सबै भूकम्प प्रभावितले एक महिनाभित्र आवास पाउनेछन् : मन्त्री बस्‍नेत [अन्तर्वार्ता]

जाजरकोट केन्द्रविन्दु भएर गएको भूकम्पका कारण जनजीवन नराम्ररी प्रभावित भयो। रुकुमपश्चिमसमेत उत्तिकै समस्यामा पर्‍यो। काठमाडौंमा आममानिस नउठ्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुगे। राहत उद्धार तथा उपचारको काम प्रभावकारीरूपमा भूकम्प आएको २४ घण्टामा नै सम्पन्न भयो। यद्यपि, अस्थायी आवास निर्माण भने प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो उत्तिकै छ। चिसो मौसमका कारण अकालमा ज्यान गुमाउने पनि बढ्दै गएका छन्। प्रस्तुत छ, भूकम्पपछिको राहत, पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणलगायतका विषयमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतसँग गरेको कुराकानीको अंश : 

जाजरकोट र रुकुमपश्चिममा गएको भूकम्पका कारण प्रभावितलाई सहजरुपमा राहत प्रदान गर्ने काममा राज्यको ध्यान नगएको भन्ने गुनासो आएको छ। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ ? 
विपद् व्यवस्थापनको अनुभव र विगतलाई तुलना गरेर हेर्ने हो भने यसपटक सरकारले प्रभावकारी काम गरेको छ। तदारुकताका साथ यथासमयमा राज्यले काम गरेको छ, यो आफैंमा उदाहरणीय छ। व्यवस्थापनको कामलाई सम्पादन गरेको छ र गरिरहेको छ, यो आफैंमा सफल छ भन्ने मेरो दाबी छ। यो विशिष्ट र उल्लेखनीय छ। 

स्थानीय प्रभावित क्षेत्रमा पुग्नेले यसलाई प्रशंसा नै गरिरहेका छन्। विपद् व्यवस्थापनका केही निश्चित प्रक्रिया छन्। त्यसको पहिलो काम भनेको विपद हुनेबित्तिकै खोज उद्धार, उपचार र व्यवस्थापनको काम हो त्यो काम हामीले पूरा शक्तिका साथ २४ घण्टा नबित्दै सम्पन्न गर्‍याैँ। विपद् व्यवस्थापनको इतिहासमै यो पहिलोपटक भयो। स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यू एकाबिहानै प्रभावित क्षेत्रमा पुग्नुभयो र राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र सोही भावनामा परिचालित हुने अवस्थाले २४ घण्टा नबित्दै खोज, उद्धार, उपचारलगायतका काम सम्पन्न हुन सक्यो। त्यसलगत्तै दोस्रो दिनदेखि नै राहत वितरणको काम सुरु भयो।

विपद् व्यवस्थापनको दोस्रो चरण भनेको राहत व्यवस्थापन हो। भुइँचालो गएको दुई हप्तामा नै एकसरो सबैलाई राहत उपलब्ध गराउने काम भएको छ। विपद्मा राहत भनेको सानो अंश मात्रै हो। मानिसले महसुस गर्ने गरी काम गर्न गाह्रो छ। क्षतिको पुनःस्थापना पनि होइन। त्यसको चरण बाँकी छ। अस्थायी पनि होइन, तत्कालीनरूपमा मल्हमपट्टीका रुपमा मात्रै सो काम भएको छ। राहत पर्याप्त भयो भन्ने हुँदैन र छैन पनि। चिसो मौसम सुरु भएको छ। सुरुमा एउटा पाल उपलब्ध गराइयो। त्यो पालले तत्कालीन व्यवस्थापन भयो। चिसो बढ्दै जाँदा पाल अपर्याप्त हुन गयो। यो कुरा रहिरहन्छ। दुई हप्ताभित्र एकसरो र आधारभूत राहतको काम भयो। म त भन्छु विपद् व्यवस्थापनको इतिहासमा उल्लेखनीय र विशिष्ट कुरा हो। 

