सम्भव छ आधा बजेट बराबरको बिजुली व्यापार ?

काठमाडौं- नेपाल र भारतबीच ऊर्जा क्षेत्रमा भएको सम्झौताले नेपालको बिजुलीले भारतको विशाल बजारमा सहज प्रवेश पाउने भएको छ। वर्षा याममा खेर जाने बिजुलीले पनि बजार पाउने तथा लगानी विस्तार हुने भएकाले सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा पनि एक प्रकारको उत्साहको सञ्चार गरेको छ। 

मुलुकको चुलिँदो व्यापार घाटालाई कम गर्ने उपयुक्त माध्यमका रुपमा बिजुली व्यापारलाई लिइएको छ। नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा प्रचुर प्रविधि र लगानी जरुरी छ। कानुनी एवं संरचनागत सुधार जरुरी रहेको विषयलाई निजी क्षेत्रले प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ। 

भौतिक विकास निर्माणमा खास गरी वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, जग्गा प्राप्ति तथा कानुनी उल्झन बेहोर्दै आएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका शब्दका प्रसारण लाइनको एउटा टावर निर्माण गर्नु नै एउटा आयोजना निर्माण गर्नु सरह छ। 

निर्माणाधिन प्रसारण लाइनहरु अधिकांश समस्यामा छन्। कतै निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यसम्पादन, कतै स्थानीयको अवरोध, अन्तर सरकारी निकायबीच समन्वयको अभाव पनि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको साझा समस्याका रुपमा चित्रित छ। 

बिहीबार नेपाल र भारतबीच आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्नेसम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। गत जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले गरेको भारत भ्रमणका क्रममा उक्त सहमतिपत्रको प्रारम्भिक मस्यौदामा हस्ताक्षर भएको थियो।

परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा नेपाल भ्रमणमा आएका उनका भारतीय समकक्षी एस जयशंकरको उपस्थितीमा दुई देशका ऊर्जा सचिवले सहमतिपत्र आदान प्रदान गरेका थिए। सहमतिपत्रमा भने ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको उपस्थितीमा सिंहदरबारमा हस्ताक्षर भएको थियो। उक्त सहमतिसँगै नेपालले सहज रुपमा आफ्नो उत्पादन भारतीय बजारमा पठाउनका लागि मार्गप्रशस्त भएको छ। ऊर्जामन्त्री बस्नेतले बिहीबार भएको सहमतिलाई एउटा ‘ब्रेक थ्रू’को संज्ञा दिँदै अब कार्यान्वयन पक्षलाई सबल बनाउनुपर्ने बताए। 

चरम ऊर्जा संकटबाट पार पाएर नेपाल पछिल्ला दिनमा ऊर्जा निर्यात गर्ने देशका रुपमा स्थापित भएको छ। पछिल्लो एक वर्षमा दैनिक झण्डै सात सय मेगावाट बराबरको बिजुली निर्यात गर्न सफल भएको छ। सरकारको सार्थक पहलका कारण ऊर्जा क्षेत्रले गुणात्मक फड्को मारिरहेको सन्दर्भमा बजारको सुनिश्चिततासँगै लगानी विस्तार हुने निजी क्षेत्रको भनाइ छ। 

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीका अनुसार बिहीबार दुई देशबीच भएको सम्झौता ऐतिहासिक हो। 'असाध्यै महत्वपूर्ण सम्झौता भएको छ। यसले लगानी विस्तारका लागि मार्गप्रशस्त भएको छ। अब सरकारले नीतिगत रुपमा रहेका समस्या समाधान गरेर थप सहज वातावरण बनाइदिनुपर्छ', उनले भने, 'वर्षाका समयमा कोटाका आधारमा बिजुली उत्पादन गर्ने आयोजनाले समेत अब राहत पाउनेछन्।'

