सोमबार, कात्तिक २३, २०८३
रमेश लम्साल
जगदुल्ला जलविद्युत आयोजना: यसरी बदलिनेछ कर्णालीको आर्थिक हैसियत
कुनै एउटा परियोजना कुन हदसम्म महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने उदाहरणसमेत बन्न लागेको छ कर्णाली प्रदेशका लागि जगदुल्ला।
साढे १४ लाखले कहिले पाउलान् लाइसेन्स ?
कहिल्यै समाधान नहुने समस्याका रुपमा स्थापित छ सवारी चालक अनुमतिपत्र अर्थात सवारी लाइसेन्स।
लाङटाङ-भोटेकोशी आयोजनामा भित्रियो २० अर्ब लगानी
आयोजनामा संस्थापक लगानीकर्ताहरुले पाँच अर्ब नौ करोड ७४ लाख ७३ हजार बराबर लगानी गरेका छन्।
सम्भव छ आधा बजेट बराबरको बिजुली व्यापार ?
हाल भारतलाई बिक्री गरिएको मूल्यलाई आधार मान्दा प्रतियुनिट १० रुपैयाँमा बिजुली बिक्री गर्ने हो भने वार्षिक झण्डै नौ खर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्यात गर्न सकिन्छ।
भारतसँग दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतामा आज हस्ताक्षर हुँदै
भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर नेपाल भ्रमणका अवसरमा दुई देशबीच दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन लागेको हो।
बल्झिँदै डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद, विकल्प के ?
नियमन आयोगले यस विषयमा कुनै निर्णय नगरिदिँदा समस्या तन्कँदै गएको छ।
सिँचाइ आयोजनाको कछुवा गति: मन्त्री-प्रधानमन्त्री लाग्दा पनि किन हुँदैन काम?
सरकारले जति जोड दिए पनि प्रगति नहुँदा लाभ हासिल गर्नुपर्ने स्थानीयबासी खुसी हुन सकेका छैनन्।
लागत ११ खर्ब ४७ अर्ब, निर्माण अवधि ९ वर्ष
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कुल १० हजार आठ सय मेगावाट क्षमताको सो आयोजना आफ्नै साधन र स्रोत प्रयोग गरेर अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।
'बिजुली बेचेर धनी बन्न' सरकारले के-के गर्यो?
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरी स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच विस्तारको लक्ष्यका साथ सरकारले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन नीति तय गरेर काम अगाडि बढाएको छ।
तीन वर्षमा सक्नेगरी अघि बढ्यो कर्णाली चिसापानीको अध्ययन
नेपालमा हालसम्म पहिचान भएका र जडित क्षमताका हिसाबले सबैभन्दा ठूलो मानिएको आयोजनाको पहिलो सम्भाव्यता अध्ययन नै छ दशक पहिले भएको थियो।
स्वच्छ ऊर्जाको यात्रामा एकमत
‘क्लाइमेट एक्सन’का अनुसार जीवाश्मको योगदान इन्धन अझै पनि विश्वव्यापी ऊर्जा उत्पादनमा ८० प्रतिशत बढीमा छ। विश्वव्यापी रुपमा हाल करिब २९ प्रतिशत विद्युत नवीकरणीय स्रोतबाट प्राप्त भइरहेको छ।
विश्व समुदायमा पुग्यो हिमाल र हिमनदीको मुद्दा, अब के हुन्छ ?
औद्योगिक देशले आफ्ना प्रतिबद्धतालाई व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा ओजन तहको संरक्षण पनि गर्न सकिन्छ।
बन्ला जलवायु परिवर्तनविरुद्धको साझा मोर्चा ?
जलवायु परिवर्तनमा नेपालको खास योगदान नभए पनि क्षतिका हिसाबले ठूलो समस्यामा परेको छ।
![सबै भूकम्प प्रभावितले एक महिनाभित्र आवास पाउनेछन् : मन्त्री बस्नेत [अन्तर्वार्ता]](https://nepalsamaya.com/uploads/posts/550X350/shakti_Basnet-(1)-1701484178.jpg)
जहाँ गरिबी एकादेशको कथा बन्यो
कृषि पेसालाई नै आधुनिक तरिकाले अगाडि बढाएको सो स्थानबाट क्रमशः गरिबी एकादेशको कथा बन्न पुगेको छ।
सरकारी कार्यदलले औंल्यायो ऊर्जा क्षेत्रमा यस्ता समस्या
ऊर्जा संरचनाको विकासका पर्याप्त आन्तरिक पुँजीको व्यवस्था तथा परिचालन हुन नसक्नु र बहुपक्षीय निकायलगायत अन्य क्षेत्रबाट पर्याप्त मात्रामा लगानी भित्र्याउन नसक्नुलाई सरकारले प्रमुख समस्याको रुपमा चित्रण गरेको छ।
२०३५ सम्म ऊर्जा क्षेत्रमा ४६ अर्ब डलर लगानी गर्ने सरकारको योजना
सन् २०३५ सम्ममा मुलुकको कुल जडित क्षमता नै २८ हजार पाँच सय मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। हाल मुलुकको कुल जडित क्षमता दुई हजार आठ सय ६० मेगावाट बराबर रहेको...
सम्पर्क
Shantinagar, Kathmandu, Nepal
फोन : +977-1-4790040/+977-1-4790242
इमेल : nepalsamayanews@gmail.com
फोन : +977-1-4790040/+977-1-4790242
इमेल : nepalsamayanews@gmail.com