बिहीबार, कात्तिक १३, २०८२
रमेश लम्साल
लाङटाङ-भोटेकोशी आयोजनामा भित्रियो २० अर्ब लगानी
आयोजनामा संस्थापक लगानीकर्ताहरुले पाँच अर्ब नौ करोड ७४ लाख ७३ हजार बराबर लगानी गरेका छन्।
सम्भव छ आधा बजेट बराबरको बिजुली व्यापार ?
हाल भारतलाई बिक्री गरिएको मूल्यलाई आधार मान्दा प्रतियुनिट १० रुपैयाँमा बिजुली बिक्री गर्ने हो भने वार्षिक झण्डै नौ खर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्यात गर्न सकिन्छ।
भारतसँग दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतामा आज हस्ताक्षर हुँदै
भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर नेपाल भ्रमणका अवसरमा दुई देशबीच दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन लागेको हो।
बल्झिँदै डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद, विकल्प के ?
नियमन आयोगले यस विषयमा कुनै निर्णय नगरिदिँदा समस्या तन्कँदै गएको छ।
सिँचाइ आयोजनाको कछुवा गति: मन्त्री-प्रधानमन्त्री लाग्दा पनि किन हुँदैन काम?
सरकारले जति जोड दिए पनि प्रगति नहुँदा लाभ हासिल गर्नुपर्ने स्थानीयबासी खुसी हुन सकेका छैनन्।
लागत ११ खर्ब ४७ अर्ब, निर्माण अवधि ९ वर्ष
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कुल १० हजार आठ सय मेगावाट क्षमताको सो आयोजना आफ्नै साधन र स्रोत प्रयोग गरेर अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।
'बिजुली बेचेर धनी बन्न' सरकारले के-के गर्यो?
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरी स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच विस्तारको लक्ष्यका साथ सरकारले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन नीति तय गरेर काम अगाडि बढाएको छ।
तीन वर्षमा सक्नेगरी अघि बढ्यो कर्णाली चिसापानीको अध्ययन
नेपालमा हालसम्म पहिचान भएका र जडित क्षमताका हिसाबले सबैभन्दा ठूलो मानिएको आयोजनाको पहिलो सम्भाव्यता अध्ययन नै छ दशक पहिले भएको थियो।
स्वच्छ ऊर्जाको यात्रामा एकमत
‘क्लाइमेट एक्सन’का अनुसार जीवाश्मको योगदान इन्धन अझै पनि विश्वव्यापी ऊर्जा उत्पादनमा ८० प्रतिशत बढीमा छ। विश्वव्यापी रुपमा हाल करिब २९ प्रतिशत विद्युत नवीकरणीय स्रोतबाट प्राप्त भइरहेको छ।
विश्व समुदायमा पुग्यो हिमाल र हिमनदीको मुद्दा, अब के हुन्छ ?
औद्योगिक देशले आफ्ना प्रतिबद्धतालाई व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा ओजन तहको संरक्षण पनि गर्न सकिन्छ।
बन्ला जलवायु परिवर्तनविरुद्धको साझा मोर्चा ?
जलवायु परिवर्तनमा नेपालको खास योगदान नभए पनि क्षतिका हिसाबले ठूलो समस्यामा परेको छ।
![सबै भूकम्प प्रभावितले एक महिनाभित्र आवास पाउनेछन् : मन्त्री बस्नेत [अन्तर्वार्ता]](https://nepalsamaya.com/uploads/posts/550X350/shakti_Basnet-(1)-1701484178.jpg)
जहाँ गरिबी एकादेशको कथा बन्यो
कृषि पेसालाई नै आधुनिक तरिकाले अगाडि बढाएको सो स्थानबाट क्रमशः गरिबी एकादेशको कथा बन्न पुगेको छ।
सरकारी कार्यदलले औंल्यायो ऊर्जा क्षेत्रमा यस्ता समस्या
ऊर्जा संरचनाको विकासका पर्याप्त आन्तरिक पुँजीको व्यवस्था तथा परिचालन हुन नसक्नु र बहुपक्षीय निकायलगायत अन्य क्षेत्रबाट पर्याप्त मात्रामा लगानी भित्र्याउन नसक्नुलाई सरकारले प्रमुख समस्याको रुपमा चित्रण गरेको छ।
२०३५ सम्म ऊर्जा क्षेत्रमा ४६ अर्ब डलर लगानी गर्ने सरकारको योजना
सन् २०३५ सम्ममा मुलुकको कुल जडित क्षमता नै २८ हजार पाँच सय मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। हाल मुलुकको कुल जडित क्षमता दुई हजार आठ सय ६० मेगावाट बराबर रहेको...
ऊर्जा क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारका रुपमा विकास गरिँदै
उत्पादन मात्रै नभई व्यापारमा सहभागी गराउँदा अर्थतन्त्रको आकार थप वृद्धि हुने सरकारको बुझाइ छ।
प्रसारणलाइन निर्माणमा देखिएका समस्या सम्बोधन गर्दै सरकार
प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको नीतिगत, कानूनी र व्यवहारिक पक्षलाई समाधानका लागि एउटा 'ब्रेक थ्रू' नै आवश्यक भइसकेको छ।
प्रदेशलाई कहिले बनाउने बलियो ?
