वार्षिक साढे चार अर्बको कपास आयात

काठमाडौं- कृषिप्रधान मुलुक नेपालमा कपास मात्रै वार्षिक चार अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आयात भइरहेको छ। मुलुकमा कपास विकास नारामा मात्रै सीमित रहँदा आयात प्रत्येक वर्ष बढेको छ भने उत्पादन र निर्यात गिर्दो क्रममा छ।

राष्ट्रिय स्तरमा कपास खेती विस्तार तथा प्रवद्र्धनका लागि गठित कार्यदलको प्रतिवेदनले गत आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा चार अर्ब ६४ करोड ६२ लाख ३१ हजार रुपैयाँको कपास आयात भएको जनाएको छ। निर्यात भने ७५ लाख रुपैयाँको मात्रै भएको देखिन्छ।

त्यस्तै अघिल्लो वर्ष ०७३/७४ मा चार अर्ब ३९ करोड ४० लाख ८५ हजार रुपैयाँको आयात हुँदा निर्यात एक करोड २९ लाख २५ हजार रुपैयाँको मात्रै भएको देखिन्छ।

गत पाँच वर्षको अवधिमा मुलुकमा २३ अर्ब रुपैयाँको कपास भित्रिएको छ भने चार करोड १९ लाख रुपैयाँको निर्यात भएको छ। विभिन्न मुलुकसँग कपासको कारोबारमा नेपालले २३ अर्ब नै घाटा बेहोरेको छ।

घट्यो उत्पादन र उत्पादकत्व

पछिल्लो समय कपासको उत्पादन र उत्पादकत्वसमेत घटेको छ। अघिल्लो वर्ष आव ०७३/७४ मा दुई टन कपासको उत्पादन घटेको छ। उक्त आवमा प्रतिहेक्टर ८९० टन कपासको उत्पादकत्व हुँदा उत्पादन १२७ टन भएको थियो। त्योभन्दा बढी आव ०७२/७३ मा एक हजार ३२ टन प्रतिहेक्टर उत्पादकत्व हुँदा १२९ टन उत्पादन भएको थियो।

कपास खेतीका लागि खजुरा गाउँपालिक-३ मा १० बिघा, मधुवन नपा-८ बर्दियामा ३ बिघा, बढैयाताल गापा-२ जमुनी बर्दियामा पाँच बिघा १२ कठ्ठा, तुलसीपुर-१ टरीगाँउ दाङमा तीन बिघा जमिन रहेको जानकारी जनाइएको छ।

किन घट्यो उत्पादन

अनावश्यक हस्तक्षेप, लामो समय एकै व्यवस्थापन खेती हुनु, आवश्यक निर्णय हुन नसक्नु, बालीको प्रकृति, श्रमको मूल्य नहुनु, बजारीकरण नहुनु, बजेट घट्नुलगायत कारणले उत्पादन, उत्पादक र निर्यात घटेको हो।

कार्यदलका अनुसार कञ्चनपुर, कैलाली, बर्दिया, बाँके र दाङ जिल्लामा विगतमा करिब तीन हजार छ सय हेक्टर जग्गामा कपासखेती हुँदा दुई हजार ६५० टनसम्म उत्पादन भएको थियो।

तर पछि कपासको मुख्य बजारका रुपमा रहेको हेटांैडा कपडा उद्योग र बुटवल धागो कारखाना बन्द हुनु, समितिको व्यवस्थापन चुस्त नहुनु, लामो समयसम्म राजनीतिक तरलतालगायतका कारण कपा खेतीमा निरन्तर ह्रास आएको कार्यदलको निष्कर्ष छ।

कार्यदलले औद्योगिक बालीका रुपमा रहेको कपासखेती विस्तारको सम्भावनाका आधार मुलुकमा पर्याप्त रहेको भन्दै संस्थागत व्यवस्था र कार्यक्रममा प्रवृत्तिका आधारमा कपासखेती विकास एवं प्रवद्र्धन गर्न सकिने सिफारिस गरेको छ।

कपासका लागि समितिलाई निश्चित कार्यविधि तोकी बजेट विनियोजन गर्ने र सो अवधिको कार्य सम्पादन मूल्यांकन गरी उपलब्धि हासिल गर्न नसके उक्त समितिलाई खारेज गरिनुपर्ने कार्यदलको निष्कर्ष छ।

कपास उद्योग स्थापना तथा पुनः सञ्चालन र बजारको सुनिश्चितता नभएसम्म खेती विस्तार हुन नसक्ने कार्यदलले औंल्याएको छ। त्यसका लागि खेती विस्तारसँगै समानान्तर रुपमा उद्योग स्थापना तथा पुनः सञ्चालन हुनुपर्ने कार्यदलको सिफारिस छ।