पीडितको घर रजिष्ट्री गराएर 'घर खाली गराइपाउँ' भन्ने निवेदन

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका घनश्याम साह (नाम परिवर्तन) उपमहानगरको न्यायिक समितिमा एउटा विवाद दायर गर्न पुगे ‘घरभाडा खाली गराइपाउँ’ भन्दै। घरभाडा गरी बसेका शम्भु साह (नाम परिवर्तन)ले लामो समयदेखि भाडा नतिरेको र तिर्न नमानेकोले खाली गराइपाउँ भन्ने आसयको विवाद दायर गर्न उपमहानगरपालिकाको कार्यालय पुगेका थिए उनी।

न्यायिक समितिमा विवादमाथि बहस हुँदै गर्दा भने पीडित बनेर आएका घनश्याम स्वयं पीडक रहेको रहस्य खुल्न आयो। न्यायिक समितिका सदस्य प्रमेश्वर साहले भने, अनुचित लेनदेनका कारण ऋण तिर्न नसकेका भनिएका शम्भु साहसँग घरधनी घनश्याम साहले उनको घरको रजिष्ट्री आफ्नो नाममा गराएका रहेछन्। अब उनलाई घरबाट भगाउने उद्देश्यले घरभाडा खाली गराउने मुद्दा न्यायिक समितिमा दर्ता गरेका रहेछन्। यो मिटर ब्याजसम्बन्धी मुद्दा हो। अनुचित लेनदेनको मुद्दा न्यायिक समितिमा धेरै नआए पनि यस्तो प्रकृतिको विवाद अहिले पनि २० वटा जति छलफलको क्रममा छ। अनुचित लेनदेनको कारण पनि घरभाडा खाली गराइपाउँ भन्ने मुद्दाको चाप बढ्दो छ।'

उनका अनुसार ऋण दिने महाजनले पैसा तिर्न नसकेका ऋणीसँग घरको रजिष्ट्री आफ्नो नाममा गराइसकेको हुन्छ र पीडितसँग अर्को पनि कागज गराएको हुन्छ- फलानो नामको व्यक्ति मेरो घरमा घरभाडा गरेर बसेको छ भनेर। तेस्रो कागज पनि गराएको हुन्छ, कपाली तमसुक। यसरी एक व्यक्तिबाट तीन–तीन वटा कागज गराएको हुन्छ ऋणीले पैसा तिर्न नसकेको अवस्थामा त्यो घर उसले पूर्ण उपभोग गर्ने उद्देश्यले। यो व्यक्ति मेरो घरमा बसिरहेको छ र यसलाई घरभाडा खाली गराइ पाउँ भन्ने उद्देश्यको मुद्दा हाल्छ।

न्यायिक समिति सदस्य साह भन्छन्, ‘यो जटिल मुद्दा हो। यसमा प्रमाण र कागजात सबै पीडकको पक्षमा हुन्छ र हामीले उनी पीडक हुन् भन्ने थाहा पाइरहेका हुन्छौं। ऋणी पीडित छ, यसको घर पैसा दिनेले आफ्नो नाममा लेखाएको छ, रजिष्ट्री पनि पास गरिसकेको छ। उसको हकमा एउटै प्रमाण छैन। यस्तोमा उसको लालपुर्जा कसरी बदर गरौं भन्ने प्रश्न उठ्छ। यस्तो मुद्दाहरुको फैसला लिनु नै सबै भन्दा ठूलो चुनौति रहेको छ। यस्तोमा हामीले स्थलगत अनुगमन गर्छौं र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई बोलाएर मेलमिलाप गराउने प्रयास गरेर मुद्दाको छिनोफानो गर्ने प्रयास गर्छौं। ऋणीलाई मार्न त भएन। हामीले छिनोफानो गर्न नसकेको मुद्दा सिधै जिल्ला अदालतमा पठाउने गरेका छौं।

मिटरब्याजीको दुष्चक्र मधेशमा उच्च
मिटरब्याज पीडित समस्या समाधान गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगको कार्यस्थितिको प्रतिवेदन २०८० अनुसार साहुले ऋण दिएको भन्दा धेरै गुणा रकमको तमसुक बनाएको पाइएको छ। यसका साथै लिएको ऋणभन्दा कयौँ गुणा बढी पैसा तिर्दा पनि ऋण नसकिएको, पीडितको घर–जग्गासमेत आफ्नो नाममा गराएको पाइएकोले पीडित सधैं यस्ता मिटर ब्याजीको दुष्चक्रमा परिरहने उल्लेख गरेको छ।