प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५१औं बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरुले प्रदेश सरकारलाई सबल नबनाई हालकै अवस्थामा चल्ने अवस्था सिर्जना भए थप जटिलता पैदा हुने धारणा राखेका थिए।
विकासमा बेथितिको नमुना बनेको भरतपुर-बर्दघाट प्रसारणलाइन
नेपालको विकास-निर्माण कसरी बेथितिमा फस्छ र समय तथा लागत दुवै बढ्न पुग्छ भन्ने उदाहरण बन्न पुगेको आयोजना हो- भरतपुर-बर्दघाट २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन।
ऊर्जा मन्त्रालयका आयोजनाको लाभ पाउन अझै कुर्नुपर्ने
कतिपय आयोजनामा निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यसम्पादन देखिएको छ भने कतिपयमा स्थानीय अवरोध तथा जटिलता देखिएको छ।
टीबीएमको कमाल: रेकर्ड राख्नेगरी खनिँदैछ सुनकोशी-मरिण डाइभर्सन सुरुङ
सुनकोशी-मरिण डाइभर्सन आयोजनाले हाल सञ्चालनमा रहेको बिपी राजमार्गको केही भाग प्रभावित हुनेछ। हाल सञ्चालनमा रहेको राजमार्गलाई नौ सय मिटर डाइभर्सन गर्नुपर्ने हुन्छ।
गुणस्तरीय र भरपर्दो बिजुली कहिले ?
हाल राष्ट्रिय ग्रीडको पहुँचबाट ९५ प्रतिशत र साना तथा लघुजलविद्युत आयोजना एवं सौर्य विद्युत्बाट तीन प्रतिशत गरी जम्मा ९८ प्रतिशत जनताले विद्युत सेवा प्राप्त गरिरहेका छन्।
बिजुली बेचेर धनी बन्न नीति फेर्दै सरकार
सरकारले बूढीगण्डकी, दूधकोशी, माथिल्लो अरुणलगायतका आयोजना अगाडि बढाउन खोज्नुको ध्येय पनि ऊर्जा सुरक्षा र हिउँदको माग परिपूर्ति गर्नु नै हो।
जलविद्युत र स्वच्छ ऊर्जामा उल्लेख्य पहुँच
सबै नेपाली नागरिकका घरधुरीमा स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच पुर्याउने सरकारको योजना क्रमशः सफलताको क्रममा पुगेको पाइएको छ।
![मुलुक सुरुङमार्गको युगमा प्रवेश गरेको छ: भौतिक पूर्वाधारमन्त्री ज्वाला [अन्तर्वार्ता]](https://nepalsamaya.com/uploads/posts/550X350/prakash jwala1691406258.jpg)
मुलुक सुरुङमार्गको युगमा प्रवेश गरेको छ: भौतिक पूर्वाधारमन्त्री ज्वाला [अन्तर्वार्ता]
बिनातयारी योजनाको बोलपत्र गर्ने र बोलपत्र गरेर सडक निर्माणका लागि साइट क्लियर गर्न खोज्ने अवस्था छ। यो हुँदा समय लाग्ने भएकाले आयोजना अस्तव्यस्त हुने गरेको छ।
![कर्मचारी सञ्चय कोषले नाफाभन्दा सञ्चयकर्ताको हित हेर्छ: प्रशासक धिताल [अन्तर्वार्ता]](https://nepalsamaya.com/uploads/posts/550X350/jitendra dhital1690536749.jpg)
कर्मचारी सञ्चय कोषले नाफाभन्दा सञ्चयकर्ताको हित हेर्छ: प्रशासक धिताल [अन्तर्वार्ता]
बाहिरबाट हेर्दा मानिसले ऋण त हो नि भनेर बुझ्लान् तर ऋण पनि हामीले यति सरल र सहज रुपमा दिएका छौं कि लिने र दिनेमा खासै भिन्नता राखेका छैनौं।
कहिले गुड्न पाइएला नागढुंगा सुरुङबाट ?
काठमाडौं उपत्यका प्रवेश विन्दु मानिने नागढुंगा क्षेत्रमा हुने ट्राफिक जाम कम गर्न, इन्धनको बचत गर्न तथा सहज यात्राका साथै वायु प्रदूषण कम गर्नका लागि सुरुङमार्ग उपयोगी हुने विश्वास लिइएको छ।
सरकारको सार्थक प्रयासले ऊर्जामा 'डिस्टिङ्सन'
वर्तमान सरकार गठन भएको छ महिनामा मात्रै मुलुकको प्रणालीमा थप चार सय आठ मेगावाट बिजुली थप भएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म कुल जडित क्षमता दुई हजार सात सय...
सम्पर्क
Shantinagar, Kathmandu, Nepal
फोन : +977-1-4790040/+977-1-4790242
इमेल : nepalsamayanews@gmail.com
फोन : +977-1-4790040/+977-1-4790242
इमेल : nepalsamayanews@gmail.com