एक वर्षमा बिजुली बिक्री गरेर १५ अर्ब २७ करोड बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन भएको छ। यसले पनि नेपालको बिजुली बिक्रीबाट उल्लेख्य मात्रामा विदेशी मुद्रा आर्जन हुने अनुमान गर्न सकिन्छ। बंगलादेशले पनि नेपालको बिजुली लैजाने सहमति गरिसकेको छ।

बिहीबारको सहमतिपछि त्रिपक्षीय साझेदारीका लागि पनि मार्गप्रशस्त भएको छ। नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच उच्चस्तरीय कार्यदल निर्माण गरेर जाने विषयमा तीन वटै देश सहमत भइसकेका छन्। तत्कालका लागि भारतीय संरचनाको प्रयोग गरेर बंगलादेश बिजुली निर्यात गर्न सकिने भएको छ। त्यस्तै, उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणका विषयमा पनि छलफल जारी छ। त्यसले पनि छिट्टै सार्थकता पाउने छ। 

दुई देशबीच भएको सम्झौताको अवधि २५ वर्षको छ। प्रत्येक १० वर्षमा स्वतः नवीकरण हुने व्यवस्था गरिएको छ। क्षेत्रीय व्यापारलाई अझै वृद्धि गर्दै दुई मुलुकबीच विद्यमान, कार्यान्वयनमा रहेका र प्रस्तावित अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनलाई प्रयोग गरिने भएको छ। 

हाल ढल्केबर-मुजफ्फपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन सञ्चालनमा छ। सो प्रसारण लाइनबाट हाल आठ सय मेगावाट बिजुली आयात निर्यात गर्न सकिन्छ। सो प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धि गरेर एक हजार मेगावाट बराबर बनाउने सम्बन्धमा सहमति भइसकेको छ। सन् २०२५ को मेसम्ममा न्यू-बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। सो प्रसारण लाइन निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। 

भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत निगमले निर्माण गरिरहेको नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको प्रसारण लाइनको क्षमता पनि नेपालले उपयोग गर्न पाउनेछ। यसअघि नै प्रस्तावित अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका रुपमा रहेका चार सय केभी क्षमताका दोदोधारा-बरेली र इनरुवा-पूर्णीया प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ। सन् २०२८ सम्म ती प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ।

सरकारले सन २०३५ सम्म कुल २८ हजार पाँच सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने रणनीतिक कार्ययोजना तयार पारिसकेको छ। सो कार्ययोजनामा १३ हजार मेगावाट आन्तरिक खपतका लागि र १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्य राखको छ। सोही लक्ष्यअनुसार सरकारले निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर अगाडि बढ्ने लक्ष्य लिएको मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ। 

प्राधिकरणले नौ हजार एक सय ६४ मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता गरिसकेको छ। ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार हरेक वर्ष एक हजार मेगावाटको हाराहारीमा उत्पादन क्षमता थप हुनेछ। 

प्राधिकरणलगायत सरकारी निकायबाट ठूला जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्त आयोजना अगाडि बढाइएको छ। त्यसमा बुढीगण्डकी, एक हजार दुई सय मेगावाट, चार सय १० मेगावाटको नलगाड, छ सय ३५ मेगावाटको दुधकोशी, एक हजार ६१ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुणलगायतका आयोजना छन्। 

रणनीतिक महत्वको परियोजनाका रुपमा रहेको कर्णाली चिसापानी जलविद्युत आयोजनाको पनि अध्ययन सुरु भएको छ। कुल १० हजार आठ सय मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको अध्ययन आगामी तीन वर्षमा पूरा हुनेछ। विगत एक वर्षमा मात्र करिब दुई हजार एक सय ६९ मेगावाट बराबरको जलविद्युत आयोजनासँग विद्युत खरिद सम्झौता भएको छ। यी सबै आयोजना सम्पन्न गर्नेगरी नीतिगत, संरचनागत सुधार गर्ने सरकारको प्रष्टोक्ति छ। 

