बुढीगण्डकी आयोजना शिलान्यासको हतारोमा प्रधानमन्त्री, कसरी जुट्छ सवा तीन खर्ब लगानी?

काठमाडौं- एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय स्रोत जुटाउन विभिन्न विकल्प प्रस्ताव गरिएको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव नवीनराज सिंहको संयोजकत्वमा गठिन समितिले सरकारलाई  विकल्पसहितको सुझाव दिएको छ।

समितिमा हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी इन्भेस्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआडिसिएल)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुनकुमार गौतम, बुढीगण्डकी जलविद्युत  कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जगतकुमार श्रेष्ठ र ऊर्जा मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर राजु महर्जन सदस्य रहेको समितिले दिएका सुझावलाई आधार बनाएर बिहीबार ऊर्जा मन्त्रालयमा सरकारी स्वामित्वका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख एवं प्रतिनिधिसँग छलफल भएको थियो।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निकट भविष्यमा नै सो आयोजनाको शिलान्यास गर्ने बताउँदै आएका छन्। प्रधानमन्त्रीको चाहनाअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले पनि आयोजनालाई यथाशक्य चाँडो कार्यान्वयन गर्न  सम्बन्धमा नियमित छलफल गर्दै आएको छ। दर्जनौं पटकको छलफलका आधारमा अब लगानीको सम्पूर्ण ढाँचा बनेको बुढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठले जानकारी दिए।

विद्युत माग हुने प्रमुख क्षेत्र नजिक रहेकाले पनि सो आयोजनाको आफ्ने विशिष्ट प्रकारको महत्व रहेको छ। राजधानी काठमाडौं नजिकै रहेको, पोखरा, नारायणगढ, बुटवल, भैरहवा समीपवर्ती भएकाले आयोजनालाई ‘लोड सेन्टर’ मान्न सकिन्छ।  ऊर्जा सुरक्षाका दृष्टिले पनि जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्नैपर्ने बाध्यतामा सरकार छ। माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको सफलताले पनि आन्तरिक लगानीमा नै सो आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास बढेको छ। चार सय ५६  मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशीको अनुभवले पनि बुढीगण्डकी आयोजनालाई सहज रूपमा निर्माण गर्न सकिने ठानिएको हो।

आयोजना निर्माणका लागि बजेट अभाव हुन नदिन सरकारले इन्धनमा लगाएको पूर्वाधार कर उपयोग हुनेगरी आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने बजेट सालबसाली रूपमा विनियोजन गर्ने व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले मिलाउने भएको छ। गत कात्तिक २३ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले आयोजनाको स्रोत सुनिश्चितताका लागि आवश्यक निर्णय गरिसकेको छ।

समितिले विशेषगरी वित्तीय व्यवस्थापनका सन्दर्भमा तीनवटा विकल्प अगाडि सारेको छ। त्यसमा कर्जा स्वपुँजी अनुपातका आधारमा ८० र २० प्रतिशत, ७५ र २५ प्रतिशत, ७० र ३० प्रतिशत बराबर रहनेछ। आयोजनाको कूल निर्माण लागत (निर्माण अवधिको ब्याजसमेत जोड्दा) पहिलो विकल्पमा तीन खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड बराबर रहनेछ। दोस्रो विकल्पमा तीन खर्ब १३ अर्ब ९३ करोड बराबर हुनेछ। तेस्रो विकल्पमा तीन खर्ब १० अर्ब ४७ करोड हुनेछ। त्यसमा कुल कर्जा भने दुई खर्ब ५४ अर्ब २७ करोड बराबर रहनेछ।

समितिका अनुसार कर्जा स्वपुँजी अनुपात ७५ र २५ प्रतिशतका आधारमा हेर्दा कूल कर्जा दुई खर्ब ३५ अर्ब ४३ करोड बराबर रहनेछ। त्यस्तै, ७० र ३० को  अनुपातमा रहँदा दुई खर्ब १८ अर्ब २६ करोड हुनेछ। त्यसमा सरकारको सहुलियत प्राप्त कर्जा (८०:२०) का आधारमा एक खर्ब ५४ अर्ब ८७ करोड बराबर हुनुपर्नेछ। यसैगरी (७५:२५) अनुपातमा एक खर्ब ४६ अर्ब ९४ करोड र (७०:३०) को अनुपातमा एक खर्ब ३९ अर्ब ९१ करोड बराबर हुनुपर्नेछ।  

