दुई महिनापछि आउने मेलम्ची एक्कासी किन अन्योलमा ?

काठमाडौं- खानेपानी मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र ठाकुरले मंसिर १६ गते दुई महिनापछि काठमाडौंमा मेलम्चीको पानी आउँछ भनेर ठोकुवा गरेको महिना दिन नबित्दै पानी मात्रै होइन मेलम्ची खानेपानी अयोजना नै कसरी चल्ने भन्ने अन्योलता भएको छ। 

पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले केही हप्ताअघि ६० दिनमा मेलम्चीको पानी काठमाडौं आउने खानेपानी मन्त्रालयले गरेको घोषणा आज आएर एक्कासी फेरी किन अन्योल बन्यो? यो गम्भीर प्रश्न भएको बताउँछन्। उनले मन्त्रालयप्रति विश्वास्नियताको ह्रास आएको आरोप लगाए। उनकाअनुसार सरकारले उपभोक्तासँग खेलबाड नगर्न अनुरोध गरे।

आइतबार एकाएक बहुप्रतिक्षित राष्ट्रिय गौरबको अयोजना कार्य अलपत्र पारेर भाग्न लागेको ठेकेदार इटालियन कम्पनी सीएमसीका प्रमुख क्रिस्टियानोसहित आठ जना ठमेलको एक होटलबाट पासपोर्टसहित पक्राउ गरेको र पछि अयोजनालार्ई जिम्मा दिएको घटनाबाहिर आयो। उनीहरुले बयानबाट आफ्नो माउ कम्पनी टाँट पल्टेको कारणले अफूहरु आयोजनाको ठेक्काबाट बाहिरना चाहेको विषय बाहिर आयो।

अचानक बाहिर आएको यस घटनाप्रति गम्भीर हुँदै अर्थ समितिले बिहीबार बैठक राखेको छ। बैठकमा सांसदहरुले नियतबस अयोजना सरोकार मन्त्रालयलगायतका निकाय तथा पदाधिकारीहरुले पछि धकेल्न खोजेको आरोप लगाएका छन्।

सो विषय प्रष्ट पर्ने क्रममा खानेपानी मन्त्री बिना मगरले आयोजना संचालन गरिरहेको उक्त ठेकेदार कम्पनी टाट पल्टेको बताए। ‘त्यसकारण उनीहरुले ठेक्का तोड्नका लागि सरकारलाई पत्र लेखिसकेको अवस्था हो,’ उनले भने ‘यद्यपि उनीहरुसँगै अयोजनाको पुरा गर्ने सम्झौता भएको हुनाले सोही सिएमसीले सम्पन्न गर्न पर्ने हाम्रो जोड छ।’

सोही अनुसार ठेकेदार कम्पनी तथा पदाधिकारीहरुसँग वार्ता भइरहेको उनको भनाइ छ। ‘अहिले दोस्रो चरणको वार्ता भइरहेको छ।’उनीहरुको केही माग छ। सकेसम्म सरकारले पुरा गर्नेछ। अन्ततः उनीहरु सम्झौतामा आएन भने पनि सरकारलाई सो ठेक्काबाट घाटा नहुने मन्त्री बिनाको दावी छ। मन्त्रायका अनुसार हालसम्म ९३ प्रतिशत मेलम्चीको काम सम्पन्न भइसकेको छ। नियमित काम भए सम्पन्न हुन करिब दुई महिना मात्रै लाग्दछ। ती कार्यहरुका लागि अनुमानित दुई अर्ब ६० करोड रुपैयाँ लाग्छ।

‘तर सिएमसी कम्पनीले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट र स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंकमा दुई अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ धरौटी राखेको छ,’ उनले भने ‘उक्त धरौटी सरकारले जफत गर्न सक्छ। त्यससकारण उनीहरुले छाडे पनि क्षति पुग्दैन।’