सरकारले अगाडि सारेको सन् २०३५ सम्म २८ हजार पाँच सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने रणनीतिक कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि अन्तर सरकारी निकायबीच छलफल जारी छ। त्यसलाई छिट्टै निष्कर्षमा पुर्‍याएर कार्यान्वयनमा लगिने ऊर्जामन्त्री बस्नेतको भनाइ छ। 

भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत निगमले निर्माण गरिरहेको नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाबाट पनि नेपालले झण्डै दुई सय मेगावाट बिजुली प्राप्त गर्छ। सात सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती, चार सय ५० मेगावाट क्षमताको सेती नदी- ६ आयोजनालाई पनि भारतीय कम्पनी एनएचपीसीले अगाडि बढाउँदैछ। 

यस आधारमा बिजुली उतपादनका हिसाबले आगामी दिनहरु नेपालका लागि थप स्वर्ण हुने अनुमान गर्न सकिन्छ। ऊर्जा क्षेत्रका जानकारका अनुसार हाल भारतलाई बिक्री गरिएको मूल्यलाई आधार मान्दा प्रतियुनिट १० रुपैयाँमा बिजुली बिक्री गर्ने हो भने झण्डै नौ खर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्यात गर्न सकिन्छ। वार्षिक रुपमा १० हजार मेगावाट बराबरको बिजुली निर्यातका लागि नेपालको कुल उत्पादन २५ हजार मेगावाटभन्दा बढी हुनुपर्नेछ। सरकारले तय गरेको लक्ष्यअनुसार काम भए सन् २०३५ सम्म आवश्यक बिजुली उत्पादन हुनसक्छ। 

'सरकारले योजनाबद्ध रुपमा नै सोचविचार गरेर नै लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। अब हामीले यसमा दिनरात नभनेर काम गर्नैपर्छ । हामी सफल हुन्छौं', ऊर्जामन्त्री बस्नेतले भने। त्यसो त नेपाल र भारतबीच ऊर्जा व्यापार सम्झौता पनि भएको छ। दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) ग्रीड अवधारणामा पनि यसअघि नै सहमति जनाइएको छ। 

नेपालले के कति बिजुली उत्पादन गर्ने, आन्तरिक रुपमा कति खपत गर्नेलगायतका विषयमा स्पष्ट दृष्टिकोण बनाएर कार्यान्वयन गर्दै निर्यातलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने दृष्टिकोण पनि यस क्षेत्रका जानकारहरुले सार्वजनिक गरेका छन्। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले पनि बजार सुनिश्चित भएकाले अब व्यापक मात्रामा लगानी विस्तार गरेर उत्पादनमा लाग्नुपर्ने बताएका छन्। उनले बिहीबार भएको सम्झौतामा समावेश १० हजार मेगावाट न्यूनतम सीमा भएको उल्लेख गरे। प्रधानमन्त्री दाहालले बिहीबार नै दुई देशबीचको सम्झौतालाई विद्युत व्यापारका दृष्टिले कोशेढुंगा हुने प्रष्ट पारेका छन्। 

ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी विस्तार, पूर्वाधार निर्माण तथा विदेशी लगानी भित्र्याउने सवालमा राजनीतिक दलबीच पनि मतैक्य भएकाले एकाध वर्षभित्र नेपालले ऊर्जा क्षेत्रबाटै समृद्धि हासिल गर्न सक्छ। संघीय संसदमा विधेयक विचाराधिन अवस्थामा छ। त्यसलाई शीघ्र पारित गरेर निजी क्षेत्रलाई पनि बिजुली व्यापारको अनुमति दिने सरकारको तयारी छ।

यस्तै, प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने सरकारको तयारी छ। पछिल्लो पुस्ताको ऊर्जाका स्रोतका रुपमा परिचित ग्रीन हाइड्रोजनलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। जलविद्युत आयोजनाबाटै ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना छ। सरकारले त्यसका लागि नीतिगत प्रबन्ध गर्ने कामलाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ।    -रासस