समितिले व्यावसायिक कर्जाका हकमा तीनवटा फरक  सुझाव दिएको छ। पहिलो विकल्पमा ९९ अर्ब ४० करोड बराबरको व्यावसायिक कर्जा लिनुपर्ने सुझाइएको छ। दोस्रो विकल्पमा ८८ अर्ब ४८ करोड र तेस्रो विकल्पमा ७८ अर्ब ३५ करोड कर्जा लिनुपर्नेछ। कूल स्वपँजी लगानीमा पनि तीन वटा विकल्पका आधारमा नै सुझाव दिइएको छ। पहिलोमा ६३ अर्ब ४० करोड, दोस्रोमा ७८ अर्ब ५० करोड र तेस्रोमा ९२ अर्ब २१ करोड बराबर रहनेछ।

सरकारको स्वपुँजी लगानीमा पहिलो विकल्पमा ३२ अर्ब ३३ करोड, दोस्रोमा ४० अर्ब चार करोड र तेस्रोमा ४७ अर्ब तीन करोड बराबर छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गर्ने स्वपुँजी लगानीमा पनि पहिलो विकल्पमा १२ अर्ब ६८ करोड, दोस्रोमा १५ अर्ब ७० करोड र तेस्रोमा १८ अर्ब ४४ करोड बराबर हुनेछ। अन्य सरकारी एवं सार्वजनिक निकायको स्वपुँजीमा पनि तीन वटा विकल्प अनुसार नै प्रस्ताव गरिएको छ।

पहिलो विकल्प अनुसार पाँच अर्ब ७१ करोड, दोस्रोमा सात अर्ब सात करोड र तेस्रोमा आठ अर्ब ३० करोड बराबर रहनेछ। सर्वसाधारणले लगानी गर्ने कूल लागतको १० प्रतिशत हिस्सामा पनि तीन वटा विकल्पमा नै हिसाब गरिएको छ। पहिलो विकल्पमा छ अर्ब ३४ करोड, दोस्रोमा सात अर्ब ८५ करोड र तेस्रोमा नौ अर्ब २२ करोड लगानी हुनेछ। आयोजना प्रभावित धादिङ र गोरखाबासीले पहिलो विकल्पमा ६ अर्ब ३४ करोड, दोस्रोमा सात अर्ब ८५ करोड र तेस्रोमा नौ अर्ब २२ करोड बराबरको शेयर लगानी गर्न पाउनेछन्।

बैंक, वत्तीय संस्थालगायत सार्वजनिक निकायको कुल लगानीमा पनि तीन वटा विकल्प अनुसार नै हिसाब गरिएको छ। त्यसअनुसार पहिलो एक खर्ब पाँच करोड १० लाख, दोस्रो ९५ अर्ब ५५ करोड र तेस्रो ८६ अर्ब ६५ करोड प्रस्ताव गरिएको छ।  सरकारको कूल लगानी (भिजिएफबाहेक) पहिलो विकल्पमा एक खर्ब ८७ अर्ब २० करोड, दोस्रोमा एक खर्ब ८६ अर्ब ९८ करोड, तेस्रोमा एक खर्ब ८६ अर्ब ९३ करोड प्रस्ताव गरिएको छ। शेयर लगानीका हिसाबले कर्जा स्वपुँजी अनुपात ८० र २० नै उपयुक्त हुने सुझाव दिएको समितिले ऋण लगानीका आधारमा भने ७० र ३० को अनुपात ग्राह्य हुने बताएको छ।

समितिले सरकारको न्यूनतम ५१ प्रतिशत शेयर कायम हुनेगरी शेयर संरचना कायम गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ। यसो गर्दा व्यवसायिक ऋण तथा शेयर लगानी जुटाउन समेत सहज हुनेछ। संस्थापक शेयरधनीका रुपमा सरकार, प्राधिकरण,का अलावा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, एचआइडिसिइल, नेपाल टेलिकमलगायतका सार्वजनिक निकायको सहभागिता हुने गरी मौजुदा शेयर संरचनामा परिवर्तन गर्नु उपयुक्त हुने समितिको राय छ।