मैले २०७२ सालको विपद् व्यवस्थापनको काम पनि नजिकबाट हेरेको छु। म त्यतिबेला गृहमन्त्रीका रुपमा कार्यरत थिए। म त्यसबेला २०७२ सालको असोज महिनादेखि गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको थिए। भूइँचालो गएको छ महिनापछिसम्म पनि राहत वितरणका विषयमा नै हामीले काम गर्नुपरेको थियो। दुई हप्तामा यसपटक राहत वितरणको काम भएको छ। पर्याप्त भयो भन्ने होइन। एउटा राहत आफैँमा पर्याप्त विषय नै होइन। मल्हमपट्टी हो। चिसो बढ्दै जाँदा सामान्य त्रिपाल र पालले धान्ने अवस्था छैन। सापेक्षित र तुलनात्मक ढङ्गले हेर्दा त्यहाँ भए गरेका काम कारबाहीका आधारमा हेर्दा राहत व्यवस्थापनको दोस्रो चरणको आधारभूतरुपमा सम्पन्न भएको छ। पूर्ण भयो र बन्द गर्ने भन्ने होइन।  

चिसोका कारण जनजीवन प्रभावित भएको र केही भूकम्पपीडितको ज्यान गएको अवस्था छ, यस्ता अवस्था आउन नदिन सरकारकोतर्फबाट के–कस्ता प्रयासहरू भएका छन् ? 
एक महिनाभित्र सबैलाई अस्थायी आवासभित्र लगिसक्ने स्पिरिट र लक्ष्यका साथ हामी काम गरिराखेका छौँ। त्यसका निम्ति नेपाल सरकारले प्रतिपरिवारलाई अस्थायी आवासको प्रबन्ध गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। अस्थायी आवास निर्माणका लागि रु ५० हजार उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। लाभग्राही को हुन् भनेर निर्णय गर्नका लागि छिटोछरितो निर्णय गर्ने विधि पनि बनाइदिएको छ। सम्बन्धित वडामा सर्वदलीय संयन्त्र, वडा सरकार पनि छ। लाभग्राहीको सिफारिस वडाले गर्छ। त्यसलाई स्थानीय पालिकाअन्तर्गत रहेको विपद् व्यवस्थापन समितिले स्वीकृत गर्छ। सोही स्वीकृतिका आधारमा अस्थायी आवास निर्माणका लागि प्रतिपरिवार रु ५० हजार वितरण गर्ने गरी अगाडि बढाउने निर्णय भइसकेको छ। 

दोस्रो कुरा अस्थायी आवास निर्माणका लागि थप केही महत्वपूर्ण निर्णय भएका छन्। त्यो भनेको आफैँमा यो अस्थायी आवास हो, एक वर्षका लागि। त्यसैले यसका निम्ति यस्तो डिजाइन हुनैपर्ने, एउटै रुपको हुनैपर्ने जसरी स्थायी पुनःस्थापनाको चर्चा गर्दा हामी कुरा गर्छाैँ। चिसो बढेर आइसक्यो, डिजाइन बनाउँदा बनाउँदै तयारी गर्दा गर्दै हिउँद बित्ने र चिसोले ठूलो समस्या ल्याउन सक्छ भन्ने भएपछि हामीले तत्कालै यस्तै डिजाइन हुनुपर्छ। सबैलाई जस्ताले छाउनुपर्ने गरी अनिवार्य गरेका छैनौँ। स्थानीय सामग्रीहरुको उपयोग गरेर आफैंले पनि त्यो व्यवस्थापन गर्नसक्ने प्रकृतिको एउटा व्यवस्था सरकारको निर्णयले गरेको छ।

अस्थायी आवास निर्माणको काम सुरु भएको छ। कतिपय परिवार अस्थायी आवासभित्र गइसकेको अवस्था छ। अस्थायी आवासभित्र यो महिनाभित्रमा सबै प्रभावितलाई पुर्याउने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेका छाैँ। आग्रहमुक्त भएर विपद् व्यवस्थापनको इतिहासमा तुलनात्मक ढङ्गले अध्ययन गर्नुस्। डेढ महिनाभित्रमा तीन चरणका काम हजारौं परिवारका सन्दर्भमा पूरा हुन्छ। हजारौँ परिवार व्यवस्थापनको काम डेढ महिनाभित्र भएको कही पनि पाइँदैन। सरकारको निकै जिम्मेवारीपूर्ण र तदारुकताका साथ गरिएको पहलकदमीको परिणाम हो। 

