वायु र सौर्य ऊर्जा तथा सहउत्पादनका अनेकन स्रोतको समेत उत्तिकै प्रयोग, सञ्चालन तथा निर्माणमा छन्। तर ती आयोजनाको अनुगमन र निरीक्षण गर्ने अधिकारी छैनन्। 

विद्युत् उत्पादनका अलावा, वातावरणको संरक्षण, बाढी नियन्त्रण, पर्या पर्यटनको विकास, सिँचाइ, मत्स्यपालनलगायतका सुविधा विस्तारका लागि सो आयोजना महत्वपूर्ण हुने विश्वास लिइएको छ।

कुनै एउटा परियोजना कुन हदसम्म महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने उदाहरणसमेत बन्न लागेको छ कर्णाली प्रदेशका लागि जगदुल्ला।

कहिल्यै समाधान नहुने समस्याका रुपमा स्थापित छ सवारी चालक अनुमतिपत्र अर्थात सवारी लाइसेन्स।

आयोजनामा संस्थापक लगानीकर्ताहरुले पाँच अर्ब नौ करोड ७४ लाख ७३ हजार बराबर लगानी गरेका छन्।

हाल भारतलाई बिक्री गरिएको मूल्यलाई आधार मान्दा प्रतियुनिट १० रुपैयाँमा बिजुली बिक्री गर्ने हो भने वार्षिक झण्डै नौ खर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्यात गर्न सकिन्छ।

भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर नेपाल भ्रमणका अवसरमा दुई देशबीच दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन लागेको हो।

नियमन आयोगले यस विषयमा कुनै निर्णय नगरिदिँदा समस्या तन्कँदै गएको छ।

सरकारले जति जोड दिए पनि प्रगति नहुँदा लाभ हासिल गर्नुपर्ने स्थानीयबासी खुसी हुन सकेका छैनन्।