जलाशययुक्त आयोजना अन्य प्रकृतिका आयोजना भन्दा तुलनात्मक रुपमा लागत बढी र प्रतिफल कम हुन्छ। यस्ता आयोजनालाई वित्तीय रुपले सम्भाव्य बनाउन भायविलीटी ग्याप फण्ड र मिश्रित लगानी ( ब्लेन्डेड फाइनान्सीङ) जस्ता विधि अवलम्बन गरिन्छ। आयोजनाको प्रस्तावित वित्तीय ढाँचामा सर्वसाधारणबाट १८ अर्ब भन्दा बढी शेयर लगानीको  प्रस्ताव गरिएको छ। नागरिकको अनिवार्य वचत संकलन गर्ने कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषजस्ता सार्वजनिक निकायबाट ठूलो परिमाणको ऋण तथा शेयर लगानीको अपेक्षा पनि गरिएको छ।

आयोजनाको वातावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षा खर्च वापत हालसम्म भएको ४२ अर्ब ५७ करोड समेत अनुमानित खर्च ७३ अर्ब २० करोडलाई सरकारले भायविलीटी ग्याप फण्डका रुपमा व्यहोर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ। इन्धनमा लगाइएको पूर्वाधार कर  आयोजनामा उपयोग हुने गरी कूल लागत मध्ये एक खर्ब ८७ अर्ब शेयर लगानी र सहुलियत प्राप्त ऋणको रुपमा सरकारले लगानी गर्नुपर्नेछ। सो रकमबाट सरकारको प्रतिबद्धताअनुरुप आयोजनाको ५१ प्रतिशत शेयर सरकारको कायम हुने गरी बाँकी रकम सहुलियत प्राप्त ऋणमा समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले प्रदान गर्ने सहुलियत प्राप्त ऋणको ब्याजदर वार्षिक एक प्रतिशत र ऋण अवधि आठ वर्षको निर्माण अवधिसहित ५० वर्ष कायम गर्नुपर्ने समितिको राय छ।

कर्मचारी सञ्चय  कोष, नागरिक लगानी कोष, एचआीडसीएल, सामाजिक सुरक्षा कोषलगायत वाणिज्य बैंकहरु सम्मिलित सहवित्तीयकरण गठन गरी आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने व्यावसायिक कर्जाको प्रबन्ध गर्नुपर्ने हुन्छ। वित्तीय योजना अनुसार व्यावसायीक कर्जामध्ये २० अर्बसम्म एचआइडिसीएलमार्फत ऊर्जा बण्ड जारी गरी उठाउन सकिनेछ। आयोजनालाई वित्तीय रुपले सम्भाव्य र लगानीका लागि आकर्षक बनाउन सरकारले जलाशययुक्त आयोजनाको विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष बनाउनका लागि नीतिगत प्रबन्ध गर्नु आवश्यक भएको समितिको सुझाव छ।

कुन वर्ष कति रकम ?
आयोजनाको निर्माण सुरु आर्थिक वर्ष २०८१-८२ लाई आधार मानेर हेर्दा कुन वर्ष के कति रकम आवश्यक पर्छ भनेर समितिले सुझाएको छ। आयोजना सुरु हुने पहिलो वर्ष स्वपुँजीबाट नै १७ अर्ब ३७ करोड आवश्यक पर्नेछ। आर्थिक वर्ष २०८२-८३ मा १९ अर्ब एक करोड, आर्थिक वर्ष २०८३-८४ मा २३ अर्ब ८१ करोड, आव २०८४-८५ मा ४१ अर्ब ६७ करोड, आव २०८५-८६ मा ४४ अर्ब ९५ करोड, आव २०८६-८७ मा ८२ अर्ब ४९ करोड, आव २०८७-८८ मा ४२ अर्ब ४९ करोड र आव २०८८-८९ मा ३८ अर्ब ७४ करोड आवश्यक पर्नेछ। यसो गर्दा आयोजनालाई निर्माण अवधिमा ब्याजको भार कम हुन्छ भने व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो ऋण लगानीमा कम जोखिम भएको महसुस गर्नेछन्। त्यसबाट लगानी जुटाउन सहज हुने समितिको ठहर छ।
 