भूकम्पबाट जोगिएका मानिस चिसोका कारण केहीको अकालमै मृत्यु भएकामा राज्यले चाहिने जति ध्यान दिन सकेन भनेर टिप्पणी हुने गरेको छ। यसमा तपाई के भन्नुहुन्छ? 
यसलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक नै हेरेका छौँ। हामीले सबै स्थानीय अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीको प्रबन्ध गरेका छौँ। स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सक गाउँगाउँमा पुर्‍याएका छौँ। न्यानो घर १० दिनभित्रमा बनाइहाल्न सक्ने सायद त्यो हैसियतमा नेपाल अझै नपुगिसकेको अवस्था हो। यो परिस्थितिमा एउटा यथार्थलाई हामीले स्वीकार गर्नैपर्छ। घर क्षति भयो मान्छे पालमा आयो। घरभित्र बसेको मान्छे बाहिर आउँदा स्वाभाविक ढङ्गले समस्या थपिएको छ। घरभन्दा बाहिर बस्दा वा त्रिपालमुनि बस्दा केही दबाब र समस्या अवश्य पनि सिर्जना भएको छ। पूर्ण र शतप्रतिशतरूपमा यही कारणले नभए पनि चिसोमा बस्नुपरेको समस्याले केही न केही थप गरेको होला। त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले पहल गर्नु हाम्रो आवश्यकता र दायित्व हो।

त्यसको निम्ति के हो त समाधान ? कुरा यही हो। त्यसकारण जतिसक्दो छिटो यही महिनाभित्रमा सबैलाई अस्थायी आवासमा पुर्याउने कुरा नै हो। बाहिर हुँदा अधिकतम् न्यानोको व्यवस्थाको पहल गर्ने, तेस्रो कुरा स्वास्थ्यकर्मीको परिचालनमा विशेष ढङ्गले ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने अवस्था छ। हामीले त्यसमा गम्भीरतापूर्वक काम गरेका छाैँ। समस्या पनि घर बाहिर बस्नुपरेको जाडोयाम, उच्च पहाडी इलाकाले गर्दा केही न केही समस्या त जबर्जस्तरुपमा देखा परेको छ। त्यसलाई पनि समाधान गर्नका लागि राज्यले अधिकतम् पहल गरिाखेको छ। सामान्य अवस्थामा त शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका विषयको सुनिश्चित गर्ने चुनौती रहँदै आएको छ दूरदराजका क्षेत्रमा। यो परिस्थितिमा यस्ता समस्या मुखर हुनु थप देखिने हुँदोरहेछ। यसलाई पनि समाधान गर्नका लागि थप ध्यान राज्यकोतर्फबाट केन्द्रित गर्ने काम भइराखेको छ। हामी त्यसमा लागिराखेका छौँ। समस्या थपिँदै गएको छ, किनभन्दा हामीले हिजो दुई वटा त्रिपालको व्यवस्था गर्‍यौँ। चिसो बढ्दै गयो, त्यसले नपुग्ने भइसक्यो। दुई वटा ब्ल्याङ्केटको व्यवस्था भएको थियो, अब चिसो बढ्यो। त्यो अपर्याप्त हुन पुग्यो। परिस्थिति यो हो। त्यसकारण ब्लयाङकेट मात्रै थप्दै जाने कुरा पनि कति समाधान हुन सक्छ ? त्यसकारण जतिसक्दो छिटो अस्थायी आवासभित्र पुर्याउने कुरालाई प्रमुखता दिँदै थप न्यानोको व्यवस्था गर्ने कुरालाई पनि हामी निरन्तरता दिन लागिपरेका छाैँ। 

हाम्रो प्रमुख ध्यान अस्थायी आवास निर्माण गरेर जतिसक्दो छिटो घरमा लैजाने हो। केही परिवार अस्थायी आवासभित्र जानेक्रम सुरु भइसकेको छ। सरकारका सबै प्रक्रिया पूरा गरेर डिजाइन तयार गरेर ढाँचाअनुसार भइराखेको छ छैन मूल्याङ्कन गरेर काम सुरु गर्ने अवस्था भएपछि दुई महिना तीन महिना लाग्ने अवस्था आउने भयो। हिउँदको चिसोले समस्या आउने भएकाले यसमा सरकारले सरलीकृत गरेको छ। तपाईँको आवास तपाई आफैँ पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। स्वयंसेवकको सहयोग लिएर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। एक वर्ष बस्न लायक टहरा तपाईँको परिवारका लागि तयार पार्न सक्नुहुन्छ। टहरा बनैकै हुनुपर्‍यो। हामी हेर्छौँ पनि। तपाईँले मेहनतपूर्वक बनाउनुभएको छ भने त्यसलाई हामी मान्यता दिन्छौं। सरकारले यही कुरा भनेको छ। त्यो भइसकेपछि एउटै परिवारका सदस्य सबै सहभागी भएर एकले अर्कोलाई मद्दत गरेर, अब निर्माण गर्ने र क्रमशः अस्थायी आवासभित्र पस्ने काम सुरु भएको छ। अब थप प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढ्छ। यसर्थ, यो महिनाको अन्त्यसम्म सबैलाई अस्थायी आवास निर्माण भइसक्छ भनेको हुँ। 

