फ्रान्समा महँगीविरुद्ध हिंसात्मक प्रदर्शन, ऐतिहासिक भवनमा आगजनी

काठमाडौं- फ्रान्समा बढ्दो महँगी र इन्धनको मूल्यवृद्धिविरुद्ध शनिबार करिब ८ लाख मानिस सडकमा उत्रिएका छन्। प्रदर्शनका क्रममा राजधानी पेरिसमा राष्ट्रपति भवन एलिजे प्यालेसबाट करिब ४०० मिटर टाढा प्रदर्शनकारीले सवारीसाधनमा आगजनी गरेका छन्।

लिमोज सहरमा नकाबधारी प्रदर्शनकारीले नगर भवनमा आगो लगाउँदा १४३ वर्ष पुरानो ऐतिहासिक भवन लगभग पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको छ। देशका विभिन्न भागमा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच तनाव तथा झडप भएका छन्। फ्रान्समा करिब एक महिनादेखि जारी प्रदर्शन सुरुमा विद्यालयका विद्यार्थीले शिक्षक र शैक्षिक स्रोतसाधनको अभावविरुद्ध थालेका थिए। पछि यो आन्दोलन महँगी, न्यून ज्याला, पेन्सन वृद्धि र सार्वजनिक सेवाको सुधारको मागसहित देशव्यापी सामाजिक आन्दोलनमा परिणत भएको छ।

प्रदर्शनकारीले मुख्य रूपमा चार माग अघि सारेका छन्। उनीहरूले ज्याला र पेन्सन बढाउन, महँगी नियन्त्रण गर्न, सरकारी सेवा सुधार गर्न तथा विद्यालयमा शिक्षकको अभाव र जीर्ण भवनको समस्या समाधान गर्न माग गरेका छन्। 

सेप्टेम्बर २१ मा पेरिसको लाइसी सेन्ट–एक्जुपेरी विद्यालयका विद्यार्थीले सुरु गरेको विरोध आठ दिनभित्र ४१० विद्यालयसम्म फैलिएको थियो। प्रशासनले सेप्टेम्बर २९ मा विद्यालयमा थप कर्मचारी पठाएपछि त्यहाँको हडताल अन्त्य भए पनि अन्य क्षेत्रमा प्रदर्शन जारी रह्यो। पछि विश्वविद्यालयका विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक र मजदुर सङ्गठनसमेत आन्दोलनमा सहभागी भएका थिए।

अक्टोबर ५ मा उत्तरी फ्रान्सको लेन्स सहरमा प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीको ग्रिनेड लागेर १५ वर्षीय एक किशोरको हात गम्भीर रूपमा क्षतिग्रस्त भएको र काट्नुपरेको घटनाले प्रहरीको कडा कारबाहीविरुद्ध आक्रोश थप बढाएको समाचारमा उल्लेख छ। प्राप्त विवरणअनुसार देशभर भएका झडपमा २०० भन्दा बढी विद्यार्थी, विद्यालयका ८५ कर्मचारी र ७०० प्रहरी घाइते भएका छन्। प्रदर्शनका क्रममा ६ हजारभन्दा बढी मानिस पक्राउ परेका थिए। तीमध्ये अधिकांश नाबालिग रहेको र पछि आरोप नलगाई रिहा गरिएको विवरणमा उल्लेख छ।

प्रदर्शनका क्रममा केही युवाको समूहले प्रहरीसँग झडप गर्नुका साथै पसलमा आगजनी र लुटपाट गरेका छन्। करिब १० सहरमा सुपरमार्केट, औषधि पसल, महँगा ब्रान्डका बिक्रीकक्ष तथा कपडा र विद्युतीय सामग्रीका पसलमा लुटपाट भएको जनाइएको छ।

समाचार संस्था एएफपीका अनुसार केही समूहले योजनाबद्ध रूपमा पसललाई निशाना बनाएका थिए। उनीहरूले अनुहारमा नकाब र हातमा पञ्जा लगाउने, पसलमा प्रवेश गर्नुअघि सुरक्षा क्यामेराको सम्पर्क विच्छेद गर्ने तथा सिसा फुटाएर सामान लुट्ने गरेको विवरणमा उल्लेख छ।

फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोंले हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्। सरकारी कार्यालय र व्यापारिक प्रतिष्ठानमा आक्रमण, तोडफोड तथा लुटपाट गर्नेविरुद्ध मुद्दा चलाएर सजाय दिइने उनले बताएका छन्। नगर भवनजस्ता सरकारी संरचनामा क्षति पुर्‍याउनेलाई पनि नछाडिने उनको भनाइ छ।

अहिलेको प्रदर्शनमा सन् २०१८ को ‘पहेँलो ज्याकेट’ आन्दोलनको प्रभावसमेत देखिएको छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत पुरानो आन्दोलन पुनः सुरु गर्न आह्वान गरिएको थियो। सन् २०१८ मा तेल र ग्यासमा कर बढाउने सरकारी योजनाको विरोधमा हजारौँ मानिस पहेँलो रङका चम्किला ज्याकेट लगाएर सडकमा उत्रिएका थिए। फ्रान्समा सवारी चालकले आपत्कालीन अवस्थामा प्रयोग गर्न यस्तो ज्याकेट राख्नुपर्ने भएकाले प्रदर्शनकारीले यसलाई विरोधको प्रतीक बनाएका थिए। फ्रान्सेली भाषामा यस आन्दोलनलाई ‘गिले जोन’ र अङ्ग्रेजीमा ‘येलो वेस्ट’ भनिन्छ।

आगामी अप्रिलमा हुने राष्ट्रपति निर्वाचनलाई ध्यानमा राख्दै राजनीतिक दलहरूले आन्दोलनप्रति आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न थालेका छन्। दक्षिणपन्थी नेतृ मरीन ले पेनले प्रहरीको समर्थन गर्दै कट्टर वामपन्थीहरूले प्रदर्शनकारीका मागलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको आरोप लगाएकी छन्।

वामपन्थी नेता जाँ–लुक मेलाँसोंले भने देशभरका अधिकांश प्रदर्शन शान्तिपूर्ण रहेको दाबी गरेका छन्। उनले टेलिभिजन च्यानलहरूले हिंसाका घटनालाई बारम्बार देखाएर सबै ठाउँमा हिंसा भइरहेको जस्तो चित्र प्रस्तुत गरेको आरोप लगाएका छन्।