कर्मचारी सञ्चय कोषले नाफाभन्दा सञ्चयकर्ताको हित हेर्छ: प्रशासक धिताल [अन्तर्वार्ता]

आम कर्मचारीको हितका लागि स्थापित कर्मचारी सञ्चय कोषले छ दशक बढीको यात्रा तय गरेको छ। कूल पाँच खर्ब बराबरको कोष परिचालन गरेर सो संस्थाले कर्मचारीको समग्र सेवा र सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ।

नेपालको पूर्वाधार क्षेत्र विशेष गरी जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने अग्रणी संस्थाका रुपमा पनि कोष स्थापित छ। बेतन कर्णाली जलविद्युत आयोजना सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको छ। नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज खरिदका लागिसमेत कोषले २२ अर्ब बराबरको लगानी गरेको छ।

प्रस्तुत छ, कोषले सम्पादन गरिरहेका काम कारबाही र आगामी दिनमा सञ्चालन गर्न लागेका गतिविधिका सन्दर्भमा कोषका प्रशासक जीतेन्द्र धितालसँगको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश।

कर्मचारी सञ्चय कोषले पछिल्ला दिनमा के–कस्ता काम कारबाही गरिरहेको छ ?
कर्मचारी सञ्चय कोष देशको अग्रणी संस्था हो। ६ दशकभन्दा बढीको इतिहास भएको संस्था भएकाले सञ्चयकर्ताले विश्वास गरेका छन्। पछिल्ला दिनमा हामीले संस्थाको सुदृढीकरण र आधुनिकीकरणमा जोड दिएका छौं। त्यसमा धेरै काम भइसकेको छ।

ढड्डाबाट सुरु भएको संस्थालाई हामीले पूर्णरुपमा डिजिटल बनाइसकेका छौं। सेवाग्राहीलाई सहजरुपमा कसरी सेवा दिन सकिन्छ भनेर आन्तरिक सुधारका कामलाई अगाडि बढाएका छौं। हिसाबकिताब तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको समन्वयको कामलाई पनि सेवाग्राहीको उपस्थितिबिना नै गर्न सकिने गरी प्रणालीगत सुधार गरेका छौं।

अहिले हामी पाँच खर्ब प्लसको संस्था भएका छौं। हामीले यही स्रोतलाई परिचालन गरेर सञ्चयकर्तालाई नयाँनयाँ केकस्ता सुविधा र योजना दिने तथा उनीहरुलाई थप विश्वस्त बनाउने भन्ने सन्दर्भमा काम गरिरहेका छौं। त्यसमा हामी सफल पनि छौं।

कोष परिचालनलाई पनि बढीभन्दा बढी सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन लागिपरेका छौं। समग्रमा हामीले आन्तरिक सुधार पनि गर्यौं, नीति, नियम, कार्यविधि तथा अन्य काममा सहजीकरण पनि गरेका छौं। यसबीचमा संस्थागत सुदृढीकरण र आन्तरिक व्यवस्थापनको काम नै विशेष प्राथमिकतामा परेका छन्।

आन्तरिक सुदृढीकरणका विषय नितान्त आन्तरिक विषय भए, तर सञ्चयकर्ता वा आम कर्मचारीले कोषबाट केकस्ता सुविधा पाए भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन जान्छ। तपाईको विचारमा कोषले खासमा नयाँ त्यस्तो के गरिरहेको छ ?
हाम्रा सबैजसो कार्यक्रम सञ्चयकर्ताको हितमा नै हुन्छन् र छन्। उहाँहरुको पैसा नै हामीले परिचालन गर्ने हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले केबल नाफालाई मात्रै केन्द्रित गर्छन्।

तर हामीले नाफालाई भन्दा पनि सुविधालाई बढी केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेका छौं। हामीले कमाएको र प्रतिफल हासिल गरेको रकमको कूल ९० प्रतिशत बराबरको हिस्सा सञ्चयकर्ताको हितमा नै परिचालन गर्छौं। त्यसैले हामीले कोषको मुनाफाभन्दा पनि सञ्चयकर्ताको हित हेर्ने हो, त्यही गरिरहेका छौं।

पछिल्ला दिनमा हामीले विशेष गरेर दुई प्रकारका सुविधालाई केन्द्रमा राखेका छौं। सेवामा नै रहेका बेला सञ्चयकर्तालाई आर्थिक रुपमा केही सहयोग गर्न सकिन्छ कि भन्ने कोणबाट हामीले हेरिरहेका छौं। त्यसबमोजिम सहयोग गरिरहेका पनि छौं।