आयोगको २०८० असार मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार मिटर ब्याज पीडितहरुको करिब २४ हजार निवेदन पर्न आएको छ। खोलिएका सबै ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पीडित सहायता कक्षहरुमा निवेदन पर्न आएको हो।
तथ्यांक अनुसार मधेशका ८ जिल्लाबाट हालसम्म १८ हजार ३५६ र पश्चिम नवलपरासीबाट १ हजार ८८९ गरी ९ जिल्लामा मात्र २० हजार २४५ निवेदन परेको अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले बताए।  सबैभन्दा बढी बारा जिल्लामा मात्र ३ हजार ३२२ निवेदन परेको छ। अनुचित लेनदेनको केन्द्रकै रुपमा मधेश प्रदेश र पश्चिम नवलपरासी देखिन आएको अध्यक्ष कार्की बताउँछन्।

आयोगको तथ्यांकअनुसार मिटर ब्याजसम्बन्धी मुद्दा कपिलवस्तुमा १ सय २०, सुर्खेतमा १ सय २३, बर्दियामा १ सय ९१, मोरङमा १ सय ९९, कैलालीमा २ सय ४६, दाङमा ३ सय ६१, सुनसरीमा ४ सय ०५, काठमाडौंमा ४ सय ७८ र रुपन्देहीमा ५ सय ५० परेको छ। ७६ जिल्लामा निवेदन परेको छ भने ३ जिल्लामा मिलापत्र भइसकेको छ। अन्य पहाडी जिल्लामा २–४ थानमात्रै निवेदन परेको छ।

आयोगका अध्यक्ष कार्कीले भने, निवेदनलाई कम्प्युटरमा इन्ट्री गराएर प्रशोधन गराउने कार्य भइरहेको छ। जसबाट ऋणीले ऋण लिनुको कारण, लिँदा जग्गा पास गरेको नगरेको, सवाँ ब्याज तिरे नतिरकेको लगायत विस्तृत विश्लेषण जिल्लागत र प्रदेशगत रुपमा चाँडै आउने छ।

यस अतिरिक्त आयोगको पहलमा दुइ पक्षबीच छलफल गराएर मेलमिलापको काम २०८० जेठ १७ गते देखि सुरु भइ असार मसान्तसम्मा लगभग २ हजार निवेदन मेलमिलापबाट फछ्यौट भइसकेको छ। उजुरी पछ्यौट हुँदा ८९ करोड ८० लाख अर्थात लेनदेनभन्दा बढीको तमसुक गराएको भन्ने पीडित ऋणीहरुको भनाइ रहेको आयोगले जानकारी दिएको छ।

साहुबाट १ अर्ब ७१ करोड २८ लाख ८२ हजार ७ सय ९६ साँवा ब्याज असुल हुनुपर्छ भन्ने माग आएको थियो। फछ्यौट भएका दुइ हजार निवेदनमा साहु र असामीबीच लिनुदिनु गरी मिलापत्र भयो। कुल ५६ करोड ७४ लाख ४७ हजार ४७० रुपैयाँ दुबै पक्षबीच सहमतिमा टुंगिएको अध्यक्ष कार्कीले जानकारी दिए।

४१ विघा ८ कठ्ठा ११ धुर जग्गा फिर्ता
अदालतको फैसलाबाट जितेका साहु वा उनको मान्छेको नाममा ऋणी असामीबाट राजीनामा पास गराएका, बन्धकी लगायत जग्गा पीडित ऋणीलाई फिर्ता गराइएको छ। जाँचबुझ प्रतिवेदनको असाढ मसान्तको तथ्यांकअनुसार साहुबाट निवेदकलाई विभिन्न जिल्लामा ४१ विघा ८ कठ्ठा ११ धुर क्षेत्रफल फिर्ता गराइएको छ

तमसुकमा लेखिएको रकमभन्दा साहुले ८१ करोड ४८ लाख बढी माग गरेकोमा पहिले असुल भइसकेको, निवेदन फिर्ता लगायत दुई पक्षबीच छलफलबाट सहमति हुँदा साहुले उनीहरुको दाबी भन्दा १ अर्ब १४ करोड ५४ लाख छाडेर सहमति भएको छ। यो सहमतिबाट पनि के देखिन आयो भने साहुहरुले दिएको ऋण र लेखेको तमसुकभन्दा बढी माग गर्ने र लेखाउने गरेका छन्। यसले मधेसमा मिटर ब्याजको अवस्था कति भयावह छ भन्ने आँकडाले नै पुष्टि भएको छ।