सर्तअनुसार काम नगरे दूरसञ्चार संस्थाको लाइसेन्स खारेज

काठमाडौं- मुलुका सञ्चालित दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरुले सर्तअनुसार काम नगरे अनुमति पत्र(लाइसेन्स) खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

आइतबार सिंहदरबारमा बसको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकले दूर सञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरुबाट नेपाल सरकार दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बुझाउन बाँकी बक्यौता रकम असूलीतर्फ शीघ्र कारबाही प्रक्रियाअघि बढाउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत नेपाल दूरसञ्चार प्राविधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो।

समितिका सभापति कल्याणीकुमारी खड्काको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले अनुमति पत्र अनुसार सेवा सञ्चालन नगरे दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहलाई यथासिघ्र सेवा प्ररम्भ गराउन वा अनुमति पत्र खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

दूरसञ्चार नीतिलाई समय सापेक्ष बनाउदै दूर सञ्चार ऐन र नियमावलीको संसोधन प्रक्रिया पनि चाँडो भन्दा चाँडो अघि बढाउन, सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको अनुमति पत्र तेस्रो पटकको नविकरण गर्दा अशुल उपर हुने दस्तुर रकम यथासिघ्र टुंग्याउन निर्देशन दिएको छ।

समितिले ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोषको उपयोगद्धारा अघि बढाइएका व्याकवोन नेटवर्क, ब्रोडव्याण्ड एक्सेस नेटवर्क परियोजनामा भइरहको ढिला सुस्तिलाई समाधान गर्दै तोकिएको समयमै गुणस्तर कायम हुने सुनिश्चितासहित अघि बढाउन र त्यसको विवरण समितिमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ।

दूरसञ्चार सेवालाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउनका साथै ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा हिमालदेखि पहाड हुँदै तराई मधेससम्म थप टावर निर्माण गरी दुर्गम क्षेत्रमा रहेका ग्रामीण भेगकाका जनताको पहुँच पुग्ने कार्यक्रमहरु शुरु गर्न मन्त्रालयमार्फत नेपाल दूरसञ्चार प्राविधिकरणलाई  निर्देशन दिएको छ।