नीति र कार्यक्रमको आलोकमा ऊर्जा क्षेत्रले आगामी बजेटमा खोजेको 'डिपार्चर'

काठमाडौं- मुलुकको आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधार स्तम्भको रुपमा हेरिएको ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा विशेष प्राथमिकताका साथ स्थान दिएको छ।

नीति तथा कार्यक्रममा समेत प्राथमिकता पाएपछि आगामी आवको बजेटमा समेत त्यसलाई थप महत्वपूर्ण स्थान पाउने विश्वास गरिएको छ। सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यले यस क्षेत्रले प्रगति गरिरहेको अवस्थालाई ख्याल गर्दै बजेटमा एउटा नयाँ ‘डिपार्चर’ हुने सरोकारवालाहरुको कथन छ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)ले समेत यस पटक आफूहरुले खोजे जस्तै मार्गदर्शन आगामी आवको बजेटले सम्बोधन गर्ने अपेक्षा राखेको छ।

अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले मङ्गलबार विनियोजन विधेयकको प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथिको छलफलमा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा समेत ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रलाई आगामी आवको बजेटमा विशेष महत्व पाउने सङ्केत गरिसकेका छन्।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ का तय गरेको नीति तथा कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रलाई केवल पूर्वाधार विकासको विषयका रूपमा नभई सभ्यता, संस्कृति, जैविक विविधता र मानव अस्तित्वसँग प्रत्यक्ष जोडिएको रणनीतिक क्षेत्रका रूपमा अघि बढाउने नीति लिएको छ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा नदीहरूलाई केवल जलस्रोतको साधनका रूपमा मात्र नहेरी मानव सभ्यता, धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक निरन्तरता तथा पर्यावरणीय सन्तुलनको आधारका रूपमा संरक्षण गर्ने दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ। यसले विगतमा जलविद्युत् उत्पादन र पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित विकास अवधारणालाई विस्तार गर्दै नदी प्रणालीलाई समग्र जीवन प्रणालीसँग जोड्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।

नीतिअनुसार धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय तथा सामाजिक दृष्टिले महत्वपूर्ण नदीहरूको वैज्ञानिक अध्ययन हुनेछ। नीतिमा नदी किनारमा बसोबास गर्ने आदिवासी तथा स्थानीय समुदायको परम्परागत ज्ञान, जीवनशैली र आध्यात्मिक सम्बन्धलाई राष्ट्रिय सम्पदाका रूपमा संरक्षण गरिने सरकारको प्रतिबद्धताले विकास र पहिचानबीच सन्तुलन कायम गर्ने सङ्केत गरेको छ।

विशेषगरी पछिल्ला वर्षमा तीव्र जलविद्युत् निर्माण, नदी दोहन, उत्खनन तथा जलवायु परिवर्तनका कारण नदीहरूको प्राकृतिक बहाव, जैविक विविधता र तटीय जीवनशैलीमा असर देखिन थालेको अवस्थामा सरकारले ‘स्वच्छ र निरन्तर बहने नदी प्रणाली’ सुनिश्चित गर्ने घोषणा गर्नु अर्थपूर्ण मानिएको छ। विज्ञहरूका अनुसार यो अवधारणाले नदीलाई केवल ऊर्जा उत्पादनको माध्यम होइन, जीवित पारिस्थितिक प्रणालीका रूपमा स्वीकार गरेको छ। नीतिका आधारमा नै आगामी आवको बजेट समेत तय हुने भएकाले निजी क्षेत्रले पनि सकारात्मक नजिता आउने अपेक्षा गरेको छ। इपानका अध्यक्ष गणेश कार्की ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि आफूहरु सनसेट ल को प्रतिक्षामा रहेको बताउछन्।

कार्कीका अनुसार वन मन्त्रालयमा नै ४० भन्दा बढी फाइल रोकिने गरेको सन्दर्भमा एकै बिन्दुमा सबै सेवा पाउने गरी ‘सन सेट ल’ आएको खण्डमा समस्या समाधान हुने र आगामी आवको बजेटले सो विषयलाई सम्बोधन गर्ने निजी क्षेत्रको विश्वास छ।

यस्तै, सरकारले नदी बेसिनमा आधारित एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने नीति पनि अघि सारेको छ। यसअन्तर्गत जलविद्युत्, सिँचाइ, खानेपानी, पर्यटन तथा तल्लो तटीय लाभलाई एकीकृत ढंगले जोडेर बहुउद्देश्यीय आयोजना विकास गरिने भएको छ। यसलाई जलस्रोत उपयोगको दीर्घकालीन तथा समन्वित मोडेलका रूपमा हेरिएको छ।

ऊर्जा क्षेत्रतर्फ सरकारले आगामी दशकभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको महत्वाकांक्षी लक्ष्य दोहोर्याएको छ। लक्ष्य प्राप्तिका लागि ऊर्जा, वन, भूमि तथा वातावरणसँग सम्बन्धित कानुन परिमार्जन गरी एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने नीति लिइएको छ। आयोजना स्वीकृति प्रक्रियालाई छिटो र लगानीमैत्री बनाउने उद्देश्य यसमा देखिन्छ।

सरकारले आयोजना प्रभावित स्थानीय नागरिकलाई नगद मुआब्जाको विकल्पस्वरूप शेयर लगानीको अवसर दिने नीति पनि अघि सारेको छ। यसले स्थानीय समुदायलाई परियोजनाको प्रत्यक्ष आर्थिक साझेदार बनाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।

विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र ऊर्जा व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्ने सरकारको नीति कायम रहँदा ऊर्जा आधारित उद्योग प्रवद्र्धनमार्फत आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउने लक्ष्य पनि राखिएको छ। यससँगै अन्तरदेशीय ऊर्जा व्यापार सम्झौताहरूलाई दीर्घकालीन लगानी आकर्षित गर्ने आधारका रूपमा उपयोग गरिने उल्लेख गरिएको छ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ समृद्धिको प्रमुख आधार स्तम्भका रुपमा रहेको ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रले अनुभव गर्ने गरी नै सरकारले आफ्ना गतिविधिलाई केन्द्रित गरेको र आगामी आवको बजेट त्यसका लागि एउटा नयाँ आधार स्तम्भ बन्ने विश्वास व्यक्त गर्छन्। उनले सोही अनुरुपको तयारी गर्न मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई दिशा निर्देश गरेका छन्।

सरकारले ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका स्थानमा ‘अफग्रिड सौर्य’, वायु तथा लघु जलविद्युत् प्रणाली विस्तार गर्ने योजना पनि सरकारले अघि बढाएको छ। यसले ऊर्जा पहुँचसँगै क्षेत्रीय असमानता घटाउने कार्यक्रम अगाडि सारेको छ।

हरित अर्थतन्त्रतर्फ सरकारले ग्रिन हाइड्रोजन तथा रासायनिक मल उद्योगलाई रणनीतिक प्राथमिकतामा राखेको छ। यस्ता उद्योगलाई कर तथा भन्सार छुट, सहुलियतपूर्ण विद्युत् दर, पुँजी प्रोत्साहन र लगानीमैत्री नीति उपलब्ध गराइने भएको छ। यातायात क्षेत्रमा समेत ग्रिन हाइड्रोजनको व्यावसायिक प्रयोग विस्तार गर्न आवश्यक पूर्वाधार विकास सुरु गर्ने घोषणा गरिएको छ।

सिँचाइ क्षेत्रतर्फ सरकारले तराई–मधेशका सिँचाइ सुविधा नपुगेका क्षेत्रमा भूमिगत जलस्रोतको उपयोग गर्ने तथा पहाडी र हिमाली भूभागका कृषियोग्य टारहरूमा लिफ्ट प्रविधिमार्फत सिँचाइ विस्तार गर्ने नीति अघि सारेको छ।

ठूला सिँचाइ आयोजनाको आधुनिकीकरण, मर्मत तथा पुनस्र्थापनामा उपभोक्ता सहभागितालाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख गरिएको छ। जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिम व्यवस्थापनलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ।

स्वचालित जल तथा मौसम केन्द्र विस्तार गर्दै पूर्वानुमान प्रणालीलाई सुदृढ बनाइने तथा बहुप्रकोप पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप विश्वसनीय बनाउने नीति लिइएको छ। सरकारले यसपटक ऊर्जा र जलस्रोत नीतिलाई केवल आर्थिक वृद्धिको आधारमा सीमित नराखी वातावरणीय दिगोपन, सांस्कृतिक संरक्षण, जैविक विविधता र समुदायको अस्तित्वसँग जोड्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद श्रीराम न्यौपानेले आगामी आवको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिने क्रममा नेपाललाई साँच्चिकै समृद्ध बनाउने हो भने हामीसँग भएको अपार जलस्रोत चिन्नै पर्ने, जान्नै पर्ने, प्रयोग गर्नै पर्ने धारणा राखे।

उनले तत्काल ‘सनसेट ऐन’ ल्याएर यस क्षेत्रमा तीव्र लगानी, द्रुत निर्णय र दीर्घकालीन दृष्टिकोण कार्यान्वयन जरुरी रहेको बताए। “सुशासनसँगै पहिलो प्राथमिकता ऊर्जाको सन्तुलित उत्पादन र खपत हो र हुनुपर्दछ। देश धनी बन्न निर्यात बढाउनै पर्दछ। आयात घटाउनै पर्दछ। आज हामी उत्पादनभन्दा बढी उपभोग गरिरहेका छौँ। त्यसले व्यापार घाटा बढाएर अर्थतन्त्रलाई थिचिरहेको छ”, उनले भनेका थिए।

ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न खोज्नेले सात मन्त्रालय, २१ विभाग धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने माग लामो समयदेखि उठेपनि सम्बोधन हुन सकेको थिएन। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले सो विषयलाई सम्बोधन गर्ने मार्गदर्शन गरिसकेको छ। आगामी आवको बजेटले त्यसमा थप ठोस व्यवस्था गर्न सके यस क्षेत्रले गुणात्मक फड्को मार्ने धेरैको विश्वास छ।

हाल कुल जडित क्षमता चार हजार तीन सय मेगावाट बराबर पुगेको, भारत र बङ्गलादेशमा विद्युत् निर्यात सुरु भएको, ठूला क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा रहेको सन्दर्भमा व्यवहारिक, नीतिगत र प्राविधिक कठिनाई फुकाउन सरकारले अब विलम्ब गर्नुहुँदैन भन्ने मत निजी क्षेत्रको छ। मुलुकको प्रणालीमा ८० प्रतिशत बराबरको योगदान दिने निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्ने सरकारको प्रतिबद्धतालाई अब व्यवहारिक रुप दिनुपर्नेमा सरोकारवालाको जोड छ।   -रासस