नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कुल १० हजार आठ सय मेगावाट क्षमताको सो आयोजना आफ्नै साधन र स्रोत प्रयोग गरेर अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरी स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच विस्तारको लक्ष्यका साथ सरकारले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन नीति तय गरेर काम अगाडि बढाएको छ।

नेपालमा हालसम्म पहिचान भएका र जडित क्षमताका हिसाबले सबैभन्दा ठूलो मानिएको आयोजनाको पहिलो सम्भाव्यता अध्ययन नै छ दशक पहिले भएको थियो।

‘क्लाइमेट एक्सन’का अनुसार जीवाश्मको योगदान इन्धन अझै पनि विश्वव्यापी ऊर्जा उत्पादनमा ८० प्रतिशत बढीमा छ। विश्वव्यापी रुपमा हाल करिब २९ प्रतिशत विद्युत नवीकरणीय स्रोतबाट प्राप्त भइरहेको छ।

औद्योगिक देशले आफ्ना प्रतिबद्धतालाई व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा ओजन तहको संरक्षण पनि गर्न सकिन्छ।

जलवायु परिवर्तनमा नेपालको खास योगदान नभए पनि क्षतिका हिसाबले ठूलो समस्यामा परेको छ।

कृषि पेसालाई नै आधुनिक तरिकाले अगाडि बढाएको सो स्थानबाट क्रमशः गरिबी एकादेशको कथा बन्न पुगेको छ।

ऊर्जा संरचनाको विकासका पर्याप्त आन्तरिक पुँजीको व्यवस्था तथा परिचालन हुन नसक्नु र बहुपक्षीय निकायलगायत अन्य क्षेत्रबाट पर्याप्त मात्रामा लगानी भित्र्याउन नसक्नुलाई सरकारले प्रमुख समस्याको रुपमा चित्रण गरेको छ।

सन् २०३५ सम्ममा मुलुकको कुल जडित क्षमता नै २८ हजार पाँच सय मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। हाल मुलुकको कुल जडित क्षमता दुई हजार आठ सय ६० मेगावाट बराबर रहेको...

उत्पादन मात्रै नभई व्यापारमा सहभागी गराउँदा अर्थतन्त्रको आकार थप वृद्धि हुने सरकारको बुझाइ छ।

प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको नीतिगत, कानूनी र व्यवहारिक पक्षलाई समाधानका लागि एउटा 'ब्रेक थ्रू' नै आवश्यक भइसकेको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५१औं बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरुले प्रदेश सरकारलाई सबल नबनाई हालकै अवस्थामा चल्ने अवस्था सिर्जना भए थप जटिलता पैदा हुने धारणा राखेका थिए।

नेपालको विकास-निर्माण कसरी बेथितिमा फस्छ र समय तथा लागत दुवै बढ्न पुग्छ भन्ने उदाहरण बन्न पुगेको आयोजना हो- भरतपुर-बर्दघाट २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन।

कतिपय आयोजनामा निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यसम्पादन देखिएको छ भने कतिपयमा स्थानीय अवरोध तथा जटिलता देखिएको छ।

सुनकोशी-मरिण डाइभर्सन आयोजनाले हाल सञ्चालनमा रहेको बिपी राजमार्गको केही भाग प्रभावित हुनेछ। हाल सञ्चालनमा रहेको राजमार्गलाई नौ सय मिटर डाइभर्सन गर्नुपर्ने हुन्छ।

हाल राष्ट्रिय ग्रीडको पहुँचबाट ९५ प्रतिशत र साना तथा लघुजलविद्युत आयोजना एवं सौर्य विद्युत्बाट तीन प्रतिशत गरी जम्मा ९८ प्रतिशत जनताले विद्युत सेवा प्राप्त गरिरहेका छन्।

सरकारले बूढीगण्डकी, दूधकोशी, माथिल्लो अरुणलगायतका आयोजना अगाडि बढाउन खोज्नुको ध्येय पनि ऊर्जा सुरक्षा र हिउँदको माग परिपूर्ति गर्नु नै हो।

सबै नेपाली नागरिकका घरधुरीमा स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच पुर्‍याउने सरकारको योजना क्रमशः सफलताको क्रममा पुगेको पाइएको छ।

बिनातयारी योजनाको बोलपत्र गर्ने र बोलपत्र गरेर सडक निर्माणका लागि साइट क्लियर गर्न खोज्ने अवस्था छ। यो हुँदा समय लाग्ने भएकाले आयोजना अस्तव्यस्त हुने गरेको छ।

बाहिरबाट हेर्दा मानिसले ऋण त हो नि भनेर बुझ्लान् तर ऋण पनि हामीले यति सरल र सहज रुपमा दिएका छौं कि लिने र दिनेमा खासै भिन्नता राखेका छैनौं।

काठमाडौं उपत्यका प्रवेश विन्दु मानिने नागढुंगा क्षेत्रमा हुने ट्राफिक जाम कम गर्न, इन्धनको बचत गर्न तथा सहज यात्राका साथै वायु प्रदूषण कम गर्नका लागि सुरुङमार्ग उपयोगी हुने विश्वास लिइएको छ। 

वर्तमान सरकार गठन भएको छ महिनामा मात्रै मुलुकको प्रणालीमा थप चार सय आठ मेगावाट बिजुली थप भएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म कुल जडित क्षमता दुई हजार सात सय...