यस्तो छ ऊर्जा उत्पादनको अवस्था
आयोजनाबाट हिउँदमा एक हजार चार सय आठ गिगावाट घण्टा बराबर ऊर्जा उत्पादन हुनेछ। यसैगरी वर्षा महिनामा एक हजार नौ सय ७५ गिगावाट घण्टा ऊर्जा उत्पादन हुनेछ। हिउँदको विद्युत बिक्री दर प्रतियुनिट १२.४० पैसा र वर्षायामको प्रतियुनिट ६. ५० पैसा बराबर हुनेछ। आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधिभरमा सरकारलाई ‘रोयल्टी’, संस्थागत आयकर, मूल्य अभिवृद्धिकर तथा भन्सार महसुल गरी दुई खर्ब ८४ अर्ब ८२ करोड आय हुनेछ।

यस्ता छन् समितिका सुझाव
समितिले सरकारी स्वामित्वका वित्तीय संस्थासँग छलफल गरी आयोजनाको प्रस्तावित वित्तीय योजनाको ढाँचालाई अन्तिम रुप प्रदान गरी सो अनुरुपको लगानी प्रतिबद्धता लिनुपर्ने सुझाव दिएको छ।  वित्तीय योजनाको ढाँचाअनुरुप व्यावसायिक ऋण तथा स्वपुँजी लगानी गर्ने सार्वजनिक निकाय एवं बैंक तथा वित्तीय संस्था र त्यस्ता निकायले लगानी गर्ने रकम यकिन गर्नुपर्नेछ। प्रस्तावित शेयर संरचनाअनुरुप कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन गर्नुपर्नेछ। व्यावसायिक कर्जाको शर्त, अवस्था एवं कर्जा प्रदान गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था यकिन गरी त्यस्ता निकायसँग समझदारी गरी व्यावसायिक कर्जाको स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।

स्वदेशी लगानीमा आयोजना निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ २०७९ असार १४ को मन्त्रिपरिषद्ले कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयअनुसार २०७९ असार २१ गते सरकारको अधिकांश शेयर स्वामित्व रहने गरी कम्पनी स्थापना भएके हो। आयोजनाको  विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले सन् २०१४ मा नै तयार पारी सरकारलाई बुझाएको थियो।

आयोजना निर्मााण्का निम्ति वर्तमान सरकारले आयोजनाको फिल्ड कार्यालय स्थापना गरेर मुआब्जा वितरणको काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। प्रधानमन्त्रीले निकट भविष्यमा नै शिलान्याश गर्ने बताउँदै आएका छन्। प्रधानमन्त्रीको चाहनाअनुसार ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले शीघ्र निर्णय गर्न सम्बद्ध अधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन्। सोहीअनुरुप बिहीबार ऊर्जा मन्त्रालयमा विभिन्न १० वटा निकायका प्रतिनिधिसँग छलफल भएको हो।

“हामी सहमति नजिक पुगेका छौं, सरकारी स्वामित्वका वित्तीय संस्था शेयर वा सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि तयार भएका छन्”, बुढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठले भने। उनले सरकारी स्वामित्वका वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिसँगको छलफलले विश्वासको वातावरण बनाएको र आफूहरु आशावादी भएको जानकारी दिए। ती संस्थाका प्रतिनिधिले सबै विकल्पमा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठले बताए।

आगामी आर्थिक वर्षदेखि पूर्वाधार कर वापतको रकम आयोजनाको खातामा नै जम्मा हुने गरी व्यवस्था भएको छ। यसबाट  स्रोतको ठूलो जोहो हुनेछ। जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरी ऊर्जा सुरक्षालाई विशेष ध्यान दिन लागेको सरकारले बुढीगण्डकीलाई राष्ट्रिय गौरवका परियोजनामा सूचीकृत गरेको छ। -रासस