दश लाख पाउन २० हजारले दिए निवेदन, कतिले पाउलान ऋण?

काठमाडौं- सहुलियत ऋण पाउनको लागि करिब २० हजारले निवेदन दिएका छन्। झन्डै दुई महिना मंसिर पाँचदेखि पुस मसान्तसम्ममा वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको सचिवालय मै आएर तथा अनलाइनबाट उक्त संख्यामा निवेदन  दिएका हुन्।

बोर्डका शाखा अधिकृत गोबिन्दप्रसाद आचार्यले कुल करिब २० हजारको संख्यामा बोर्ड सचिवालय मै आएर र अनलाइनबाट निवेदन परेको जानकारी दिए। ‘निवेदन बुझाउने अन्तिम दिन मात्रै झन्डै तीन हजारले दर्ता गरेका छन्,’ उनले भने, ‘शुरुमा नबुझेर होला कमैमात्र आएका थिए। पछिल्लो दिन निवेदन दिनेको संख्या ह्वात्तै बढेको हो।’

बोर्ड सचिवालयको अनुसार सचिवालयमै आएर करिब १८ हजार सात सय जनाले निवेदन दिएका छन् भने बाँकी अनलाइनबाट आएका निवेदनहरु दर्ता भएका हुन्। वास्तविका तथ्यांक भने सोमबार मात्रै आउने भएको छ। बोर्डका शाखा अधिकृत आचार्यले सचिवालयमा निवेदन दर्ता गर्न आउने कोही नछुटेको दाबी गरे। ‘संकलन गरिएका सम्पूर्ण निवेदनलाई बोर्ड सचिवालयले छानविन गर्नेछ,’ उनले भने, ‘जसमा मापदण्डअनुसार विदेशमा कम्तिमा छ महिना बसेको हुनुपर्नेछ। वैदेशिक रोजगारीबाट स्वदेशमा फर्केको तीन वर्ष ननाघेको हुनु पर्ने लगायत छन्। ती मापदण्डहरु हेरिन्छ।’ छानविन गर्न डेढ दुई महिना समय लाग्ने उनको भनाइ छ।

माग भएअनुसार आवश्य कागजात, बेहोरा, मापदण्ड मिलेकालाई बोर्डले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा पठाउनेछ। निवेदनकले पेश गरेको व्यवसायीक योजनाअनुसार नै बैंकले विश्वास गरेर बिना धितो ऋण दिने हो।

संकलित निवेदनको आधारमा सकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरुको पेशा र स्वरोजगारको पहिचान गर्नेछ। सो तथ्यांकको आधारमा सरकारले अगामी बनाउने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गदै जाने समेत बोर्डका प्रवक्ता तथा उपसचिव दिनबन्दु सुवेदीले बताए। 

उनले अपेक्षाभन्दा बढी निवेदन आएको बताए। सरकारले बाध्यात्मक रूपमा आगामी पाँच वर्षभित्र वैदेशिक रोजगारलाई शून्यमा झार्ने लक्ष्यअनुसार स्वदेशमै स्वरोजगारको कार्यक्रम ल्याएको हो।

बोर्डले भने निवेदन संकलन र सिफारिस गर्न सहजीकरण मात्र गरेको हो। कर्जा दिने प्रस्तावना छनोट गर्ने लगायत सम्पूर्ण काम वाणिज्य बैंकहरुले गर्छन्। त्यसमा पनि बैंकहरूको आफ्नै निर्धारित कर्जाको ब्याजमा सरकारले पुरुषलाई पाँच र महिलाको लागि ६ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा, दलित समुदाय व्यावसायिक विकास कर्जा, महिला उद्यमशीलता कर्जा, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा, विपन्न वर्ग कर्जा गरी करिब एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।