विद्यालय, स्वास्थ्यचौकीजस्ता सार्वजनिक संस्था पनि भूकम्पको चपेटामा परेका छन्। ती संस्थाको पुनःनिर्माण वा तत्कालीन व्यवस्थापनका बारेमा सरकारको कस्तो तयारी रहेको छ ? 
कतिपय अवस्थामा काठमाडौँमा बसेर स्थानीय अवस्थाका बारेमा जानकारी नै नलिइकन गरिएको टिप्पणीप्रति त मेरो भन्नु केही छैन। मङ्सिर पुस महिनामा अक्सर अरू अवस्थामा पनि घाममा बसेर पढ्ने कुरा हाम्रा लागि स्वाभाविक नै थियो। एउटा सच्याइ के हो भने भूकम्पका कारण सयौँको सङ्ख्यामा विद्यालयका भवन भत्केका छन्। नोक्सानी भएको छ। विद्यालयको अस्थायी व्यवस्थापनका बारेमा पनि सोच्नुपर्नेछ।

तत्कालका लागि पाल उपलब्ध गराएर विद्यालयकोे व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरामा हामी काम गरिराखेका छौँ। यसको अस्थायी वा स्थायी व्यवस्थापनका बारेमा हामी आवश्यक कानुनी व्यवस्थासमेत गरेर काम गर्दछौँ। विद्यालयका समस्या अब समस्याका रुपमा रहँदैन। हिमाली वा पहाडी क्षेत्रमा घाम लागेकाबेला विद्यार्थीलाई थप सहज हुनेगरी नै गराउने गरी हामीले सोचेका छौँ। समस्या छ, हामी समाधान गर्छौँ। 

भूकम्पका कारण घर तथा आवास भत्किँदा विद्यार्थीका पाठ्यपुस्तक पनि हराए, च्यातिए वा क्षति भएका छन्। थप पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउनका लागि सरकारले कस्तो तयारी गर्दैछ ? 
भूकम्पका कारण विद्यालय भवन मात्रै क्षतिग्रस्त भएन। फर्निचर प्रयोगशाला, पुस्तकालय, पाठ्यपुस्तकको पनि नोक्सानी भयो। यो विद्यालयको कुरा भयो। फेरि घरमा पनि पाठ्यपुस्तकको नोक्सानी भयो। यसतर्फ सरकारले ध्यान पुर्याइराखेको छ। समस्याको समाधानका लागि हामी लागेका छौँ। 

प्रमुख राजनीतिक दलका स्वयंसेवकहरू अस्थायी आवास निर्माणमा प्रतिस्पर्धा नै गरिरहेका छन्। स्थानीयस्तरमा व्यवस्थापनको काम कसरी भइराखेको छ ? 
हो, प्रमुख राजनीतिक दलले स्वयंसेवक परिचालन गरेका छन्। कुन स्थानमा बढी समस्या छ, त्यो पहिचान गरेर अस्थायी आवास निर्माणको काम भइरहेको छ। स्थानीय व्यवस्थापन समितिले संयोजन गरिरहेको छ। स्वयंसेवकको परिचालन भएको स्थानमा जिल्ला व्यवस्थापन समितिले पनि हेरिरहेको छ। समन्वयका आधारमा अत्यावस्यक भएको ठाउँबाट सुरु गर्ने काम भएको छ। स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिले सहजीकरण पनि गरिरहेको छ। सबै स्वयंसेवक परिचालित भएका छन्। यसले आवश्यकता पूर्ति गरिराखेको छ। दोस्रो कुरा हरेक प्राकृतिक विपद्पछि मानिसमा परेको मनौवैज्ञानिक दबाबलाई समाधान गर्न विभिन्न तह र तप्काबाट सहयोगका हात पुग्दा सहज भएको छ। विपद्बाट पीडित मान्छेले ठूलो राहतको महसुस गरेका छन्।

