चुरे दोहनको चेपुवामा खानेपानी अभाव र सुक्खा भोग्दै तराई/मधेस

काठमाडौं- निरन्तर मानवीय चपेटामा पर्दै आएको तराई/मधेसमा अवस्थित चुरे क्षेत्रमा अत्यधिक दोहनकै कारण खानेपानी अभाव र अधिकांश ठाउँ सुक्खामा परिणत हुन थालेको संकेत देखिएको छ। सरकारले राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहे पनि अत्यधिक गर्मीका कारण चुरे दोहनमा भएको प्राकृतिक क्षतिको भरपाइ तराई/मधेस क्षेत्रमा बस्ने नागरिकले तिर्नु परिरहेको छ।  

महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका–१ का मनोज साहको घरको चापाकल (ह्यान्डपम्प)बाट पानी आउन छाडेको महिनौं भइसक्यो। ठूलो मोटर लगाएर तानेपछि बल्ल पानी आउँछ तर परिवारको प्यास भने मेट्न सरकारी खानेपानीकै भर छ– त्यो पनि गर्मीमा चाँडै सुक्छ।

जलेश्वर–७ की रजनी ठाकुरको घरमा समेत चापाकलबाट पानी आउँदैन। २६० फिट गहिरो चापाकलबाट धेरै बेर चलाएपछि बल्ल थोरै पानी आउँछ। प्रत्येक मिनेटमा कल सुक्ने समस्या रहेको रजनी बताउँछिन्। पानीका लागि उनीहरूलाई सरकारी खानेपानीमाथि निर्भर हुनुपरेको छ । खानेपानी नआएको दिन भने पानी हाहाकार हुने रजनी बताउँछिन्।  

त्यस्तै, जनकपुर उपमहानगर–१० देवीचोकका विजय कर्णको घरमा कुनै समय चापाकलबाट प्रशस्त पानी आउँथ्यो। यतिबेला पानी आउन छाडेको छ । २५० फिट गहिरो गाडिएको चापाकलमा सानो मोटरले ताने पनि पानी आउँदैन। विजय भन्छन्, ‘यतिबेला ठूलो मोटर लगाएर पानी तानिरहेका छौं। पानी आउँछ तर अपुग हुन्छ।’ अत्यधिक गर्मीका कारण बाराको हलखोरिया दहको पानी सुकेको छ भने धनुषा र महोत्तरीका स–साना दह र पोखरीको जलस्तर घटेको स्थानीय बताउँछन्।

चुरे दोहनको डरलाग्दो उदाहरण हो, यो । चुरे दोहनका कारण यतिबेला तराईका अधिकांश जिल्लामा चापाकल सुक्दै गएका छन्। कुनै बेला खानेपानी र अन्नको भण्डार मानिने तराई/मधेसले पानी अभाव भोगिरहेको छ।

मधेसमा चापाकल मात्रै नभएर नदी–नाला र पोखरी पनि सुक्दै गएको अवस्था छ। महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिकाका राकेश चौधरीका किसानले यतिबेला खानेपानी मात्रै नभएर सिँचाइका लागिसमेत पानीको ठूलो अभाव झेलिरहेको बताउँछन्। ‘सिँचाइका लागि किसानले खेतमै गारो लगाउने, दमकलले पानी तानेर खेती–किसानी गर्दै आइरहे पनि यतिबेला गर्मी बढेसँगै सबैतिर सुक्खा हुन थालेको अवस्था छ। पोखरी, तालतलैयाको जलस्तरसमेत घट्दै गएको छ’, उनले भने।

करिब ५६ प्रतिशत मानव समुदायको आश्रय स्थल बन्दै आएको चुरे क्षेत्रमा अधिक दोहन गरिँदा प्राकृतिक सम्पदा विनास हुुनुको परिणाम तराई/मधेस क्षेत्रका अन्नभण्डार उब्जाउ हुने खेतबारी सुक्न थाले। खानेपानीका चापाकलबाट समेत पानी चुहिन छाड्यो। चुरे अतिक्रमण र दोहनले तराईमा बर्सेनि बाढीपहिरो, डुबान, सुक्खा र खानीपानी अभावलगायतका प्राकृतिक विपद् ह्वात्तै बढेका छन्। 

