सुदूरपश्चिम: कांग्रेसलाई पनि नागरिक उन्मुक्ति नै निर्णायक, सहकार्य नभए प्रदेशसभा विघटन

काठमाडौं- माघ २६ मा सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह नियुक्त भए। त्यसअघि मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका एमालेका राजेन्द्रसिंह रावलले विश्वासको मत नपाएपछि उनी पदमुक्त भएका थिए। माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति र राप्रपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका रावललाई नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत दिएन। परिणाम- उनी एक महिनामै पदमुक्त हुन पुगे।

निवर्तमान मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत नपाएर पद गुमाउँदै राजीनामा दिएपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाहलाई प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्ए। संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम नेकपा एमालेका तर्फबाट मुख्यमन्त्री चयन भएका रावलले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत नपाएपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता  शाहले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेलगत्तै प्रदेश प्रमुख जोशीले उनलाई नियुक्त गरेका थिए। शाहले शुक्रबार पद तथा गोपनीयताको सपथ लिनुका साथै नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई समेटेर सानो आकारको मन्त्रिमण्डल गठनसमेत गरिसकेका छन्। 

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा रेशम चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ जना सांसद छन्। केन्द्रको गठबन्धनअनुसार उनीहरुले एमालेका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनुपर्ने थियो। तर धनगढीमा प्रदेशसभाको बैठक चलिरहँदा नागरिक उन्मुक्तिका सांसद काठमाडौंमा थिए। आफू जेलमुक्त हुन रेशमले सरकारसँग 'बार्गेनिङ' गरिरहेका छन्। त्यसैको 'सिकार' हुन पुगे राजेन्द्रसिंह रावल। मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत मागिरहँदा नागरिक उन्मुक्तिका सांसदलाई रेशमले काठमाडौंमै होल्ड गरेर राखेका थिए।

स्मरण रहोस्-  थरूहट आन्दोलनका क्रममा २०७२ भदौमा भीडको आक्रमणमा परी नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठ सुरक्षाकर्मी मारिएका थिए। उक्त घटनाको मुख्य योजनाकारको रुपमा अभियोग प्रमाणित भएपछि रेशम चौधरी डिल्लीबजार कारागारमा सजाय काटिरहेका छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले चौधरीसहित उक्त घटनाका अभियुक्तहरूलाई रिहाइको माग गर्दै आएको छ।

यहीबीचमा सोही घटनाका दोषी सांसद अरुणकुमार चौधरी पक्राउ परे। १९ माघमा चिसापानीबाट लुम्बिनी प्रदेश प्रहरीले पक्राउ गरेर २० गते चौधरीलाई जिल्ला अदालत पेश गरिएको थियो। सोही दिन अदालतले चौधरीलाई कारागार चलान गरेको थियो। २०६६ भदौ ३ गते लु २ त २११ नम्बरको ट्र्याक्टर जलाएको भन्दै २०६७ भदौ २ कैलाली जिल्ला अदालतमा अरुण चौधरीसहित तीन जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो।

निवर्तमान मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत नपाएर पद गुमाउँदै राजीनामा दिएपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाहलाई प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्ए। 

सोही मुद्दामा २०७० वैशाख ९ गते कैलाली जिल्ला अदालतले चौधरीसहित पर्शुराम चौधरी र वीर बहादुर चौधरीलाई जनही छ महिना कैद र ८ लाख १८ हजार ४२३ रुपैयाँ पीडितलाई उपलब्ध गराउने फैसला गरेको थियो। चौधरी गत मंसिर ४ मा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा कैलाली क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित भएका हुन्।

आफ्ना सांसद पक्राउ परेपछि सरकारसँग नागरिक उन्मुक्ति पार्टी थप बिच्किएको थियो, जसले गर्दा उसले केन्द्रमा सरकारलाई समर्थन गरेको भए पनि प्रदेश सरकार ढालिदियो। सत्ता गठबन्धनको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा पनि नागरिक उन्मुक्तिकी अध्यक्ष रञ्जीता श्रेष्ठ चौधरी जान छाडेकी छन्। उता लुम्बिनी सरकारमा पनि सो पार्टी सहभागी भएको छैन।

