३६ करोडको कमिसनमा अल्झियो मेलम्ची

काठमाडौं- गत मंसिरसम्म तीव्र गतिमा काम भइरहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम पुस लागपछि एकाएक रोकियो । इटालियन कम्पनी सिएमसीले एकलौटी ठेक्का तोडेर बाहिरिएपछि निर्माण कार्य अवरुद्ध भएको थियो ।

सरकारले आइतबार १४ दिने अल्टिमेटम दिएर ठेक्का किन नतोड्ने भन्दै जबाफ मागेर सिएमसीलाई पत्र पठाएको छ। पत्रको जबाफ नआए स्वतः ठेक्का तोडिने खानेपानी मन्त्रालयका प्रवक्ता शंकरप्रसाद सुवेदीले बताए। 

पुस १० अघि क्रिसमसका लागि भन्दै निस्किएका ठेकेदार कम्पनीका उच्च अधिकारी माघ लाग्दासम्म नआएपछि मेलम्ची खानेपानी विकास बोर्डले पत्र पठाएको थियो । 'पत्रको जबाफ आएपछि उनीहरूको ठेक्का कायमै रहने वा तोडिने छिनोफानो हुन्छ,' सुवेदीले भने, 'उनीहरूले अंग्रेजी नयाँ वर्षमा आउँछौं भनेका थिए अहिलेसम्म आएनन्।' समयमा जबाफ नआएको र ठेकेदार पनि नआएका कारण पत्र पठाउन अत्यावश्यक रहेको उनको भनाइ छ। 

सुवेदीका अनुसार ठेकेदारले अंग्रेजी नयाँ वर्षको पहिलो साताको समय दिएका थिए। 'अहिले उनीहरूले नयाँनयाँ सर्त ल्याएका छन्। वार्ताका लागि सिंगापुर र बेलायतमा बोलाएका छन्। अहिलेसम्मको पूरा पैसा मागेका छन्,' उनले भने। सरकारले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा रहेको कम्पनीको दुई अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ धरौटी जफत गरिसकेको छ।

अर्कोतर्फ सरकारले नयाँ ठेक्काका लागि तयारीसमेत अघि बढाएको छ। त्यसका लागि फास्ट ट्र्याकबाट अघि बढ्नुपर्ने औंल्याइएको छ। 'सिएमसीले पत्रको जबाफ नपठाए राजधानीमा चाँडो पानी ल्याउन फास्टट्र्याक पहिल्याउनुपर्छ,' मेलम्ची खानेपानी किकास समितिका कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेलले भने, 'आयोजनाका ९३ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ। अब बाँकी काम स्पेसलाइज्ड किसिमका छन्। पहिलेको कन्ट्याक्टरले गर्न सक्छैन। नयाँ आवश्यक पर्छ।'

उनका अनुसार अब कानुनको परिधिमा रहेर फास्टट्र्याकमा मेलम्चीको ठेक्का अघि बढाउनुको विकल्प छैन । 'आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि नयाँ प्रक्रियामा कसरी जाने भनेर तयारी भइरहेको छ। यसमा सरकारको विशेष निर्णय चाहिने भएकाले हामी पर्खेर बसेका छौं ।' सह ठेकेदार कम्पनी भने नबाहिरिएको उनले बताए । उनले भने, 'आवश्यकताअनुसार ५०/६० जना जनशक्ति तयारी अवस्थामै छन्।'

आयोजनाको हेडवक्र्सको मुख्य संरचना जडान, आठ सयभन्दा बढी मिटर सुरुङको फिनिसिङ, दुईवटा भेन्टिलेसन साफ्ट निर्माण, ६ वटा हाइड्रो मेकानिकल जडान, सुन्दरीजलमा ५० मिटर एसएस पाइप जडान इन्टुमेन्टेसन जडान गर्न बाँकी छ।

समस्याको जड ३६ करोड 

खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका पूर्वसचिव भीम उपाध्यायले परियोजनाको उत्ताद्र्धमा आएर सरकारले ठेकेदार कम्पनी सिएमसीलाई दिनुपर्ने ३६ करोड रुपैयाँ नदिँदा समस्या बढेको बताए। 
उनका अनुसार विगतमा भूकम्पले गरेको क्षति, लम्बिएको समय, बिल भुक्तानीलगायतका लागि कम्पनीले एक अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ दाबी गरेको थियो। त्यसमा छानबिन गर्दा सरकार र ठेकेदारबीच ३६ करोडमा सहमति भएको थियो। विवाद निरूपण बोर्ड (डिआरबी) ले पनि ठेकेदार कम्पनीलाई उक्त रकम उपलब्ध गराउन भनेको थियो। 'डिआरबीले भनेबमोजिम सरकारले सिएमसीलाई पैसा दिएन । समस्या त्यही भन्यो,' उनले भने।