मानवबाटै सिर्जिएको प्रकृति दोहनले पहाड क्षेत्रमा बाढीपहिरो र तराई/मधेसमा सुक्खा अनि खानेपानी अभाव देखिएको प्रकृति संरक्षणमा लागेकाहरूको बुझाइ छ। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी सदस्य एवं मधेस मामिलाका विज्ञ डा. सुरेन्द्र लाभका अनुसार चुरे भावर मधेसका लागि पानीको भण्डार क्षेत्र हो। ‘महोत्तरीमा कतैबाट सिँचाइ सुविधा छैन। जमिनमुनिको पानीलाई तानेर खेतीपाती गर्नुपर्ने अवस्था छ। पूर्वदेखि पश्चिमसम्म धेरैजसो भूभागमा सिँचाइ छैन। अहिले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सुक्खा मौसमका कारण खानेपानी समस्या छ। यो सबै चुरे दोहनको परिणाम हो’, उनले भने।

डा. लाभका अनुसार चुरे दोहनका कारण पानी सुक्ने समस्या अझै गहिरिएर गएको छ। नदीजन्य वस्तु दोहन गर्दा १०–१५ मिटर गहिरो अर्थात् जति तलसम्म ढुंगा, गिट्टी र बालुवा भेटिन्छ, खनेर लैजाने गरिएको छ। यसले गर्दा पानी रिजर्भ गर्ने सिस्टममै असर परेको र पानीको मुहानसमेत सुकाउन थालेको उनको बुझाइ छ। 

मधेस मामिलाविज्ञ एवं पत्रकार चन्द्रकिशोर भन्छन्, ‘जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न हुने सबैभन्दा ठूलो गाह्रोसाह्रो भनेको पानीको संकट नै हो। जलवायु परिवर्तनका कारण घरघरका पानीको स्रोत सुकेर गए। चुरे कोतरिँदा पिउने पानीको संकट भएको हो।’ उनका अनुसार पछिल्लो समय मानवीय गतिविधि अराजक हुँदा र भएको पानी मुहानको पुनर्भरणमा सरकारले समेत खासै चासो दिन सकेको छैन। जथाभावी खनिएका ग्रामीण सडकले थुप्रै स्थानमा पानीका मुहान सुकेर गएकाले जिम्मेवार निकायले ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ। 

बर्सेनि बढ्दै चुरे अतिक्रमण र दोहनको असर
मधेस मामिलाविज्ञ चन्द्रकिशोरका अनुसार २०३५ देखि मध्यतराईका तीन जिल्ला सर्लाही, महोत्तरी र रौतहटमा सागरनाथ वन विकास परियोजना सञ्चालित छ। यस परियोजनाको ४ हजार बिघा जमिन अतिक्रमणमा परेको धेरै भयो। त्यस्तै, सुकुम्बासीका नाममा विभिन्न जिल्लाबाट आएका मानिसले आफ्नै हिसाबले जमिन कब्जा गरी घरखेत बनाएर बसोबास गर्दै आएका छन्। उनका अनुसार मदन भण्डारी लोकमार्ग, पूर्व–पश्चिम रेल्वे तथा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणले दक्षिण दसगजासम्म बस्ने वासिन्दालाई प्राकृतिक द्वन्द्वको चपेटामा परेका छन्। 

चुरे अतिक्रमण र दोहनले तराईमा बर्सेनि बाढीपहिरो, डुबान, सुक्खा र खानीपानी अभावलगायतका विपद् बढ्दै गएका छन्। अव्यवस्थित दोहनले चुरे क्षेत्र प्रभावित भइरहेको बताउँदै उनले भने, ‘गर्मी बढेसँगै प्रत्येक वर्ष सुक्खा हुने र पानीको जलस्तर घट्नु ठूलो संकटको संकेत हो। नेपालको अन्न भण्डार मानिने तराईमा सिँचाइका लागि पानी अभाव हुनु, खानकै लागि पर्याप्त पानी उपलब्ध नहुनुले मानवद्वारा सिर्जित प्रकृति विनासको डरलाग्दो उदाहरण हो, यो। सरकारी निकाय बेलैमा सचेत हुनुपर्यो।’

डा. सुरेन्द्र लाभका अनुसार तराईका निम्ति चुरे क्षेत्रले भूमिगत जल भण्डारको कम गरिरहेको छ। प्राकृतिक भण्डारको हिसाबले हिमालमा जम्ने हिउँ यहाँको प्रमुख जल भण्डार हो भने चुरे र भावर (चुरे पहाड सकिनेबित्तिकैको क्षेत्र) क्षेत्रले तराईका निम्ति भूमिगत जल भण्डारको काम गरेको छ।