बाहिरबाट हेर्दा मानिसले ऋण त हो नि भनेर बुझ्लान् तर ऋण पनि त हामीले यति सरल र सहजरुपमा दिएका छौं कि लिने र दिनेमा खासै भिन्नता राखेका छैनौं। पछिल्ला दिनमा त सञ्चयकर्ताको निक्षेपको ब्याजभन्दा हामीले दिएको ऋणको ब्याज कम भएको अवस्था छ। बरु, बढी नै हामीले दिएका छौं।

ठूलो कोष भएकाले पनि यो सम्भव भएको हो। धेरैलाई लाभ दिन सक्नुको पछाडि व्यवस्थितरुपमा कोषको परिचालन तथा संस्थागत सुशासन पनि अर्को कारण हो।

सञ्चयकर्ता अवकाश भएपछि पनि उच्च प्रतिफलका रुपमा दिन्छौं। नेपाल सरकारले दिएको जिम्मेवारीअनुसार नै योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष सञ्चालन गरिरहेका छौं। योगदान नगरेका (ननकन्टिब्युटरी)लाई पनि कसरी सेवा दिन सकिन्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुसँग मिलेर अध्ययन गरिरहेका छौं।

सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा दुर्घटनाको क्षतिपूर्ति, उपचार सहयोग, मृत्युपर्यन्त आश्रित परिवारलाई हामीले सहयोग गरेका छौं। सुत्केरी हुँदा महिला सञ्चयकर्तालाई हामीले सहयोग गरेका छौं। त्यसको लाभ पुरुषले पनि पाउनुभएको छ। औषधि उपचार शोध भर्ना कार्यक्रम पनि अगाडि बढिरहेको छ।

दीर्घरोग लागेको अवस्थामा १० लाख र अस्पताल भर्ना भएको अवस्थामा एक लाख उपलब्ध गराएका छौं। नेपाल सरकारले यो व्यवस्था सञ्चयकर्ताको श्रीमतीलाई पनि उपलब्ध गराउन गरेको आग्रहअनुसार दिनसक्ने गरेर अगाडि बढाएका छौं। आगामी दिनमा यो सुविधा परिवारसम्म पर्याउने लक्ष्य राखेका छौं।

सञ्चयकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने र स्वास्थ्य शिक्षामा सहजीकरण गर्ने काममा कोष केन्द्रित भएर लागिपरेको छ। बीमाका आफ्ना खालका नियम हुन्छन्, तर हामीले नेपालभर नै सरकारी निकायमा दर्ता भएका स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराए पनि उपचार खर्च प्रदान गरेका छौं।

हामीले फराकिलोरुपमा यो कार्यक्रम चलाएका छौं। हाम्रो उद्देश्य भनेकै सञ्चयकर्तालाई अधिकतम के दिन सकिन्छ भन्ने नै छ। कुनै कार्यक्रम अगाडि बढाइसकेपछि त्यसलाई फिर्ता लिन सकिँदैन। त्यसकारण कार्यान्वयनमा जानुभन्दा पहिल्यै हामीले प्रशस्त अध्ययन र गृहकार्य गरेर मात्रै सार्वजनिक गरेका छौं।

नयाँ उद्यम गर्न चाहेनेले सहज रुपमा ऋण लिन नसकेको अवस्था छ। चर्को ब्याजदरका कारण आम नागरिक प्रताडित भएको, ऋण नै तिर्न नसक्ने अवस्था पनि छ। यो सन्दर्भमा कोष जस्ता संस्थाले ब्याजदर नियन्त्रणका लागि बजारमा हस्तक्षेप गर्न सक्थ्यो ? यहाँले यो प्रयास गर्नुभएन भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ नि?
ब्याजका सन्दर्भमा हामीले पक्कै पनि हस्तक्षेप गर्न सक्थ्यौं। हामी राज्यका त्यससँग सम्बन्धित निकायहरुसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी पनि विद्यमान वित्तीय प्रणाली भन्दा बाहिर त छैनौं। बैंकिङ प्रणालीको नियमन गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक छ।

अर्थ मन्त्रालय पनि छ। हामी आफैं एक्लैलेभन्दा पनि ती संस्थासँग सहकार्य गरेर तरलता, ब्याजदर निर्धारणमा हामीले भूमिका खेलिरहेका छौं। ब्याजदर घटाउने र बढाउने भन्ने सन्दर्भमा हामीले ठूलो संस्थागत निक्षेपकर्ताको हिसाबले भूमिका खेल्न सक्थ्यौं। तर, हामीले अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सहकार्य गर्‍यौँ। सोही अनुसार हामीले भूमिका खेल्यौं।

