सात वटै प्रदेशमा स्तन र पाठेघर क्यान्सरको निःशुल्क उपचार 

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पाठेघर र स्तनमा हुने क्यान्सरको शीघ्र पहिचान एवं उपचारलाई विशेष कार्यक्रमका रूपमा अगाडि बढाइने बताएका छन्।

बुधबार ११३औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सात वटै प्रदेशमा स्तन र पाठेघरमा हुने क्यान्सरको निःशुल्क उपचार व्यवस्था मिलाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्। 

उनले भने, ‘सात वटै प्रदेशमा निःसन्तान उपचार सेवा, वडा स्तरमा नवजात शिशु स्याहार केन्द्र स्थापना, महिलामा देखिने पाठेघरको क्यान्सर र स्तन क्यान्सरको शीघ्र पहिचान र उपचारलाई विशेष कार्यक्रमको रूपमा निःशुल्क सेवा विस्तार गरिनेछ। पाठेघरको क्यान्सर रोकथामका लागि ९ देखि १३ वर्षका बालिका लक्षित एचपीभी खोप कार्यक्रमलाई देशव्यापी विस्तार गरिनेछ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले करिब ३४ प्रतिशत प्रजनन उमेर समूहका महिलामा देखिएको रक्तअल्पता अन्त्य गर्न महिला लक्षित पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए।

नेपालमा लैंगिक समानताको बलियो आधारः सिर्जनात्मक प्रविधिमा महिला पहुँचको विस्तार’ नारासहित मनाइएको दिवसमा महिला अधिकारका विषय समाजको आर्थिक तथा राजनीतिक प्रणालीसँग अभिन्न रूपमा गाँसिएको उनको भनाइ छ। 

‘समाजमा महिला र पुरुषबीचको विभेद अनि महिलामाथि हुने सबै प्रकारका शोषण र दमनको अन्त्य नहुँदासम्म समतामूलक समृद्ध समाजको निर्माण हुन सक्दैन’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘शारीरिक तथा सामाजिक–सांस्कृतिक रूपमा महिलालाई कमजोर ठान्ने, महिलाको सामाजिक परिवेश खुम्च्याउने, महिलाले पुरुषसरह सामाजिक अस्तित्व धान्न सक्दैनन् भन्ने परम्परागत मान्यतालाई नेपाली भूमिमा चलेका जनयुद्ध तथा जनआन्दोलनमा महिलाले देखाएका वीरता र सौर्यका गाथाले गलत सावित गरिदिएको छ।’ 

जनआन्दोलन तथा जनयुद्ध, विभिन्न राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तनका आन्दोलनमा महिलाले प्रदर्शन गरेको वीरता, बलिदान र संघर्षको परिणामस्वरूप नेपालको संविधानले महिला उपर हुने सबै प्रकारका विभेद, असमानता एवं भेदभाव अन्त्य गर्दै समानुपातिक, समावेशी एवं समतामूलक राज्यप्रणाली स्थापना गर्न सफल भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। 

राज्यका सबै तहमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन पुगेको, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा फरक–फरक लिंग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र उपाध्यक्षसम्मका पदमा महिला अनिवार्य हुनुपर्ने उपलब्धि हासिल भएको उनले बताए। 

संघीय र प्रादेशिक संसद्मा ३० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व, स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एक महिलासहित ४० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुनाए।

संविधानले महिलाका हकलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरी राज्यका सबै निकायमा महिलाको समानुपातिक समावेशितालाई सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले महिलाविरुद्ध हुने कुनै पनि किसिमको हिंसाजन्य कार्य र शोषणलाई दण्डनीय बनाइ शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिएको जानकारी दिए। 

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका विभिन्न संयन्त्र एवं प्रक्रियामा महिलाको सार्थक सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न विभिन्न नीतिगत, कानुनी एवं संस्थागत व्यवस्था गरिएको उनले तथ्य पेस गरे। 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरिब तथा विपन्न, दलित, आदिवासी, जनजाति, एकल तथा अपांगता भएका, हिंसापीडित महिला तथा किशोरीको आयआर्जन, क्षमता विकास र सशक्तीकरण गर्ने गरी आर्थिक, सामाजिक विकासका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको औंल्याए।