तराईमा बर्खामासबाहेक अन्य बेला पानीको मुख्य स्रोत भूमिगत जल रहेको उनी बताउँछन्। उनले भने, ‘यो चुरकै कारण सम्भव भएको हो। अन्न भण्डारका निम्तिसमेत यही चुरे क्षेत्रमा परेको पानी बगेर भूमिगत भण्डारमा जम्मा हुन्छ। तर चुरे नै प्रभावित भएपछि बर्सेनि सुक्खा, बाढीपहिरोको समस्या बढ्दै जान थालेको छ।’

चुरे अतिक्रमण र दोहनले तराईमा बर्सेनि बाढीपहिरो, डुबान, सुक्खा र खानीपानी अभावलगायतका विपद् बढ्दै गएका छन्।

चुरे क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएका भावर क्षेत्रका समुदाय महोत्तरीको बर्दिबास, धनुषाको लालगढ, ढल्केबरबासीले यस क्षेत्रबाट निस्केको खोलाको पानी खानेपानी र सिँचाइका लागि प्रयोग गर्दै आएका छन्। तराई भेगका समुदायले गहिरो इनार खनेर जमिनमुनिको पानीलाई खानेपानी र सिँचाइका लागि प्रयोग गर्दै आएका छन्। तर धनुषाको दिगम्बरपुर गाविसका किसानले २०६९ देखि नै प्रत्येक वर्ष इनार सुक्दै जाँदा यसले उत्पादनमा असर परेको बताउँछन्।

धनुषाकै भुइँचक्रपुर गाविसको खोरिया सीतापुर गाउँका इनार र चापाकल सबै सुकेपछि गाउँलेहरू खानेपानीका लागि डिप बोरिङ पाइपमा निर्भर हुन थालेका छन् । स्थानीयका अनुसार केही वर्षअघिसम्म गाउँको सडक भएर प्राकृतिक रुपमा पानी मूलबाटै निस्केर सडक हुँदै बहने गरे पनि अहिले त्यो पानीको मूलसमेत सुकेको छ। प्रकृति संरक्षणविज्ञका अनुसार यसरी मूलको पानीसमेत सुक्नुको कारण जमिनमुनिको पानी पर्याप्त मात्रामा रिचार्ज नहुनु नै हो। चुरे क्षेत्रमा वनजंगल र वनस्पतिमा कमी आएकाले यस्तो समस्या देखिएको हो। 

राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिले भने चुरेको माटो चुरेलाई–सफा पानी सबैलाई’ नारा अगाडि सारेर पानीका मुहान संरक्षणका कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकता दिइँदै आएको जनाएको छ। समितिका अनुसार भूमिगत जल पुनर्भरण, सतहमुनिको पानी उपयोग, चुरे तथा भावर क्षेत्रका विभिन्न ५६ स्थानमा पानीको सञ्चय र उपयोगका साथै जमिनभित्रको पानीको सतह माथि उठाउने खाले संरचना निर्माण गर्न, पोखरी निर्माण व्यवस्थापन तथा जल पुनर्भरणका लागि ५६ स्थानमा काम सम्पन्न भएको छ

यद्यपि चुरे संरक्षण विकास समितिले जलस्तर बढाउन भनेर गरेका कार्यक्रमको प्रतिफल तराईका जिल्लामा खासै देखिएको छैन। यतिबेला तराई पूरै सुक्खाको चपेटामा परेको विज्ञ चन्द्रकिशोर बताउँछन्।

अति प्रभावित क्षेत्र
उनका अनुसार नदीजन्य पदार्थको बजार सहज भएका क्षेत्रमा चुरे दोहनको अवस्था झनै जटिल छ। रुपन्देहीको तिनाउ, दूधौरा, बाराका सहायक नदी, महोत्तरी र धनुषा सीमाका रातु र अन्य नदीमा अधिक उत्खनन हुने गरेको उनको दाबी छ। अत्यधिक उत्खननका कारण भू–क्षय, पहिरो तथा नदीकटानजस्ता जोखिम बढेको उनले बताए।

