विद्युत् उत्पादनका अलावा, वातावरणको संरक्षण, बाढी नियन्त्रण, पर्या पर्यटनको विकास, सिँचाइ, मत्स्यपालनलगायतका सुविधा विस्तारका लागि सो आयोजना महत्वपूर्ण हुने विश्वास लिइएको छ।
हाल भारतलाई बिक्री गरिएको मूल्यलाई आधार मान्दा प्रतियुनिट १० रुपैयाँमा बिजुली बिक्री गर्ने हो भने वार्षिक झण्डै नौ खर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्यात गर्न सकिन्छ।
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरी स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच विस्तारको लक्ष्यका साथ सरकारले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन नीति तय गरेर काम अगाडि बढाएको छ।
‘क्लाइमेट एक्सन’का अनुसार जीवाश्मको योगदान इन्धन अझै पनि विश्वव्यापी ऊर्जा उत्पादनमा ८० प्रतिशत बढीमा छ। विश्वव्यापी रुपमा हाल करिब २९ प्रतिशत विद्युत नवीकरणीय स्रोतबाट प्राप्त भइरहेको छ।
ऊर्जा संरचनाको विकासका पर्याप्त आन्तरिक पुँजीको व्यवस्था तथा परिचालन हुन नसक्नु र बहुपक्षीय निकायलगायत अन्य क्षेत्रबाट पर्याप्त मात्रामा लगानी भित्र्याउन नसक्नुलाई सरकारले प्रमुख समस्याको रुपमा चित्रण गरेको छ।
सन् २०३५ सम्ममा मुलुकको कुल जडित क्षमता नै २८ हजार पाँच सय मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। हाल मुलुकको कुल जडित क्षमता दुई हजार आठ सय ६० मेगावाट बराबर रहेको...