एक वर्षमा 'गोल' गर्न नसकेको प्रदेश-१

इटहरी- २०७४ फागुन ३ गते प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वमा क्याबिनेट गठन, शपथ र पहिलो क्याविनेट बैठक भएको थियो। प्रदेश १ सरकारले ठिक एक वर्ष पार गरेर दोस्रो वर्षको पहिलो दिनमा पुगेको छ। अन्य प्रदेशभन्दा विभिन्न २४ वटा विधेयक पारित गरेको प्रदेश १ कानुन निर्माणमा अगाडि आए पनि सरकारले भनेजस्तो र जनताले चाहेजस्तो विकास नभएको स्वयं मुख्यमन्त्री राईले स्वीकारेका छन्। यसो हुनुमा कर्मचारी र संरचना अभाव अनि नयाँ अभ्यास मुख्य कारण रहेको प्रदेश १ सरकारको भनाइ छ।

प्रदेश १ सरकार गठन भएको १ वर्षको मूल्यांकन आफैं गर्दै प्रदेश सरकारले केही कन्फेसन र केही दाबी प्रस्तुत गरेको छ। मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत प्रस्तुत गरेका कन्फेसन र दाबी यस्ता छन् ः

कन्फेसन

१. सुरुका केही महिना हामीलाई संरचना, कर्मचारी र कार्यालयहरु व्यवस्थापनमा बित्यो। चाहिएअनुसार कर्मचारी नआएपछि हामीले गर्न खोजेका काम छिटोछरितो ढंगले अगाडि बढ्न सकेनन्।

२. हामीले प्रदेशको संरचनालाई छोटै समयमा पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने सोचेका थियौं तर संघीय सरकारका तर्फबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले त्यसमा विलम्ब भयो।

३. बितेको एक वर्ष तपार्इंहरुले सोचेजस्तो र हामीले चाहेजसरी काम गर्न सकेनौं। यसमा केही प्राविधिक कुरा छन्। यो अवधिभित्र संघीयताको आधारभूत संरचना तयार गर्न हामीलाई समय लाग्यो। हामीसँग पर्याप्त जनशक्ति र आवश्यक पूर्वाधार बनिसकेको छैन्। धेरै कुरा त हामी पहिलो चोटि गर्दैछौं।

४. छ महिनाजति राजनीतिक स्तरका संरचनामै भर पर्नुपर्ने थियो। अहिले आएर प्रशासनिक संरचन ानिर्माण हुने क्रममा छन्। धेरै प्रदेश कार्यालयहरु स्थापित भइसकेका छन्। यद्यपि जनशक्तिको अभाव खड्कँदो रुपमै छ।

५. हामी शून्य संरचनाबाट अगाडि बढिरहेका छौं। संघ बनिबनाउ संरचनासहित पुरानै विरासतमा छ। स्थानीय तह विगतमा स्थानीय िनकायका रुपमा अस्तित्वमा थिए। जसको आधारमा स्थानीय तहहरु निर्माण भएका छन्। तर प्रदेशको हकमा भने फरक छ। विगतमा नभएको संरचनाका रुपमा शून्य अवस्थाबाट हामी अगाडि बढ्दैछौं।

दाबी

१. कानुन निर्माण प्रक्रियामा हामीले दुईवटा अधिवेशनमा गरी २४ वटा ऐन पारित गर्याै। निर्देशिका र कार्यविधिहरु दर्जनौं तयार गर्याे।

२. कृषि क्षेत्रमा संलग्न हुन चाहनेहरूका लागि सुनिश्चित आधार तयार गरेका छौँ। व्यावसायिक खेतीका लागि भण्डारण क्षमताको आवश्यकता पर्छ। यसै वर्ष तीन वटा शीत भण्डार बन्दैछन्। यान्त्रिकीकरणका सन्दर्भमा अनुदानको व्यवस्था गरेका छौँ। सहकारीलाई कृषिसँग जोड्न, किसानका उत्पादनलाई बजारसम्म जोड्न योजना बनेका छन्। दीर्घकालीन रुपमा मिल्कहोलिडे को समस्या हुन नदिन सहकारी र डेरी व्यवसायीहरुको संलग्नतामा एउटा पाउडर प्लान्ट स्थापना गर्दैछौं।

३. हाम्रो प्रदेशबाट यी हिमालहरुको हवाई दृश्य गर्ने व्यवस्था थिएन। हामीले निजी क्षेत्रको समन्वयमा माउन्टेन फ्लाइट संचालनमा ल्याएका छौं। यो शुरुवात मात्र हो, पर्याप्त होइन। यसलाई हामी चाँडै व्यवस्थित र नियमित बनाउँदैछौं।

५. विराटनगर विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनका निम्ति प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई संघीय सरकारमा सिफारिस गरिएको छ। प्रदेशभित्र रहेका सबै विमानस्थलहरुमा विराटनगर विमानस्थलबाट उडान सेवा सुरु गर्न पहल थालिएको छ।

६. निजी क्षेत्रको समन्वय र सहकार्यमा सप्तकोसी नदीमा जल यातायात सञ्चालन हुन थालेको छ। यसलाई हामी तुम्लिङटार र दोलालघाटसम्म विस्तार गर्नका लागि अध्ययन थालेका छौं।

७. सुरक्षित सीमा, सुरक्षित जीवन, खुला सीमा र सुरक्षा चुनौतीलाई महसुस गर्दै बोर्डर आउट पोस्ट (बिओपी) हरुको योजनाबद्ध विकास गर्ने उद्देश्यका साथ १३ वटा बिओपी निर्माण कार्य अघि बढाइएको छ। उत्तरी सिमा क्षेत्र चीनसँगको व्यापारिक नाकाका रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको किमाथांका र ओलाङचुङगोलामा समेत बिओपी स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

८. यो वर्ष खेलकुदका लागि १३७ वटै पालिकामा एकैसाथ खेलमैदानहरू निर्माण हुँदैछन्।

९. हामीले पाँचथरको कुम्मायक, तुम्बेवा, तेह्रथुमको छथर र धनकुटाको चौबीसकोट गाउँपालिकाका खडेरी प्रभावित कृषकहरुलाई राहत प्याकेज उपलब्ध गराएका छौं।

१०. नेपालमै पहिलोपटक सुनसरी जिल्लाको कोशी गाउँपालिकाको भण्टाबारीमा अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर परियोजना कार्यालय स्थापना गरेर कामको योजना अगाडि बढेको छ। 

११. एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा एउटा प्रदेशस्तरीय सडक र एउटा पक्की पुल निर्माण गर्न थालिएको छ। हाम्रा सडकहरुमा सडक सुरक्षा र सुशासन कायम गर्न नयाँ कामको थालनी गरिएको छ। नेपालमै पहिलोपटक सुरु हुन लागेको यो कार्यक्रम हाम्रो प्रदेशका छ वटा जिल्लाहरुमा १०÷१० किलोमिटर गरी ६० किलोमिटर सडकमा प्रारम्भिक काम थालिएको छ। प्रदेशका ५६ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा सडक तथा पक्की पुलका योजनाहरु एक÷एक वटा राख्ने गरी बहुवर्षिय योजना छनौट गरी काम अगाडि बढेको छ। मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक कार्यक्रम प्रदेशका ५६ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा लागू हुँदैछ।