हामीलाई फरक तरिकाले हेर्नुपर्नेमा एउटै बास्केटमा राखेर हेर्ने गरिएको छ। राज्यको वित्तीय प्रणालीमा यति ठूलो भूमिका भएकाले हामीलाई अलिक फरक तरिकाले हेरिदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। तर, आमरुपमा त्यसो गरिएको छैन। त्यसमा हाम्रो पनि गुनासो नै छ।

पछिल्ला दिनमा संस्थागत निक्षेपकर्तालाई दुई प्रतिशत कम ब्याज दिने भन्ने विषयमा हाम्रो असन्तुष्टि छ। किनकी, हाम्रो त त्यो नै लगानी हो। अरु निकायहरु अरु नै प्रयोजनका लागि खडा भएका वा जुन प्रयोजनका लागि पैसा ल्याएको हो, त्यो नगरी मुद्दती निक्षेपमा राखेर ब्याज मात्रै लिने गरेका छन्।

त्यस्ता संस्थाहरुसँग हामीलाई दाजेर हेर्न भएन भन्ने हाम्रो भनाइ हो। हामीले यो विषयलाई औपचारिक वा अनौपचारिक रुपमा उठायौं पनि। हामी राज्य भन्दा बाहिर गएर काम गर्न सक्दैनौं, जुन सबैमा विदितै छ।

क वर्गमा ठूला वाणिज्य बैंकमा कोषको लगानी पनि छ, संस्थागत निक्षेप पनि छ। त्यस हिसाबले तपाईंहरुले गर्नुपर्ने काम नगरेको भन्ने आरोप लागेको छ ? तपाईंहरु लाग्दा त बजारमा हस्तक्षेप हुन सक्थ्यो, ध्यान नदिएको जस्तो लाग्दैन?
हामी नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको संस्था भयौं। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्छ, जुन यहाँलाई थाहै छ। नाफामुखी बैंक र सामाजिक दायित्व पूरा गर्ने संस्थालाई एकै हिसाबले हेर्दा ब्याजदर नियन्त्रणमा हामीले काम गर्न नसकेको सही हो।

यसमा हामी मात्रै छैनौं, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा संस्थान जस्ता संस्था पनि छन्। संस्थागत निक्षेपकर्ता भनेका यी संस्था नै हुन्। ब्याजदर प्रभावित गर्न यी संस्थाले पहल गर्न सक्थे। आमरुपमा हेर्दा स्वतन्त्र बजार जस्तो, तर सारमा हेर्दा कही न कही एकाधिकार रहेको छ।

हाम्रो जस्ता संस्थामा दुई प्रतिशत ब्याजदर कम गर्दा त्यसबाट पर्ने प्रभाव अर्को नै हुन जान्छ। त्यसको लाभ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिने भए। यताको निक्षेप उता जाने भयो। हाम्रो बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एक खर्ब ३० अर्ब बराबरको कोष छ। नागरिक लगानी कोषको पैसा, सामाजिक सुरक्षा कोषको पैसा पनि उत्तिकै छ। तर, हाम्रो पैसा निजी क्षेत्रका बैंकमा गएर प्रतिफल अरुले नै पाउने अवस्था पनि आयो।

कोषमा जम्मा भएको निक्षेप निकालेर बढी ब्याजका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पैसा राख्ने प्रवृत्ति पछिल्ला दिनमा ह्वात्तै मौलाएको थियो। यसलाई रोक्न एक खालको संयन्त्र आवश्यक पर्‍यो भन्ने चर्चा पनि यसबीचमा चलेको थियो। केही प्रगति भएको छ ?
कोषबाट पैसा निकालेर बढी ब्याजका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राख्ने क्रम बढेको विषय एकदमै सही हो। ऋण लिएर राख्दा पनि चार प्रतिशतसम्म नाफा हुने अवस्था आयो। एकै दिनमा पचास करोड बराबरको रकम नै झिकिने अवस्था पनि आयो।

