ऊर्जा संरचनाको विकासका पर्याप्त आन्तरिक पुँजीको व्यवस्था तथा परिचालन हुन नसक्नु र बहुपक्षीय निकायलगायत अन्य क्षेत्रबाट पर्याप्त मात्रामा लगानी भित्र्याउन नसक्नुलाई सरकारले प्रमुख समस्याको रुपमा चित्रण गरेको छ।
सन् २०३५ सम्ममा मुलुकको कुल जडित क्षमता नै २८ हजार पाँच सय मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। हाल मुलुकको कुल जडित क्षमता दुई हजार आठ सय ६० मेगावाट बराबर रहेको...
प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५१औं बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरुले प्रदेश सरकारलाई सबल नबनाई हालकै अवस्थामा चल्ने अवस्था सिर्जना भए थप जटिलता पैदा हुने धारणा राखेका थिए।
नेपालको विकास-निर्माण कसरी बेथितिमा फस्छ र समय तथा लागत दुवै बढ्न पुग्छ भन्ने उदाहरण बन्न पुगेको आयोजना हो- भरतपुर-बर्दघाट २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन।
सुनकोशी-मरिण डाइभर्सन आयोजनाले हाल सञ्चालनमा रहेको बिपी राजमार्गको केही भाग प्रभावित हुनेछ। हाल सञ्चालनमा रहेको राजमार्गलाई नौ सय मिटर डाइभर्सन गर्नुपर्ने हुन्छ।
हाल राष्ट्रिय ग्रीडको पहुँचबाट ९५ प्रतिशत र साना तथा लघुजलविद्युत आयोजना एवं सौर्य विद्युत्बाट तीन प्रतिशत गरी जम्मा ९८ प्रतिशत जनताले विद्युत सेवा प्राप्त गरिरहेका छन्।
बिनातयारी योजनाको बोलपत्र गर्ने र बोलपत्र गरेर सडक निर्माणका लागि साइट क्लियर गर्न खोज्ने अवस्था छ। यो हुँदा समय लाग्ने भएकाले आयोजना अस्तव्यस्त हुने गरेको छ।
काठमाडौं उपत्यका प्रवेश विन्दु मानिने नागढुंगा क्षेत्रमा हुने ट्राफिक जाम कम गर्न, इन्धनको बचत गर्न तथा सहज यात्राका साथै वायु प्रदूषण कम गर्नका लागि सुरुङमार्ग उपयोगी हुने विश्वास लिइएको छ।
वर्तमान सरकार गठन भएको छ महिनामा मात्रै मुलुकको प्रणालीमा थप चार सय आठ मेगावाट बिजुली थप भएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म कुल जडित क्षमता दुई हजार सात सय...