दुईतिहाइको कम्युनिस्ट सरकार छँदा भ्रष्टाचार भयावह

काठमाडौं- भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसक्दा मुलुकको लोकतन्त्र संकटमा देखिन थालेको विज्ञहरूले बताएका छन् । 

राजनीतिक नेतृत्वमा चुनाव जित्ने, पदमा पुग्ने, पैसा कमाउने प्रवृत्ति रहेकाले मुलुकमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको उनीहरूको भनाइ छ । यस्तै कर्मचारीमा सुशासन र पारदर्शिता खस्किँदै गएकाले मुलुक भ्रष्टाचारको सूचीमा सधैं अगाडि देखिएको छ ।

संसारभरि नै निरंकुश र पपलुलिस्ट नेताले लोकतान्त्रिक मूल्य र शक्ति सन्तुलनविपरीत काम गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणको एजेन्डा आफूअनुकूल बनाएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसन नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीले बताए। 'भ्रष्टाचार बढी भएको मुलुकमा राजनीतिक अधिकारमा कमी, नियन्त्रित मिडिया र फितलो कानुनी शासन हुन्छ,' उनले भने, 'मुलुकमा पनि त्यस्ता लक्षण देखिन थालेका छन्।'

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टिआई) ले 'करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स (सिपिआई)-२०१८ (भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक) सार्वजनिक गरेको छ । उक्त सूचकांकअनुसार गत वर्षभन्दा मुलुकको सुशासन झन् खस्केको देखिन्छ। 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू पनि भ्रष्टाचार नगर्ने अरूलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न नदिन उद्घोष गर्दै आएका छन् । तर त्यो कुरा भाषणमा मात्र सीमित छ । 

'हरेक क्षेत्रबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सबै आआफ्नो ठाउँबाट जुटौं । म सबैमा आग्रह गर्न चाहन्छु,' उनले गत बुधबार मात्र राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा भने, 'अब भ्रष्टाचारविरुद्ध बोल्नुपर्छ। धामाधम भ्रष्टाचारीलाई सरकारले कारबाही गरिरहेको छ।'

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सूचांकअनुसार प्रधानमन्त्रीको भ्रष्टाचारविरुद्धको घोषणा ठिक उल्टो देखिएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणको दिशामा अघि बढ्नुको सट्टा अनियन्त्रित हुँदै गएको र सुधारको सट्टा चिन्ताजनक बन्दै गएको देखिन्छ।

सूचांकअनुसार नेपाल १०० मा ३१ अंक प्राप्त गरी १८० मुलुकमध्ये १२४ औं स्थानमा छ। गत वर्ष सन् २०१७ मा ३१ अंक नै प्राप्त गरी १२२ स्थामा थियो। यो वर्ष नेपाल भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा दुई स्थान खस्केको हो।

टिआईले 'करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स' (सिपिआई) मार्फत २०१८ मा १८० देशमा सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचारबारे विज्ञ र व्यवसायीको अवधारणा मापन गरेको हो। सूचांकअनुसार सय अंक प्राप्त गरे अति स्वच्छ र ० अंक मात्रै ल्याए अति भ्रष्टाचार हुने देशका रूपमा हेरिन्छ।

नेपाल २०१६ मा सयमा २९ अंक ल्याएर १७६ मुलुकमध्ये १३१ स्थानमा थियो। ०१५ मा सयमा २७ अंक ल्याएर १६८ मुलुकमध्ये १३० स्थानमा थियो। ०१४ मा २९ अंक ल्याएर १७५ मुलुकमध्ये १२६ स्थानमा थियो।

विगत तीन वर्षलाई नियाल्दा राजनीतिक क्षेत्रमा भएको भ्रष्टाचारमा २५ अंकभन्दा बढी मुलुकले ल्याउन नसकेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालको पूर्वअध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले बताए।

टिआईका अनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सयमा ५० अंक ल्याउनुपर्छ। तर यस वर्ष दुई तिहाइ मुलुकले ५० भन्दा कम अर्थात् औसतमा ४३ अंक मात्रै पाएका छन्। 'नेपालले त्योभन्दा कम ३१ अंक मात्र पाएको छ,' ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष रेग्मीले भने। उनका अनुसार ५० अंकभन्दा कम ल्याउनु भनेको भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रतिबद्ध प्रयास गर्न चुक्नु हो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण उन्मुख अघि बढ्न नसक्नु हो। 'तर नेपालको अंक धेरै कम भएकाले सुशासन अत्यन्तै चिन्ताजनक अवस्था देखिन्छ', उनले भने।  

टिआईका अनुसार विश्व बैंक, वल्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, वल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र भिडिइएमसमेत गरी ६ वटा संस्थाले सो सर्वेक्षण गरेको हो। ती संस्थाले सर्वेक्षण गर्दा क्रमशः ३५, ३३, ३५, २५, ३२ र २५ अंक नेपाललाई दिएको छ।

ती संस्थाहरुले मूलतः विश्व बैंकले सरकारद्वारा सार्वजनिक क्षेत्र/पदाधिकारीहरुको कामकारबाहीमा निगरानीको स्थिति र नागरिक समाजलाई राज्यका कामकारबाहीको जानकारीमा पहुँचबारे सर्वेक्षण गरेका छन्। 

वल्ड इकोनोमिक फोरमले आयातनिर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्कापट्टा, आयातनिर्यातमा भ्रष्टाचारबारे सर्वेक्षण गरेको छ। 

बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसनले सार्वजनिक पद दुरुपयोगमा कारबाही, सरकारबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणबारे अध्ययन गरेको छ। वल्ड जस्टिस प्रोजेक्टले सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिद्वारा निजी स्वार्थका लागि पदको दुरुपयोग विषयमा र भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भिडिइएम) ले राजनीतिक भ्रष्टाचारको व्यापकताजस्ता विषयलाई अध्ययनमा समेटेका छन्।

पछिल्लो समय दुई तिहाइको सरकार आयो। चुनावको दौरानमा नेतृत्वले जनतसँग विभिन्न प्रतिज्ञा गरे। आश्वासन देखाए तर विजयी भएपछि त्यसलाई तिलाञ्जलि दिँदा समस्या निम्तिएको टिआईका पूर्वअध्यक्ष अर्यालको भनाइ छ। 'मुलुकमा सुशासन खस्किनुको कारण यही हो,' उनले भने, 'अहिलेका नेतृत्वहरु गफ मात्र गर्छन्। काम गर्दैनन्।'

दुई तिहाइको सरकार बनेयता जनता सन्तुष्टि हुने काम सरकारबाट एउटै पनि बन्न नसकेको उनको बुझाइ छ। चरित्र, नैतिकता नभएको हातमा शक्ति छ। त्यसको दुरुपयोग भएको छ।
'सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार शिक्षा क्षेत्रमा छ,' उनले भने, 'त्यसपछि अख्तियार दुरुपयोग आयोगको तथ्यांकअनुसार स्थानीय तहमा देखिएको छ।'

०६३/६४ यता एमाले, कांग्रेस र माओवादीकै नेतृत्वमा  सरकार बनेको छ। प्रधानमन्त्रीमा केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा नै भएका छन्। उनले भने, 'तर सुधार देखिएन। नेतृत्वमा चुनाव जित्नु, पैसा कमाउनु मात्रै स्वार्थ देखियो।'

उनका अनुसार त्यसैको प्रभाव स्वरुप ट्रन्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको परिसूचकले भ्रष्टाचार झन् भयावह हुँदै गरेको देखाएको छ। 'अब ख्याति प्राप्त ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सूचकलाई इन्कार गर्ने सरकारको तागत पनि छैन,' उनले भने, 'यसले समग्र संविधानको रक्षा, शुसासन, शान्तिसुरक्षा, व्यवस्थामाथि नै नकारात्मक प्रभाव पर्दै गएको देखिन्छ।'

त्यस्तै टिआइका अध्यक्ष रेग्मीले सांसदहरुले घरमै नबसी घरभाडा लिएको, कार्यालय सहायक (पिए) नराखी पारिश्रमिक लिएको, आफन्तहरु कार्यालयमा नियुक्त गरिएको घटना बाहिर आइरहेको छ। 'त्यसप्रति आलोचना गरे राज्यले नसहने देखिएको छ। सरकार व्यवस्थाप्रति खनिने गरेको छ,' उनले भने, 'अरिंगाल जस्तो खनिनुपर्छ। थला पारिने अभिव्यक्ति सरकारी नेतृत्वबाट आइरहेको छ।'

राष्ट्रपतिको बदलिँदो महासामन्ती जीवनशैलीप्रति आलोचना गरे संघीयता विरोधी भनिन्छ। यी सबै कुशासनको लक्षण रहेको उनको बुझाइ छ।

उनका अनुसार सरकारले यातायातको सिन्डिकेटधारी, ठगी गर्ने ठेकेदार, तरकारी बिचौलियालाई कारबाही गर्ने भन्यो। तर त्यसलाई 'बार्गेनिङ चिप्स' का रुपमा प्रयोग गरेर छाडिएको छ। जसरी संक्रमणकालमा भ्रष्टाचार मौलाएको थियो। त्योभन्दा बढी अहिले मौलाएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले भने ट्रान्सपेन्सी इन्टरनेसनलको परिसूचकले मुलुकलाई खासै प्रभाव नपर्ने बताए। 'तथ्यांकको प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहुन सक्छ,' उनले भने, 'सन् २०१८ को प्रतिवेदनका लागि २०१७ मा नै विभिन्न  सर्वेक्षण गरिएको छ।' त्यस अवधिमा सरकारको मूल्यांकन गर्ने अवस्था भइनसकेको उनको बुझाइ छ। सरकारको मूल्यांकनका लागि अर्को वर्ष आउने प्रतिवेदन पर्खिनुपर्ने उनले बताए। 

टिआईका अनुसार यस बर्षको सूचकांकमा समावेश गरिएको १८० देशमध्ये डेनमार्कले सयमा ८८ अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक भएको छ भने सोमालिया १० अंक मात्र प्राप्त गरी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रुपमा सूचीकृत भएको छ।

दक्षिण एसियाली राष्ट्रमध्ये भुटान ६८ अंक प्राप्त गरी २५औं स्थान, भारत ४१ अंक प्राप्त गरी ७८औं स्थान, श्रीलंका ३८ अङ्क प्रप्त गरी ८९औं स्थानमा छन्। 

पाकिस्तान ३३ अंक प्राप्त गरी ११७औं स्थान, मालदिभ्स ३१ अंक प्राप्त गरी १२४औं स्थान, बंगलादेश २६ अंक प्राप्त गरी १४९औं स्थान र अफगानिस्तान १६ अंक प्राप्त गरी १७२औं स्थानमा छन्। छिमेकी मुलुक चीन ३९ अंक प्राप्त गरी ८७औं स्थानमा छ।