यो प्रक्रिया दुई तीन महिना नै चल्यो। अवकाश कोषका लागि जम्मा भएको पैसा यसरी झिक्न थालिदा पुँजी निर्माण हुन पाएन। त्यसरी झिकिएको पैसा दैनिक उपभोगमा समेत खर्च भयो।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि थोरै मात्र पैसा जम्मा भयो। तरलता अभाव हुनुको पछाडि पनि त्यसले काम गरेको थियो। कोषको पैसा झिकेर निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखेर नाफा खाने काम गर्नु भएन। हामीले अर्थ मन्त्रालयलाई भन्यौं। एउटा अध्ययन पनि भयो। केन्द्रीय बैंकलाई पनि हामीले भन्यौं।

सामान्यतया, कोषले नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि सञ्चयकर्ताका लागि ब्याजदर निर्धारण गर्छ। चालु आवका लागि कोषले के कस्ता प्रबन्ध गरेको छ?
हामीले ब्याजदर निर्धारण गरिसकेका छौं। हामीले आर्थिक वर्षको सुरुमा नै लिने पनि दिने पनि दुवैको ब्याजदर निर्धारण गर्छौं। अहिले हामीले सार्वजनिक गरेका छौं।

हामीले ब्याजदर घटाउका छौं। हामीले शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत लिने दिने दुवैमा घटाएका छौं। सञ्चयकर्तालाई हामीले सात दशमलव पाँच प्रतिशत ब्याज दिन्छौं। अन्त्यमा एक प्रतिशत थप गर्छौं। समग्रमा आठ दशमलब पाँच प्रतिशत बराबर पर्न जान्छ। लिनेमा थप एक प्रतिशतको स्प्रेड दर कामय गरेका छौं।

सञ्चय कोष नेपालको ठूला भौतिक पूर्वाधार विशेष गरी जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्ने एउटा ठूलो संस्था हो। त्यसमा भएको लगानी के कत्ति जोखिमयुक्त छ ? कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ?
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा संस्थागत रुपमा सबैभन्दा धेरै लगानी गर्ने संस्थाको रुपमा कोष रहेको छ। यो हाम्रा लागि गौरवको विषय पनि हो। सुरुमा हामीले चिलिमेमा लगानी गरेका थियौं। त्यस्तै तामाकोशीमा २२ अर्ब बराबरको लगानी भएको छ। आयोजनामा लगानी बढ्दा हाम्रो लगानी पनि बढ्न गयो।

अघिल्लो वर्षको चैतदेखि नियमितरुपमा माथिल्लो तामाकोशीले किस्ता तिर्न थालेको छ। १५ वर्षमा पूरा पनि गर्ला। चिलिमेको अन्य आयोजना पनि निर्माणको अन्तिम चरणमा छ। पूर्वाधार क्षेत्रमा हामी नै सबै भन्दा ठूलो संस्था हौं।

हामीले झण्डै ७३ अर्ब बराबरको लगानी गरेका छौं। पछिल्लो पटक तामाकोशी पाँचौंमा पनि कोषले लगानी सम्झौता गरेको छ। माथिल्लो तामाकोशीले हालसम्म तीन अर्ब २० करोड बराबरको कित्ता भुक्तानी गरेको छ।

यस्तै झण्डै आठ सय मेगावाट बराबरका आयोजनामा हामीले लगानी गरेका छौं। माथिल्लो अरुण, बूढीगण्डकी जस्ता ठूला आयोजनामा पनि लगानी गर्न चाहिरहेका छौं। त्यसका लागि छलफल भइरहेको छ। कोष आफैँले चार सय ३९ मेगावाट क्षमताको बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहेको छ।

हाम्रो लगानी भएका आयोजनाको प्रसारण लाइन निर्माणमा जटिलता छ। बिक्री हुन नसक्ने पो हो कि भन्ने चिन्ता पनि छ। यस कारणले पनि केही पुनः मूल्यांकन गर्नुपर्ने हो कि भनेर सञ्चालक समितिमा छलफल भएको छ।

कोषले नेपाल वायु सेवा निगममा पनि लगानी गरेको छ। जहाज खरिदका लागि उपलब्ध गराइएको ऋणको किस्ता समयमा निगमले तिर्न सकेन भनेर बेला बखतमा चर्चा हुने गरेको छ। अवस्था साँच्चै खराब नै भएको हो कि के छ ?
वायुसेवा निगमका चार वटा विमानमध्ये तीन वटामा हामीले ‘फाइनान्सिङ’ गरेका छौं। हामीले २२ अर्ब जति लगानी गरेका छौं। त्यो ऋण बढेर २९ अर्ब जति पुगेको छ। कोरोनाका कारण उसले ऋण तिर्न सकेन। पछिल्ला दिनमा निगमले तीन पटक हाम्रो ऋण तिरेको छ।

