कोलकाता बन्दरगाहमा आजदेखि विद्युतीय निगरानी

वीरगंज- नेपालको लागी तेश्रो मुलुकसँग जलमार्गमार्फत हुने कारोबारको लागी प्रयोग हुँदै आएको सबैभन्दा पुरानो भारतीय बन्दरगाह कोलकाता बन्दरगाहमा शुक्रबारदेखि विद्युतीय निगरानीमा ल्याइएको छ।

एशियाली विकास बैंकको प्राविधिक र आर्थिक सहयोगमा भारत सरकारले नेपालको लागी तेश्रो मुलुकबाट भारतीय बन्दरगाहमार्फत् आयात हुने मालबाहक कन्टेनरमा इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्रयाकिङ सिस्टम ९इसिटिएस० प्रणाली प्रयोगमा ल्याएको हो।

छ महिनामा दक्षिण भारतको भिसाखापटनम ९भिजाग० बाट रेलमार्फत् नेपालका लागी मालवाहक कन्टेनर ढुवानी गर्दा आयातित सबै कन्टेनरमा इसिटिएस अनिवार्य रुपमा लागू भइसकेको छ।

इसिटिएस उपकरण जडान गरिएको कन्टेनर कुन‌समयमा कुन ठाउँमा छ भन्ने जानकारी निगरानी कक्षबाट सुचना प्रविधिको मद्दतले कम्प्युटरबाट भारतीय भन्सार र बन्दरगाहका अधिकारीले सहजै पाउन सक्छन्। कन्टेनर गन्तव्यमा पुगेपछि कन्टेनरमा शिलबन्दीको रुपमा प्रयोग गरिएको  इसिटिएस उपकरण भन्सार कर्मचारीले झिक्ने छन्।

यो प्रणाली लागू भएपछि कोलकाता बन्दरगाहस्थित भन्सारमा हुँदै आएको कागजी प्रक्रिया सीमावर्ती भारतीय भन्सारमा हुन्छ। इसिटिएस लागू हुनुपूर्व कोलकाता बन्दरगाहमा नेपाली आयातकर्ताले भारतीय भन्सार एजेन्टलाई प्रयोग गरेर विभिन्न ८ प्रकारका कागजपत्रहरु कोलकाता पोर्टमा अथोरिटी र कोलकाता बन्दरगाह भन्सारका गरी २४ जना अधिकारीको हस्ताक्षर गराउनु पर्ने बाध्यता रहेको थियो।यो प्रणाली लागू भएपछि कोलकाता बन्दरगाहस्थित भन्सारमा हुँदै आएको कागजी प्रक्रिया वीरगंजको सीमावर्ती भारतीय भन्सारमा हुन्छ।

अब तेश्रो मुलुकबाट जलमार्ग हुँदै कोलकाता बन्दरगाहमा आएका मालबाहक कन्टेनर कोलकातामा जाँचपास गराउनु पर्नेछैन, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पारवहन समितिको सभापति अशोक टेमानीले भने, यसबाट समय र खर्च दुबैको उल्लेखनीय बचत हुनेछ।

पहिलो चरणमा रेलबाट वीरगंज स्थित सुख्खा बन्दरगाहसम्म ढुवानी गरिने कन्टेनरमा मात्र इसिटिएस लागू गरिएको छ।

अहिले वीरगंजस्थित सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाहमा रेलमार्ग हुँदै मासिक ४ हजार ५ सयको हाराहारीमा कन्टेनर ल्याइने गरेको छ। यो मध्ये अधिकांश भिजाग बन्दरगाहबाट तेश्रो मुलुकबाट नेपालका लागी आयातित सामान बोकेको कन्टेनर आउने गरेको छ।

रेलसेवासँग जोडिएको एकमात्र सुक्खा बन्दरगाह भएकाले इटिसिएसको कार्यान्वयनले वीरगन्जमा कन्टौनरको चाप बढ्ने छ। ईसीटीएस लागू भएपछि सिर्जित सुख्खा बन्दरगाहमा अहिलेको तुलनामा तत्कालै २५ प्रतिशतसम्म कन्टेनरको चाप बढ्न सक्ने

बन्दरगाह व्यवस्थापक कम्पनी हिमालयन टर्मिनल व्यवस्थापनको अनुमान छ।