त्यसले गिरेको मनोबललाई उँचो बनाउने फेरि सहज जीवनमा फर्कनका लागि मनोवैज्ञानिकरूपमा सहयोग गर्ने वातावरण बनाउँदोरहेछ। तत्कालको आवश्यकता पूर्ति गर्ने काम त भयो नै। त्यसैले यो अभियान निकै प्रभावी पनि रहेको छ। स्वयंसेवक परिचालन यसकारण महत्वपूर्ण छ। यसले एउटाको समस्यामा हामी नेपाली संवेदनशील हुन सक्छौँ, हामी साथमा हुन्छौं, जहिलेसुकै भन्ने सन्देश जबर्जस्तरूपमा दिएको छ। सायद, भोलि यो अर्को ठाउँमा हुँदा त्यहाँबाट अर्को ठाउँमा पुग्ने मनस्थिति बनिराखेको हुन्छ। यसले राम्रो संस्कृतिको पनि विकास गरिराखेको छ। 

अस्थायी आवास पुनः निर्माणमा सुरक्षा निकायलाई परिचालन गर्ने विषयमा सरकारले एकखालको निर्णय गरिसकेको छ। सरकारको त्यस्तो निर्णयको पछाडिको धरातलीय यथार्थ के हो ? किन त्यस्तो निर्णयमा पुग्यो सरकार ? 
आवश्यकता र सम्भावनाले नजिक नजिक हुनुपर्छ। सीमित ठाउँमा हुँदा हामीले यसखालको प्रयोग गरेर पनि हेर्‍यौँ। केही आवास क्षेत्रको निर्माणका लागि नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीलाई जिम्मा दिएका छौँ। मोटामोटीरूपमा ७० हजार बराबर घर बनाउनुपर्नेछ। ती घर बनाउनका लागि केकति जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्‍यो। कहीँ प्रयोग गर्ने, कहीँ नगर्ने भन्ने पनि भएन। अनाथ, एकल परिवार, आफैंसँग न्यूनतम् जनशक्ति नभएको अवस्थामा राज्यका विभिन्न अङ्गबाट सहयोग गर्ने कुरालाई हामीले खुला गरेका छौँ। उद्धार, राहतमा सुरक्षा निकायलाई परिचालन गरिएको थियो। ७० हजार बढी आवास निर्माणका लागि सबै सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न पनि गाह्रो छ। यो कुरा पनि साँचो हो। कामका लागि त हाम्रो सुरक्षा निकाय सक्षम छ। गर्न पनि सक्छ। चाहेर मात्रै पनि १५ दिनभित्रै आवास निर्माणका लागि अर्को विधिबाट निकै गाह्रो कुरा भयो। त्यसकारण स्वयं परिवारलाई नै केन्द्रमा राखेर अगाडि जाने विकल्पलाई यतिबेला पहिलो बनाएका छौँ।

जहाँ एकदमै ठूलो समस्या आएको छ, त्यस्ताका हकमा राज्यले विशेष सहयोगको वातावरण तयार पारेर जाने भन्ने भएको छ। स्वयंसेवक मात्रै गएर काम गर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने अनुभूतिका आधारमा पनि यस प्रकारको विषय आएको हो। व्यक्तिलाई नै रु ५० हजार उपलब्ध गराउने र अस्थायी आवासको प्रबन्ध गराउने काम नै पहिलो विषय हो। अस्थायी आवास हो भन्ने ढङ्गले पुनः निर्माणको काम सुरु गर्ने भन्ने भएको छ। 