सुदूरपश्चिममा सत्ता गठबन्धन असफल भएपछि कांग्रेसले सत्तामा उक्लिने अवसर त पायो तर उसले पनि विश्वासको मत पाउन सजिलो भने छैन। ५३ सिट रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा कांग्रेस पहिलो दल हो। तरपनि कांग्रेससँग सरकार बनाउन पर्याप्त सांसद भने छैनन्। उसले प्रत्यक्षमा १२ र समानुपातिकमा ७ सिट जितेको छ। 

प्रत्यक्षमा आठ र समानुपातिकमा तीनसहित ११ सिट जितेको माओवादी केन्द्र दोस्रो ठूलो दल बनेको छ। प्रत्यक्षमा तीन र समानुपातिकमा पाँच गरेर आठ सिटसहित एमाले तेस्रो दल बनेको छ। केन्द्रमा बनेको गठबन्धनअनुसार एमालेले त्यहाँ माओवादीसहित साना दलको समर्थनमा सरकार बनाएको थियो।  

प्रत्यक्षमा पाँच र समानुपातिकमा दुईसहित नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सात सिट जितेको छ। एकीकृत समाजवादीले प्रत्यक्षमा तीन र समानुपातिकमा एक सिट जितेको छ। राप्रपाले समानुपातिकमा एक सिट जितेको छ भने प्रत्यक्षतर्फ एक स्वतन्त्र निर्वाचित भएका छन्। 

प्रदेशसभाको यही गणितअनुसार अहिलेको सत्ता गठबन्धन कायमै रहे कांग्रेसलाई पनि बहुमत जुटाउन नागरिक उन्मुक्तिको समर्थन अनिवार्य छ। ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त गर्न २७ मत आवश्यक पर्छ। नेपाली कांग्रेसका १९ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका चार सांसद छन्। यी दुई पार्टी मिल्दा पनि सरकार बच्दैन। यस्तो अवस्थामा नागरिक उन्मुक्ति वा कुनै अन्य दलको सहयोग कांग्रेसलाई आवश्यक पर्छ। 

मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको तेस्रो दिन कमल शाहले टीकापुरस्थित रेशम चौधरीको घरमा पुगे र परिवारका सदस्यहरुसँग कुराकानी गरे। नागरिक उन्मुक्तिलाई फकाउने मुख्यमन्त्री शाहको प्रयासको पहिलो कडीको रुपमा  पनि यसलाई हेरिएको छ। यद्यपि उनले यसलाई पारिवारिक भेटघाट भनेका छन्। 'रेशमजीको परिवारसँग मेरो राम्रो सम्बन्ध छ। म उहाँको आमालाई भेट्न घरमै पुगेको थिएँ। भेटेर उहाँबाट आशीर्वाद लिएको हुँ। रेशमजीलाई छुटाउन सक्दो भूमिका खेल्ने पनि मैले उहाँलाई बताएँ। त्यो विशुद्ध पारिवारिक भेटघाटमात्रै हो,' शाहले भने।

आफूले विश्वासको मत पाउने विश्वास उनकोछ। आफूहरू सरकारबाहिर रहेको र नागरिक उन्मुक्तिका माग सम्बोधनका लागि सँगसँगै रहेकाले पनि विश्वासको मत पाउने उनको अपेक्षा छ। सबैसँगको सकारात्मक संवादले विश्वासको मत पाउनेमा आफू आशावादी रहेको उनले सुनाए। अन्य राजनीतिक दलसँग पनि सत्ता सहकार्यका लागि संवाद जारी रहेको उनले बताए। 'चुनावमा जाँदा कसैका लागि फाइदा हुँदैन। यो सबैले बुझेका छौं। त्यसैले मैले विश्वासको मत पाउनेमा विश्वस्त छु। राजनीतिक अस्थिरताबाट जोगाउनु हामी सबै सांसदको दायित्व हो। यो सबैले बुझ्नु भएको छ,' नेपाल समयसँग कुरा गर्दै उनले भने।

संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका शाहले पनि विश्वासको मत पाउन नसके सरकार गठनका लागि अर्को प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि प्रदेशसभाको कुनै सदस्यले प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भए प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्छन्। त्यसका लागि ती सदस्यले आफूसँग बहुमत रहेको हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुखसामु पेस गर्नुपर्ने हुन्छ।

यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले पनि नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। यदि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

यस्तो छ प्रदेश सरकार निर्माणको संवैधानिक व्यवस्था