उनका अनुसार सिएमसीले आर्थिक अभाव भएको भन्दै मंसिर १६ गते दुई साताको म्याद राखेर भुक्तानी नभए ठेक्का तोड्ने अल्टिमेटम दिएको थियो। तर सरकारले ठेकेदार कम्पनीको माग सम्बोधन गरेन । त्यसपछि कम्पनीले एकतर्फी रूपमा पुस १ गतेपछि ठेक्का तोड्यो।  सिएमसी पनि सबकन्ट्र्याक्टर कम्पनीहरूलाई एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तिर्न बाँकी छ।

'कामै गर्न नसक्ने भएपछि किन बस्छ ठेकेदार ? भगाउने काम हामीले नै गर्‍यौं,' उपाध्यायले भने, 'फकाई–फकाई काम लगाउनुपर्नेमा उल्टै लखेट्यौं।' अहिले आएर आयोजना नै अन्योलमा परेको उनले बताए । आयोजना सम्पन्न भएपछि पनि अपेक्षाअनुसार पानी आउने वा नआउने भन्न नसकिने अवस्था रहेको उनको बुझाइ छ। उपाध्यायले भने, 'नयाँ ठेक्का गर्दा समय लम्बिने, काम गर्ने ठेकेदार आउँछ–आउदैन भन्न सकिने अवस्था छैन ।' ठेक्का तोडेको सिएमसी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान सक्ने सम्भावना रहेको उनले औंल्याए । एकलौटी रूपमा ठेक्का तोडेर पुस १ गते राति काठमाडौंबाट कतार एयरको जहाजमा भाग्न लागेपछि सिएमसीका आठजनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

'उनीहरूले क्रिसमसको समयमा घर जान नदिई पक्राउ गरिएको घटनालाई लिएर नेपालमा आफ्नो सुरक्षा खतरा भएको भन्दै सिंगापुर, बेलायतलगायत मुलुकमा वार्ताका लागि बोलाएका छन्,' उपाध्यायले भने, 'त्यस प्रकारको हाम्रो व्यवहारले वैदेशिक लगानी तथा ठेक्कामा नकारात्मक असर परिरहेको छ।'

कमिसनको शंका

संसदीय समिति, विकास तथा प्रविधि समितिका सदस्य तथा सांसद राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले सिएमसीलाई ३६ करोड रुपैयाँ नदिएर चलखेल भएको आरोप लगाए । उनले भने, 'सिएमसी कम्पनीले आफूलाई रकम अभाव भएको भन्दै पुस १ गतेभित्र भुक्तानी गर्न माग गर्दा किन सरकारले दिएन ? त्यहींबाट चलखेल भएको छ ।' कमिसनको कुरा नमिलेपछि भुक्तानी नदिएको उनको भनाइ छ । 'कम्पनीले लाखमा कमिसन दिन तयार भए पनि सरकारी अधिकारीले करोडमा मागेपछि सिएमसीले नदिँदा भुक्तानी रोकिएको सुन्नमा आएको छ,' उनले भने 'वास्तविकता के हो, छानबिन आवश्यक छ।' 

विकास समितिकै अर्का सदस्य सांसद रामबहादुर बिष्टले सिएमसीका उच्च अधिकारीलाई नियन्त्रणमा लिएको घटना नै शंकास्पद रहेको बताए । उनले टाट पल्टन लागेको सिएमसीलाई ठेक्का दिएर सरकारले पहिल्यै गल्ती गरेको आरोप लगाए । उनले भने, 'टाट पल्टिन लागेको कम्पनीलाई किन ठेक्का दिइयो ? अनि  अन्तिम समयमा आएर कम्पनीले मागेको भुक्तानी किन दिइएन ? यी घटनाबारे उचित छानबिन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले ठेकेदारलाई पछिल्लो भुक्तानी नदिएर सरकारले गल्ती गरेको बताए ।

खानेपानीमन्त्री बिना मगरले आयोजना सम्पन्न नहोस् भनेर केही शक्तिले चलखेल गर्दै आएको बताएकी छन्। २०४९ सालदेखि सुरु भएको मेलम्ची खानेपानी परियोजनामा हालसम्म साढे २६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । काठमाडौंको सुन्दरीजलबाट २७ किलोमिटर उत्तरपूर्वको मेलम्ची खोलाबाट  सुरुङमार्फत राजधानीमा खानेपानी ल्याउने यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो ।

२०५५ मा आयोजना कार्यान्वयनका लागि मेलम्ची खानेपानी विकास समिति गठन भएको थियो । २०५६ मा अयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएको थियो। २०५८ मा एसियाली विकास बैंकद्वारा १२० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको लगानी गर्ने गरि ऋण स्वीकृत भएपछि मेलम्ची खानेपानी अयोजना सुरु भएको हो। त्यसपछि २०६५ सालदेखि चाइनासँग सहमति भर्इ चार वर्षभित्र अयोजना सम्पन्न गर्न सम्झौता भयो। पछि उक्त ठेक्का तोडियो र २०७० सालमा सिएमइसीसँग तीन वर्षमा अयोजना सम्पनन्न गर्न अर्को ठेक्का सम्झौता भएको हो। सुरुमा सात अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बजेट अनुमान गरिएको  थियो ।