विगतको अनुभवले पनि ३ लाख रुपैयाँले बस्नयोग्य घर वा आवास निर्माण गर्न नसकिने अवस्था छ। यसका बारेमा सरकारको सोचाइ के रहेको छ ? 
केकति बजेट उपलब्ध हुन्छ भनेर ठ्याक्कै अहिल्यै बजेटको सिलिडका बारेमा कुरा नगरौँ। २०७२ सालको पुनःस्थापनाको जुन डिजाइन बन्यो, जुन मोडालिटी बन्यो, अधिकांश ठाउँमा मान्छेहरूले त्यसैलाई भन्दा पनि अर्कोलाई विकल्प बनाउन बाध्य भएका छन्। खासरूपमा समाधान भएन भनेर छलफल भइराखेको पनि हामी सुन्छाैँ। राज्य व्यवस्था समितिको सदस्यको टोलीले जाजरकोटमा गरेको अन्तरक्रियामा पनि अधिकांश सदस्यहरूले अलिक हाइ साउण्ड गर्नुभएको थियो। २०७२ सालको पुनः निर्माणको ढाँचा बन्यो, त्यसमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। सबै सुझावलाई मनन गरेर, विगतको विपद्को पुनःस्थापनाको समेत अनुभवलाई राखेर यसपटकको व्यवस्थापनका बारेमा सोचौँ। जहाँसम्म रु तीन लाखको कुरा हो, त्यसबेला पनि पर्याप्त भएन भन्ने सबैको धारणा थियो। अहिले त सबै क्षेत्रमा मूल्य बढेकै छ। रु तीन लाखले वि.सं २०७२ मा बनेको संरचना त अहिले झनै बन्दैन। यसलाई नयाँ ढङ्गले नै विगतको शिक्षासमेत लिएर अझ परिस्कृत तबरले अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी अहिले अस्थायी आवास निर्माणमा लागेकाले यस बारेमा विस्तृतमा छलफल भएको छैन। अस्थायी आवासको काम सुरु भएको छ। विपद् व्यवस्थापनको चौथो चरणमा पुग्दा यसबारेमा हामी छलफल केन्द्रित गर्छौँ। 

भूकम्पका कारण जाजरकोट र रुकुमपश्चिममा ऊर्जाका स्रोतहरूकोसमेत क्षति हुन पुगेको छ। तपाई सङ्घीय सरकारको ऊर्जा मन्त्रीकोसमेत जिम्मेवारीमा रहनुभएकाले त्यसको पुनःस्थापनामा के कसरी लाग्नुभएको छ ? 
हामीले जाजरकोट उज्यालो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थियौँ। सो कार्यक्रमअन्तर्गत वैकल्पिक ऊर्जामार्फत हामीले लघुजलविद्युत् आयोजना पनि अगाडि बढाइएका थियौँ। ती प्रयोगमा पनि थिए। मिनिग्रीड, अफ ग्रीडसहित सौर्य प्रणाली पनि महत्वपूर्ण स्रोत थिए। जिल्लाका कतिपय भागमा केन्द्रीय प्रसारण लाइनको बिजुली पनि उपलब्ध थियो। अबको एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी जिल्लाभर पूर्ण विद्युतीकरणको कार्यक्रम पनि अगाडि बढाएका थियौँ। त्यसका लागि रु तीन अर्बभन्दा बढी बजेट परिचालन भएको थियो।

ठेक्का लागेर काम अगाडि बढेको स्थिति थियो। विनासकारी भूकम्पले यी सबै कामलाई प्रभावित बनाएको छ। लघुजलविद्युत् आयोजनाको कही नहर भत्केको छ। कही विद्युत् गृह भत्किएको छ। घरसँगै सौर्य प्रणालीमा क्षति पुगेको छ। विद्युतीकरणको प्रक्रिया प्रभावित भएको छ। केन्द्रीय प्रसारण लाइन जोड्ने विषय पनि प्रभावित हुने नै भयो। यो सबै दृष्टिलाई ध्यान दिएर हामी अहिले त्यहाँको विद्युतीकरणका निम्ति जहाँ अहिले तत्कालै ठेक्का पनि लागिसकेका सन्दर्भमा जहाँ केन्द्रीय प्रसारण लाइन जोड्न सकिने अवस्था छ। त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउँछौं। यस्तै लघुजलविद्युत् आयोजना पुनःस्थापनाका लागि काम गर्छौं। मिनिग्रीड सञ्चालनका लागि काम गर्छौँ। सौर्य प्रणाली जडानको काम पनि गर्छौँ। उज्यालो पुर्‍याउनका लागि पनि काम पनि गर्छौँ। 

निःशुल्क मिटर उपलब्ध गराउने विषयमा पनि निर्णय भएको भन्ने कुरा सार्वजनिक भएको छ, यसबारेमा थप केही बताइदिनुहुन्छ कि ? 
हो, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा निःशुल्क मिटर उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको छ। ऊर्जामन्त्री पनि भएका हिसाबले यो मेरो दायित्वभित्रै पर्छ। विपद्मा परेका जनतालाई राहतका रुपमा एउटा प्याकेजअन्तर्गत नै यसखालको प्रबन्ध गरिएको हो। यो स्वाभाविक पनि छ। जसको मिटर बिग्रेको छ, क्षति भएको छ, उनीहरूले निःशुल्करूपमा बिजुलीको मिटर पाउनेछन्। यो सुनिश्चित गरिएको छ।     -रासस