निगमको दायित्व लगातार बढिरहेको छ। हामीले छलफल गर्दा तिर्न सक्दैनौं भन्नुहुन्छ। अर्कातर्फ नयाँ जहाज खरिदमा लाग्नुभएको छ। यो अलिक मिल्दो भएन। निगमलाई अगाडि बढाउन जहाज चाहिन्छ। निगममा पारदर्शिता आवश्यक छ। सरकारले सुनिश्चितता गरेको ऋण भएका कारण पनि उहाँहरुले चासो नदिएको हो कि भन्ने लाग्छ।

पछिल्ला दिनमा हामीले ऋण तिर्‍यौं भनेर जसरी उहाँहरुले प्रचार प्रसार गरिरहनु भएको छ, त्यसमा मलाई अचम्म लागेको छ। हामीलाई नियमित रुपमा पूरा किस्ता तिर्नुभएको छैन। अर्कोतर्फ हामीले तिर्‍यौं भनेर प्रचार गराउनुभएको छ। यस्तै, नयाँ जहाज खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाएको पनि भनिएको छ। यो एक आपसमा मिल्दो विषय भएन।

हाम्रो ऋण ‘प्रोभिजनिङ’ हुँदा सञ्चयकर्ताले प्राप्त गर्ने लाभ प्रभावित भएको छ। हामीले लगातार पहल गरेपनि निगमले पारदर्शीता देखाउन सकेको छैन, वास्तविकता यही हो।

नेपाल वायुसेवा निगमले नयाँ जहाज खरिद गर्ने प्रक्रियामा पुनः ऋणका लागि कोषमा आएको खण्डमा प्रक्रिया अगाडि बढाउनु हुन्छ कि हुँदैन ?
निगमको हालको अवस्थामा नैतिक हिसाबले ऋण माग्न आउन सक्ला भन्ने मलाई लाग्दैन। र, मलाई लाग्छ नेपाल सरकारले पनि ऋण देऊ भन्दैन होला। हालको सञ्चालन अवस्थामा निगमलाई हामी ऋण दिन सक्दैनौं। यसमा म कुनै पनि सम्भावना देख्दिन।

सुरुमा उहाँहरुले राम्रै गर्नुभएको थियो। सरकारको आवश्यकता हेरेर, हामीले दोस्रो पटक वाइडबडी जहाज खरिदका लागि पुनः ऋण दिएको हो। निगममा फेरि पनि भन्छु, पारदर्शिता छैन। महालेखा परीक्षकले हामीलाई पटक पटक प्रश्न उठाइरहेको छ। त्यसकारण अब थप ऋण दिन सकिँदैन।

जुन उद्देश्यका साथ कोषले बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजना सुरु गरेको थियो, त्यसमा कुनै प्रगति भएको छैन। कम्पनीमा अध्यक्षले राजीनामा दिएर हिँड्नुभयो, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले घरायसी कारण देखाएर छाड्नुभयो। समग्रमा आयोजना नेतृत्वविहीन अवस्थामा रहेको छ ? अब कसरी सम्हालेर आयोजना अगाडि बढाउनुहुन्छ ?
हामीले सञ्चयकर्ताका लागि नगदमा दिएको सुविधा थोरै हुन्छ। सो सुविधालाई गुणात्मक रुपमा अगाडि बढाउने उद्देश्यका साथ २०७४ सालमा सो कम्पनी स्थापना गरेका हौं। सो आयोजना तत्काल निर्माणमा जाने अवस्थामा छ। अध्यक्ष, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले राजीनामा दिनुभयो। हामीले सञ्चालक समितिमा छलफल गरिरहेका छौं। अब अल्पकालीन हिसाबले छलफल गरेर हुँदैन। दीर्घकालीन सोचका साथ अगाडि बढाउनका लागि दिगो रुपमा काम गर्ने व्यक्तिको खोजी गरिरहेका छौं। हामीले सरोकारवालाहरुका बीचमा छलफल गरिरहेका छौं। सञ्चालक समितिले पूर्णता पाएको छ। प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको खोजी भइरहेको छ।

एउटा सामान्य सञ्चयकर्ताले बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामा हालसम्म गरिएको लगानीको प्रतिफल कहिले पाउँछौं भनेर प्रश्न गरेको खण्डमा तपाईंको जवाफ के हुन्छ ?
जलविद्युत् क्षेत्रमा गरिएको लगानीले तत्काल प्रतिफल दिन सक्दैन। त्यसका लागि पहिलो चरणमा अध्ययन गर्नुपर्छ। प्राविधिक रुपमा तयारी गर्नुपर्छ।