देखिएन लगानी प्रतिफल
राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिका पूर्वसदस्यसचिव बद्रीराज ढुंगानाका अनुसार राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा सञ्चालित चुरे संरक्षण कार्यक्रम हाल ९ वर्षमा निरन्तर चलिरहेको छ। सरकारद्वारा विगत ७ वर्षमा १२ अर्ब ४ करोड ८९ लाख १३ हजार विनियोजित (संशोधित) बजेटबाट १० अर्ब ८१ करोड ८६ लाख ८९ हजार रुपैयाँ चुरे क्षेत्र संरक्षण र चुरे विनासबाट उत्पन्न समस्या समाधान खर्चिएको छ।

यो रकमबाट उपल्लो र तल्लो तटीय क्षेत्रको रुपमा तराई–मधेसमा क्षतिग्रस्त भूमि पुनरुत्थान, खोला किनारा संरक्षण र तटबन्ध निर्माण, हरियाली प्रवद्र्धन, जल पुनर्भरण पोखरी निर्माण, सिमसार, तालतलैया संरक्षणलगायत  क्रियाकलाप सञ्चालन भइरहेको ढुंगाना बताउँछन्। यसले चुरे संरक्षण र दिगो व्यवस्थापनमा सकारात्मक प्रभाव परेको उनको बुझाइ छ।

राष्ट्रपति चुरे तराई/मधेस संरक्षण विकास समितिका पूर्वसदस्यसचिव डा. महेश्वर ढकालले तयार पारेको अध्ययनअनुसार नेपालमा पानीका दुईटा मात्र स्रोत छन्। एउटा, हिमालबाट हिउँ पग्लेर आउने नदी प्रणाली र अर्को, अकासबाट पर्ने बर्खाको पानी। यसलाई धेरै क्षेत्रफलमा लामो समयसम्म सञ्चय गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि मात्र खानेपानी, सिँचाइ, जलविद्युत्का लागि खपत हुने धेरै पानीको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ।

देशमा वातावरणीय अध्ययन, यसले औंल्याएका विकल्प र उपायलाई कार्यान्वयन गर्ने विषय झन्झटको रुपमा लिने चलन रहेका कारण पनि वातावरणप्रति सरकारको कम रुचि भएको देखिने उनी बताउँछन्। विकास निर्माण गर्ने निकाय र निजी क्षेत्रले वातावरण संरक्षणमा इमानदारी देखाउन नसक्दाको मार जनताको जीविकोपार्जन र समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा परेको उनले उल्लेख गरेका छन्।

चुरे संरक्षणको काम सुस्त
चुरे क्षेत्रमा भइरहेको वातावरणीय विनास र त्यसका कारणले तराई/मधसमा परेको नकारात्मक प्रभावलाई हेर्दै आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ लदेखि सरकारले पहिलो प्राथमिकता प्राप्त पीआई आयोजनाको रुपमा चुरे संरक्षण कार्यक्रम सुरु गरेको हो। चुरे क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई लक्षित गर्दै सरकारले देशका ३७ वटा जिल्लामा फैलिएको १२.७८ प्रतिशत चुरे भू–भागलाई सीमांकनसहित वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरी २०७१ मा राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति गठन गरेको थियो।

समितिले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा चुरे क्षेत्र र यसको प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने ३७ जिल्लामध्ये २९ जिल्लाका १९७ स्थानीय तहका ४७ वटा नदी प्रणालीमा संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको समितिले जनाएको छ । यद्यपि समिति गठन भएको ९ वर्ष बित्दा पनि संरक्षणको काम सुस्त छ। अवैध दोहनलाई निरुत्साहित गर्न सकेको छैन। 

चुरे के हो ?
चुरे क्षेत्र हिमालय पर्वत शृंखलाको सबैभन्दा दक्षिणमा रहेको माथिबाट बगेर आएको वस्तुले बनेको सबैभन्दा कान्छो, कमलो र कमजोर भूबनोटयुुक्त क्षेत्र हो। यसले देशको करिब १३ प्रतिशत भू–भाग ओगटेको छ भने पूर्वमा इलामदेखि पश्चिममा डडेलधुरासम्म ३६ वटा जिल्लामा यो क्षेत्र फैलिएको छ।

करिब ४ करोड वर्ष पहिले हिमालय उत्पत्तिका क्रममा नदीजन्य पदार्थ थुप्रिएर बनेको सबैभन्दा कान्छो पहाड नै चुरे शृंखला रहेको राष्ट्रति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिको वेबसाइटमा भनिएको छ। सोहीअनुसार पश्चिममा पाकिस्तानको इन्डस नदीदेखि पूर्वमा भारतको ब्रह्मपुत्र नदीसम्म फैलिएको चुरेलाई शिवालिकको नामबाट समेत चिनिन्छ ।

