मंगलबार, साउन १२, २०८३
  • गृहपृष्ठ
  • अर्थ
  • यी हुन् वाइडबडी घोटालाका सात मुख्य नाइके, मन्‍त्री रवीन्द्रको पद धरापमा

यी हुन् वाइडबडी घोटालाका सात मुख्य नाइके, मन्‍त्री रवीन्द्रको पद धरापमा

 |  आइतबार, पुस १६, २०७४

नेपाल समय

नेपाल समय

आइतबार, पुस १६, २०७४
काठमाडौं- वाइडबडी जहाज खरिदमा चार अर्बभन्दा बढि रकम घोटाला गरेको भन्दै संसदीय छानविन उपसमितिले बहालबाला मन्त्री सहित २ पूर्व मन्त्री र सचिवमाथि कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ । 

१५ दिन लगाएर छानविन गरेको उपसमितिले वाइडबडी खरिदमा कम्तिमा पनि ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको छ । यो भ्रष्टाचारमा स्वयम बाहालवाला पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी पनि संलग्न रहेको उपसमितिको ठहर छ। छानविन उपसमिति बुधबार राति सकिएको बैठकले मन्त्री अधिकारीले संसदीय समितिमा गलत जानकारी दिएको निष्कर्ष निकाल्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । 

अधिकारी मन्त्री भएपछि दुई किस्ताको रकम पठाइएको थियो । उनकै अगुवाईमा वाइडबडी ल्याइए पनि त्यसको वास्तविकता नबुझ्नु र निगम संरक्षण गर्नु शंकास्पद भएको उपसमितिको निष्कर्ष छ । उपसमितिले गरेको यो सिफरिससँगै मन्त्री अधिकारीको पद धरपामा परेको छ । 

यस्तै कानुनविपरीत बैना भुक्तानी गर्न दिएकोमा तत्कालीन मन्त्री जितेन्द्रनारायण देवलाई कारबाही गर्न छानविन उपसमितिले निर्देशन दिएको छ । यस्तै अर्का पूर्व पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई पनि कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत अनियमित तरिकाले विमान खरिद प्रक्रिया अघि बढ्दा पनि मन्त्रीका हैसियतले सर्तकता नअपनाएको भन्दै कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ । 

यस्तै छानविन उपसमितले बहालवाला पर्यटन सचिव कृष्ण देवकोटा र गृहसचिव प्रेम राईलाई पनि निलम्बनसहित कारबाहीको माग गरेको छ । उपसमितिले पूर्व पर्यटन सचिव शंकर अधिकारीलाई पनि दोषी देखाएको छ ।

यस्तै वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई पनि तत्काल निलम्बन गरेर कारबाही गर्न भनिएको छ । उपसमितिले वाइडबडी घोटालाको मुख्य दोषी कंसाकार भएको ठहर गरेको छ ।  दोषीहरुलाई तत्काल निलम्बन गरेर कारबाही थाल्न पनि उपसमितिले सिफारिस गरेको छ । 

संसदको लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन बुधबार लेखा समितिको पूर्ण बैठकमा पेश गरेकाे छ। प्रतिवेदन समितिका सभापति भरत शाहलाई बुझाउँदै छानविन उपसमितिका संयोजक राजन केसीले अनियमितता संलग्नलाई तत्काल कारबाही गर्नु पर्नेमा जोड दिएका थिए । उनले वाइडबडी खरिदमा देखिएको अनियमितता बारे तत्काल अख्तियारले पनि छानविन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।  

नेपाल वायुसेवा निगमले २४ अर्ब रुपैयाँ ऋण काटेर गएको असार र साउनमा दुइवटा वाइडबडी जहाज किनेको थियो । जहाज किनेकै दिनदेखि यो विवाददित बनेको थियो । पुरानो किनएिको, अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य भन्दा धेरै पैसा तिरेकोलगायतका कारण यसका विषयमा आलोचना हुँदै आएको थियो । 
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४
प्रतिक्रिया दिनुहोस्