६४/०६५ मा यसको प्रतिशत १६.८० थियो।

यसबाट थाहा हुन्छ कि राज्य शिक्षाको दायित्वबाट प्रत्येक वर्ष भाग्दै गइरहेको छ। र, राज्य भागेर खाली भएको 'स्पेस' निःसन्देह निजी क्षेत्रले ओगट्दै गएको छ। अचम्म त के छ भने उता हाम्रो संविधानले भने 'समाजवादउन्मुख शिक्षा' का लागि मार्गदर्शक सिद्धान्तसमेत तय गरेको छ। नेपालका वामपन्थीहरुको उल्लेख्य सहभागितासहित निर्माण भएको संविधानले चाहिँ शिक्षालाई राज्यको दायित्वअन्तर्गत राखेको छ। साथै गत वर्ष सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयद्वारा गठित 'उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग' ले समेत शिक्षालाई सम्पूर्ण रुपमा राज्यको दायित्वअन्तर्गत राखेको छ। र, शिक्षामा क्रमशः लगानी बढाउन र कुल बजेटको कमसेकम २० प्रतिशत पुर्याउन सिफारिस गरिएको छ। तर शैक्षिक माफियाकरण र नेतृत्वको नीतिगत भ्रष्टाचारले जहाँ जेसुकै कुरा भए पनि सुधारको शुभसंकेत कतै देखिएको छैन।  

र, अन्त्यमा,

नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा व्यापक सुधार ल्याउनका लागि शिक्षाको उद्देश्यलाई सीपमूलक नबनाई सम्भवै छैन। हाम्रा विश्वविद्यालयहरुले दिने सम्बन्धन नीतिगत भ्रष्टाचारको मुख्य कारक बनेको हुनाले यस्तो सम्बन्धन प्रणाली खारेज गरेर बहुविश्वविद्यालय प्रणालीमा जानुपर्छ। हाल चलिरहेका निजी क्याम्पसहरुलाई एउटा निश्चित समयपछि गैरनाफामूलक विश्वविद्यालयमा बनाउने वा खारेज गर्ने कानुन बनाउनुपर्छ। यस्ता विश्वविद्यालयहरुलाई अनुदान प्रदान गर्दा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा मात्र गर्नुपर्छ। कुनै पनि विश्वविद्यालयलाई आंगिक क्याम्पस सञ्चालन गर्न दिनु हुँदैन। 

यदि शिक्षालाई राज्यको दायित्व अन्तर्गत राखिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई पालना गर्ने हो भने यथासिघ्र १२ कक्षासम्मको विद्यालय शिक्षालाई पूर्ण रुपमा सरकारी र निशुल्क बनाउनुपर्छ। र, संसारका उत्कृष्ट सरकारी विद्यालय चलाएका मुलुकहरुको अनुभवलाई अनुशरण गरेर यसमा सुधार ल्याउन सकिन्छ। सरकारी शिक्षालाई निम्छरो देखाएर निजी शिक्षामार्फत शिक्षालाई क्रमशः नाफा सोहोर्ने सरकारी नीतिमा सार्थक हस्तक्षेपको खाँचो छ। डा. गोविन्द केसीको अनसनले चिकित्सा क्षेत्रमा केही मात्रामा भए पनि सुधार गर्न सरकार वाध्य भएको छ। तर शिक्षाको समग्र माफियास्वरुपलाई वदल्न नितान्त नयाँ संघर्षको खाँचो छ।