उत्खनन् गर्न सकिन्छ
चुरे संरक्षणका लागि बनाइएको गुरुयोजनामा समेत व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढंगले निश्चित ठाउँ र परिमाणमा नदीजन्य सामग्री उत्खनन गर्न हुने उल्लेख छ। गुरुयोजनाअनुसार माथिल्लो तटीय जलाधार क्षेत्रबाट बगेर आएको थिग्रने थेगर नदीको सतहमाथि उठेको स्थलबाट उत्खनन गर्नाले एकातिर निर्माण सामग्रीको रुपमा ती वस्तु प्रयोग गर्न सकिन्छ भने अर्कोतिर नदीको बगर फैलावटलाई नियत्रण गर्न सकिने उल्लेख छ। तर थिग्रिने थेगरको परिणामभन्दा उत्खनन गरिेने वस्तुको परिमाण बढी हुन नहुने उल्लेख छ। यद्यपि अवैध र अवैज्ञानिक उत्खननले चुरेको अवस्था नाजुक बन्दै गएको विज्ञहरू बताउँछन् ।

डा. लाभका अनुसार चुरेबाट निस्केको माटो, ढुंगा र बालुवा भावर क्षेत्रसम्म पुग्छ भने तलतिर बाढीको पानी जान्छ। ‘निकाल्नै नमिल्ने भने होइन। तर कुन ठाउँबाट कति निकाल्ने भन्ने ईआईए गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले पनि तराईका पालिकाको आम्दानीको स्रोत ढुंगा/बालुवा देखिएको छ। नियमनै छैन। खोलाको जति चौडाइ छ, तीन भागमध्ये बीचको एउटाबाट निकाल्नुपर्छ। निकाल्दा पनि दुई मिटरसम्म निकाल्दा खासै प्रभाव पर्दैन’, उनी भन्छन्।

वर्ष दिनअघि केपी ओली सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटमार्फत चुरे क्षेत्र दोहन गर्ने निर्णयको चौतर्फी विरोधपछि अर्थ मन्त्रालयले विज्ञप्ति नै जारी गरेर प्रस्टीकरण दिनुपरेको थियो। त्यतिबेलाका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै चुरे क्षेत्रको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेका थिए। आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८० को बजेटमा पनि सरकारले प्रकृतिलाई हानिनोक्सानी नहुने गरी नदीजन्य वस्तु उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखिएको घोषणा गरेको छ।

चुरे संरक्षणका लागि बनाइएको गुरुयोजनामा समेत व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढंगले निश्चित ठाउँ र परिमाणमा नदीजन्य सामग्री उत्खनन गर्न हुने उल्लेख छ।

राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम सरकारको प्रकृति संरक्षण र संम्वद्र्धन गर्ने उद्देश्य लिएको एक मात्रै राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएको समितिका अध्यक्ष डा. किरण पौडेल बताउँछन्। नेपालमा पूर्व इलामदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म ३७ वटा जिल्लामा कुल भू–भागको १२.७८ प्रतिशत क्षेत्रमा फैलिएको अत्यन्त संवेदनशील र कमजोर अवस्थाको चुरे पहाड तराई मधेसको अस्तित्वसँग अन्योन्याश्रित सम्बन्ध राख्छ।

अव्यवस्थित बसोबास, वन अतिक्रमण, वन डढेलो, खुला चरिचरण र नदीजन्य पदार्थको दोहन, अनियन्त्रित भौतिक पूर्वाधार निर्माण, भू–क्षयजस्ता कारणले यो क्षेत्र झनै संवेदनशील बन्दै गएको छ। तराई मधेस मरुभूमिकरण हुन सक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गर्र्दै चुरे–तराई मधेस क्षेत्रका ३७ जिल्लाका ३२५ स्थानीय तहका करिब ५८ प्रतिशत मानिसको जीवन पद्धतिसँग सम्बन्धित यो क्षेत्रका १६४ नदी प्रणाली र तिनका जलाधार क्षेत्रलाई संवेदनशील एवं जोखिमपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र घोषणा गर्दै वातावरण संरक्षण क्षेत्र कायम गरी सरकारले समिति गठन गरेको थियो।