पर्सामा पुँजीगत खर्चको अवस्था दयनीय

वीरगन्ज- पर्सा जिल्लाको स्थानीय तहमा पुँजीगत खर्चको अवस्था निराशाजनक रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६  महिना बितिसक्दासमेत पुँजीगत खर्चको प्रगति २५ प्रतिशतमै सीमित रहेकोले लामो समयदेखि निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पर्खाइमा रहेका स्थानीय बासिन्दामा निराशा छाएको हो । 

सम्पूर्ण प्रकृया पूरा गरेर पारदर्शी रुपमा खरिद वा ठेक्का सम्झौता गर्न पर्याप्त समय भए पनि स्थानीय तहको नेतृत्व पुँजीगत खर्च गर्न उदासीन देखिएका छन् । अर्कोतर्फ जिल्लाकाे स्थानीय तहमा कूल डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम बेरुजु देखिएको छ। 

चौध वटा स्थानीय निकाय रहेको पर्साको वीरगन्ज महानगरपालिका, पोखरिया, बहुदरमाई, पर्सागढी नगरपालिका तथा ठोरी, जगरनाथपुर, छिपहरमाई, कालिकामाई, सखुवाप्रसौनी, पटेर्वासुगौली, धोविनी, विन्दवासिनी, पकहामैनपुर, जिराभवानी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेका छैनन् । स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको किचलोका कारण पुँजीगत खर्चले गति लिन नसकेको हो । पुँजीगत खर्चमा ठोरी गाउँपालिकाको अवस्था अन्य स्थानीय तहको तुलनामा सकारात्मक छ । 

ठोरी गाउँ पालिकाबाहेक अधिकांश स्थानीय निकायको पुँजीगत खर्च सवारीसाधन खरिद केन्द्रित छ। नगर प्रमुखले ३० देखि ५५ लाख रुपैयाँ मूल्यको वडा अध्यक्षले मोटरसाइकल डेढदेखि साढे दुई लाख रुपैयाँ मूल्यसम्मको मोटरसाइकल निजी प्रयोजनका लागि खरिद गरेका छन् ।

गाउँमा आपतकालीन स्वास्थ्य उपचार सेवाका लागि अत्यावश्यक एम्बुलेन्स, दमकललगायतको सवारी साधनको खरिदमा जनप्रतिनिधिको चासो शुन्य छ । वीरगन्ज महानगरपालिकाको माघमा सम्पन्न नगरसभामा बजेटमा भागबन्डा नमिल्दा वडा सदस्यले बोर्ड बैठक नै बहिष्कार गरेपछि नगरसभा नै अन्यौलमा परेको छ। अधिकांश नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले सभा नै आह्वान गर्न सकेका छैनन् । 

पोखरिया नगरपालिकाको निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धर्मराज थापाले ठूलो पुँजीगत खर्च आवश्यक पर्ने विकास निर्माणको काम ठेक्का लगाउन आवश्यक लागत इस्टिमेट गर्ने दक्ष जनशक्ति नै उपलब्ध नभएको गुनासो गरे ।

ठेक्का सम्झौता गरेका निर्माण कम्पनीले अटेर गरेर काम नगर्ने र उपभोक्ता समितिमार्फत जिम्मा लगाइएको काममा उपभोक्ताको तर्फबाट थप्नुपर्ने रकम वा योगदान सकेसम्म दिन नचाहने प्रवृत्तिले समेत समस्या निम्त्याएको कर्मचारीको भना छ ।

निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थापाले भने, यो सबैलाई समाधान गर्न सक्ने क्षमता भएका जनप्रतिनिधीहरुबीच स्वार्थ बाझिएको छ, राजनीतिक किचलो बढ्दै गएको छ ।