हामीले समय र लगानी तोकिएको हिसाबमा नै सक्नुपर्छ भनेर अध्ययनमा जोड दियौं। आजका दिनमा आयोजनास्थलमा सडक पुगेको छ। पूर्वतयारीको काम भइरहेको छ। मुआब्जा वितरणको काम सुरु हुने चरणमा छ। हामी तत्काल नै निर्माणमा जाने तयारीमा छौं। सकेसम्म चालु आवको अन्त्यसम्म नै आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने तयारी भएको छ।

तर, पछिल्ला दिनमा अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका कारण समस्या भएको हो। यसलाई स्वीकार गर्छु। अब भने यसमा कुनै समस्या हुनेछैन। अब ठेकेदार र परामर्शदाता नियुक्तिका लागि सबै कागजात तयार भएको छ। चालु आवको अन्त्यसम्म एउटा अवस्थामा हामी आयोजनालाई पुर्‍याउँछौं।

कोषले आम सञ्चयकर्ताको हितका नयाँ कार्यक्रम के ल्याउँदैछ ?
ठूलो संस्था हुनु र आम सञ्चयकर्ताले विश्वास गरेका  कारण पनि यही बजारको दायराभित्र बसेर हामीले काम गर्नुपर्छ। हामीले नयाँ खालको ऋणको कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौं। घर सापटी, शैक्षिक कर्जाजस्ता कार्यक्रम ३२ जिल्लामा मात्रै लागू भएको छ। त्यसलाई अरु जिल्लाहरुमा विस्तार गर्ने सोचमा छौं।

हामीले कोषको सहायक कम्पनीमार्फत आवासको योजना अगाडि बढाएका छौं। भरतपुरमा एक सय २९ वटा घर बनाएर कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउन खोजेका छौं। नेपाल सरकार र स्थानीय सरकारसँग मिलेर आवास योजना अगाडि बढाउन खोजेका छौं।

पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौड्याल संयोजकत्वको कार्यदलले पनि आवासको विषयलाई सम्बोधन गर्ने विषय समावेश गरेको छ। कर्मचारी सञ्चय कोषले कर्मचारीको आवासका रुपमा यसरी जान सक्छ भनेर सिफारिस गरेको छ। यसमा हामीले आफैंले जग्गा खरिद गर्न भने सक्दैनौं। त्यसको सहजीकरणका लागि स्थानीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ।

जग्गा पुलिङ गरिदिएको खण्डमा काम गर्न सकिन्छ। पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा हामीले काम गर्न खोजेका छौं। लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी भालुवाङमा हामीले काम गर्न खोजेका छौं। त्यहाँ कर्मचारीलाई आवश्यक आवास योजना सञ्चालन गर्न खोजिएको छ।

घरजग्गामा गरिने लगानीलाई अनुत्पादक लगानीका रुपमा लिइन्छ। कोष जस्तो संस्था किन यस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्न लालायित भयो भन्ने प्रश्न पनि उठन सक्छ ? तपाईको उत्तर के रहन्छ यसमा ?
हामीले व्यापारिक हिसाबले किनबेच गर्न खोजेको होइन। सरकारले दिएको जग्गामा आवास बनाउँछौं। त्यसमा कर्मचारी बस्छन्। जसरी अहिले कर्मचारीको तलबबाट कोष कट्टी हुन्छ, त्यसैगरी तलबबाटै पेसा काटिने व्यवस्था गरिन्छ।

कर्मचारी हुँदासम्म उहाँहरु त्यो घरमा बस्न पाउनुहुन्छ। पछि उहाँहरुले आफैं लिन पनि पाउनुहुन्छ। त्यसका लागि केही कानुनी व्यवस्था गरिन्छ। सिंगापुरमा यही मोडलमा कर्मचारीलाई आवास उपलब्ध गराइएको छ। त्यहाँ ८० प्रतिशत बढी कर्मचारीलाई सिंगापुर प्रोभिडेन्ड फण्डले आवास उपलब्ध गराएको छ।

हामीले पनि सोही मोडलको अध्ययन गरेर व्यवस्थित रुपमा आवास उपलब्ध गराउन खोजेका हौं। यसका लागि कोष आफैंले एक्लै गर्न सक्दैन। सरोकारवाला सबै लाग्नुपर्छ। केही स्थानीय निकायले चासो देखाएका छन्।  -रासस