पैसा अभावले वीरगंजको विकास निर्माण अलपत्र

वीरगंज- लामो समयपछि जनप्रतिनिधीको नेतृत्व पाएको वीरगंज महानगरपालिका विकास निर्माणको कामलाई प्राथमिकताको साथ अघि बढाउनको लागी आवश्यक बजेट अभावबाट गुज्रिरहेको छ।

गत वर्ष मात्र उपमहानगरपालिकाबाट महानगरपालिकामा स्तरोन्नति भएको महानगरको भौगोलिक क्षेत्रफल र जनसंख्या दुबै वृद्धि भएको तुलनामा आन्तरिक आर्थिक श्रोतको अवस्था भने ज्यादै न्यून छ।

 महानगरको तथ्याङ्क अनुसार आव २०७३र७४ मा २० करोड लक्ष्य राखिएकोमा १८ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन भएको थियो। आव ७४र७५ मा  २६ करोड लक्ष्य राखएकोमा १३ करोड मात्रै सङ्कलन भएको थियो। गतवर्ष एकीकृत करबाट १३ करोड रुपैयाँ सङ्कलन भएको थियो।

यसैगरी लामो समयदेखि विवादित सवारीकरबाट  साढे पाँच करोड रुपैयाँ असुली गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा सरकारले यो कर खारेजी गर्ने निर्णय हालै सार्वजनिक ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌गरेकोले महानगर लाई थप दबाब परेको छ।

चालु आबमा बजेटको आकार ४ अर्ब २२ करोड

रुपैयाँ निर्धारण गरेपनि खर्चको तुलनामा आन्तरिक राजश्व संकलन न्यून हुने भएकोले दातृ निकाय र निजी क्षेत्रको सहयोगमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ।

महानगरपालिकाको कार्यालयले‌ चालु आर्थिक वर्षको लागी घर बहाल, जग्गा सिफारिस दस्तुर,सेवा शुल्क लगायत शिर्षकबाट ७७ करोड रुपैयाँ राजश्व  संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो।‌‌‌‌

तर वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघले राजश्व असुलीको दर चर्को भएको भन्दै सडक आन्दोलन शुरु गरेपछि कर र सेवा शुल्कको दरलाई पुनरावलोकन गर्दै महानगरपालिकाले राजश्व संकलनको लक्ष्य समेत परिमार्जन गर्न बाध्य हुनुपरेको थियो। पुनरावलोकन पछि महानगरपालिकाको राजश्व संकलन लक्ष्य जम्मा ४४ करोड रुपैयाँमा सीमित हुन पुगेको छ।

विशेष नगरसभाले निर्धारण गरेको यो अनुमानित आन्तरिक आयको लक्ष्य पनि भेट्टाउन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। चालू आवको पहिलो छ‌‌ महिनामा  महानगरपालिकाले २१ करोड रुपैयाँ मात्र राजश्व आम्दानी गर्न सकेको  छ। 

आर्थिक वर्ष ०७४र०७५ मा वडाहरुमा ३० लाखदेखि ५० लाखसम्म बजेट विनियोजन गरिएपनि अब श्रोतकै अभावका कारण वडा स्तरिय विकास योजनाहरु प्रभावित हुने भएका छन्।
 
नयाँ थपिएका वडाबाट कुनै कर वा शुल्क असुली नगर्ने नीतिगत निर्णय छ, महानगर प्रमुख विजय कुमार सरावगीले भने, पुराना वडाहरुबाट पनि
हामीले प्रक्षेपण गरे अनुसार राजश्व असुली गर्न चौतर्फी अवरोध भएकोले श्रोतको अभाव हुन पुगेको हो।

आन्तरिक आयबाट महानगरपालिका कार्यालयका कर्मचारीलाई तलब सुविधा उपलब्ध गराउन समेत मुश्किल छ। अर्कोतर्फ नगर परिषदमा निर्वाचित भएर आएका वडा सदस्यले आफूहरुको बैठक भत्ता र सुविधा वृद्धि गर्न दबाब दिंदै नगर परिषद बैठक समेत पटक पटक वहिष्कार गर्दै आएका छन्। गत आइतबार नगर समागृहमा भएको परिषद् बैठकमा समेत भत्ता सुविधाको विषयलाई लिएर विवाद खडा गरिएको थियो।

 ऋणमुक्त बन्यो महानगर 

गत आठ वर्षदेखि ऋणमा डुबेको वीरगंज महानगरपालिका कार्यालयलाई निर्वाचित जनप्रतिनिधिले ऋणमुक्त बनाउन सफलता ‌‌‌‌‌‌‌‌पाएका छन्। नगर प्रमुख ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌सरावगीले लामो‌ समयदेखिको ऋणको भारसँगै ब्याजले  अनावश्यक व्ययभार पर्दै आएकोले प्राथमिकताको साथ ऋण चुक्ता गरेर महानगरलाई ऋणमुक्त बनाइएको बताए 

उनले  २०६८ सालदेखि तिर्नुपर्ने बाँकी रहेको ६० करोड रहेको रुपैयाँ आफूले एक वर्षको अवधिमा भुक्तानी गरेर ऋणमुक्त बनाउन सफलता ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌मिलेको बताए। उनले  यसवर्ष शहरी विकास परियोजनाको लागी मात्र २१ करोड रुपैयाँ जोहो गरेर तिर्नुपरेको जानकारी दिए।

उनले भने, अन्य नगरपालिकाले दातृ निकायको परियोजनामा पारस्परिक रकम तिर्नुपर्ने नपरेपनि वीरगंज महानगरको लागी  मात्र बाध्यकारी बनाइएको छ। उनले‌ आफूहरु‌‌ नेतृत्वमा आउनुपूर्व नै  परियोजना सम्बन्धी सम्झौता गरिएकोले यसबाट पछि हट्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए।