सरकारलाई निजी क्षेत्रले किन गरेन् विश्वास ?

काठमाडौं- संसदमा दर्ता भएको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) ऐन २०७३ को पहिलो संशोधन भएसँगै सेजमा लगानी कर्ताहरूको आकर्षण बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसअघि देखिएका कानुनी र व्यवहारिक समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी ऐन संशोधन गरिएको भन्दै सेजमा लगानी भित्र्याउन सहज हुने सरोकारवालाले बताएका हुन्।
 
बिहीबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजन (सेजन) ले गरेको अन्तक्रियामा सेज प्राधिकरणका कार्यकाकारी निर्देशक चण्डिप्रसाद भट्टले सेजमा रहेका उद्योगले  उत्पादनको  ६० प्रतिशत निर्यात गरे पुग्ने, पहिलो पाँच वर्ष शत प्रतिशत र त्यसपछिका वर्षहरूमा ५० प्रतिशत आयकर छुटको व्यवस्था गरिएकोलगायतका कारणले सहज हुने बताएका छन्। 

उनका अनुसार सुरुवातामा प्रति वर्गमिटर १५० रुपैयाँ भाडादर कायम गरिएकोमा अहिले २० रुपैयाँ मात्रै कामय गरिएको छ। न्युनतम लगानी पाँच करोडलाई घटाएर दुई करोडमा झारिएको लगायतका कारणले पनि सहज हुने दावी गरेका हुन्।
 
यसअघि उद्योगीहरूले सेजले दिएको छुट पनि पाउन नसकेकोको अवस्थामा संशोधित ऐनले सेजले दिएको छुट अनिवार्य हुने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै ती समस्या नरहने भट्टले बताए। आयकर छुट, भन्सार छुट लगायतका सुविधाका साथै प्राधिकरणको सिफारिसमा बैंक धरौटी पनि बस्न नपर्ने व्यवस्थाले आकर्षि गर्ने उनको भनाइ छ। 

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. शंकर शर्माले ऐनको प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्न आग्रह गरेका छन्। 'ऐनमा देखिएमा समस्या संशोधनबाट समाधान गरिएको छ तर ऐनकै प्रभावकारी कार्यन्वयनमा ध्यान दिनु पर्छ' शर्माले भने। उनले अन्तरमन्त्रालय र निकायबीचको समन्य नभएको भन्दै ध्यान दिनु पर्ने सुझाए। अहिले संसारका १३७ देशमा चारहजार सेज स्थापना गरेर लगानीलाई आकर्षित गरिएको अवस्थमा नेपालमा पनि छिटो सेज सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने उनको जोड छ। 

भन्सार विभागका महानिर्देशक तोयम रायले ऐन एक आपसमा बाझिदा समस्या रहेको बताए। उनले ऐनहरू पनि एकितृत र एक ऐनले दिएको छुट अर्को ऐनले नकाट्ने गरी गर्नु पर्ने धारणा राखे। 'सामान्यतया जुन ऐनले छुट दिदैन त्यसैको कार्यन्वयनलाई जोड दिइएको छ' रायले भने 'विभागले आर्थिक ऐन पालना गर्नुपर्ने भएकोले आर्थिक ऐनमा पनि यस्तो छुट राख्नुपर्ने देखिन्छ।'


नेपाल विद्युत प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा विद्युतको समस्या हुन नदिने बताए। उनले सेजबाट आवश्‍यक पर्ने विद्युतका सवालमा पहिले प्राधिकरणलाई जानकारी गराउन पनि आग्रह गरे। उनले प्राधिकरणले वितरण गर्ने विद्युतमा दुई प्रतिशत उद्योग क्षेत्रमा वितरण गरिएको तर राजश्‍व योगदान ४० प्रतिशतको रहेको भन्दै उद्योग क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्‍ने बताए। 

न्यौपानले प्राथमिकता दिएको बताए पनि भैरहवा सेजमा उद्योग स्थापना गरेका शक्ति मिनरलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाश महर्जनले एक महिनादेखि मिटरको माग गर्दा समेत नपाएको गुनासो गरे। उनले सेज ऐन हरेर उद्योगीले लगानी गर्ने जनाए। तर त्यसअनुसारको सुविधा नपाएको भन्दै ध्‍यानाकर्षण गराएकाछन्। 'सेजले दिएको छुट पाइन्छ भनेर मेसिनरी सामान मगाए तर भन्सार छुट गराउनु निकै समस्या पर्‍यो' महर्जनले भने।

पूर्वसचिव पूर्षोतम ओझाले सेजमा एकद्धार सेवाको व्यवस्था गरिए पनि त्यसको व्यवहारीक कार्यन्वयनमा समस्या पर्ने भन्दै ध्यान दिन आग्रह गरे। अर्थविद् केशव आचार्यले सुरुवातमा सेजमा लगानी गर्न लागानीकर्ता आकर्षित भएको र पछि आउन नकसेको अवस्था बुझेर सुधार गर्नु परेको वास्तविकता जानकारी गराएका थिए।

सेजका कार्यकारी निर्देशक भट्टले भने अहिले पनि निर्यातको परिणामा पूरा गर्न नसकिने चिन्ता उद्योगीमा रहेको बताए। उनले निर्यात गर्ने देशले परिवर्तन गरेको नीतिको कारण तोकिएको परिणाममा निर्यात गर्न नसकिदा के गर्ने भन्ने विषयमा थप प्रष्ट हुनुपर्ने उल्लेख गरे। 

नेपालको पहिलो सेज भैहवा सेजले अर्को महिनादेखि उत्पादन सुरु गर्ने भट्टको भनाइ छ। त्यस्तै सातै प्रदेशमा सेज स्थापनाको काम पनि अघि बढेको भट्टले जानकारी गराए।