साथै उनले पछिल्लो बाँकी रहेको सुरुङ्गको फाइनल फिनिसिङ, भेण्टिलेसन सफ्ट निर्माण हाईड्रोमेकानिकल जडान, सुन्दरीजल एसएस पाइप जडानलगायतका कामहरु सहायक ठेकेदार कम्पनीहरुले गरिरहेका छन्। ‘उनीहरुबाट ती काम सम्पन्न गर्न सकिने ठाँउ छ। हेडबक्र्सको मुख्य संरचनाको लागि केही समस्या छ। त्यसको पनि बिकल्प खोज्न सकिन्छ,’ उनले भने। 

यसको बाबजुत पनि सांसदहरुले भने उनको तर्कलाई विश्वास गरिहाल्न नसक्ने बताएका छन्। पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले गएको असोजमा मेलम्चीको पानी आउँछ भनेर घोषणा गरियो। अहिलेसम्म आउन नसकेको गुनासो गरे।

‘यदि सिएमइसी टाँट पल्टिने भन्ने जान्दाजान्दै किन ठेक्का दिइयो,’ उनले भने। तँ भागे जस्तो गर म पैसा थपिदिन्छु भने जस्तो देखिएको उनको भनाइ छ। ‘अब काम सकिन लाग्दा किन ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का तोड्न खोजेको हो? छोडेर जान खोजेको हो?,’ उनको प्रश्न छ।

अब सम्पन्न हुन लागेको मेलम्चीको योजनामा अवरोध आए चार-पाँच वर्ष धकेलिने उनको भनाइ छ। अर्का पूर्व अर्थमन्त्री कार्की अब पनि मेलम्ची आयोजना सम्पन्न नभए काठमाडौं डेड सीटी बन्ने, अयोजना दुई-तीन वर्ष धकेलिने र यसको जिम्मेवार अहिलेको सरकार तथा मन्त्रालयले लिनु पर्ने बताउँछन्।

सन् २०१६ मा सम्पन्न हुने भनेको यो परियोजना किन ढिला भइरहेको छ?समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालको प्रश्न छ। उनकाअनुसार त्यसको बाबजुत पनि ठेकेदार कम्पनीलाई किन भूकम्प, मूल्य समायोजना लगायतको लागि अतिरिक्त रकम भुक्तानी गरिरहेको हो? ठेक्का वापतको रकममध्ये कम्पनीले किन ७२ प्रतिशत रकम इटालीमै पठाउने र बाँकी २८ प्रतिशत मात्र मेलम्चीमा खर्च गरिरहेको हो यसमा सरकारले प्रस्ट पार्नु पर्ने उनको भनाइ छ।

सांसदहरुले योजना सम्पन्न हुने अबधिमा लम्ब्याउनको लागि पछिल्लो चलखेल गरेको आशंका गरेका छन्। बुधबार बसेको बैठकले मन्त्रालय, अयोजनालगायत सम्बन्धित सम्पूर्ण निकायहरुलाई उक्त आयोजना लागत नबढ्ने गरी समयमै सक्न निर्देशन दिएको छ।

मन्त्रालयकाअनुसार अयोजना विश्व बैंकको सहयोगमा खानेपानी व्यवस्थापनका लागि २०१९ मा अध्ययन भएको थियो। २०४९ मा सीएमइसीद्वारा सम्भाव्यता अध्ययन भर्इ मेलम्ची नदी डाइभर्सन उत्तम विकल्पका रुपमा पहिचान भएको थियो। २०५५ मा आयोजना कार्यान्वयनका लागि मेलम्ची खानेपानी विकास समिति गठन भएको थियो र २०५६ मा अयोजनको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएको थियो। 

२०५८ मा एसियाली विकास बैंकद्वारा १२० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको लगानी गर्ने गरि ऋण स्वीकृत भएपछि मेलम्ची खानेपानी अयोजना शुरु भएको हो।
त्यसपछि २०६५ सालदेखि चाइनासँग सहमति भइ चार वर्षभित्र अयोजना सम्पन्न गर्न सम्झौता भयो। पछि उक्त ठेक्का तोडियो र २०७० सालमा एसएमइसीसँग तीन वर्षमा अयोजना सम्पनन्न गर्न अर्को ठेक्का सम्झौता भएको हो।

शुरुमा ७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बजेट अनुमान गरिएको उक्त योजनाको रकम बढेर ११ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ।