आँखाको स्वास्थ्य सुधारका लागि राष्ट्रिय रणनीति बन्दै

काठमाडौं– सरकारले स्वास्थ्य बिमामार्फत विशिष्टिकृत र विशेषज्ञ आँखा सेवा प्रदान गर्ने तयारीका साथ रणनीति बनाइरहेको छ। उच्च तथा मध्यम स्तरको आँखा उपचारमा प्रगति भए पनि प्राथमिक आँखा उपचार सेवामा अझै पनि अपेक्षकृत रुपमा प्रगति हुन नसकेको भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले रणनीति बनाएको हो।

राष्ट्रिय आँखा स्वास्थ्य रणनीति २०७९—०८६ मा आँखाको स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य बिमामार्फत प्रदान गर्ने उल्लेख गरिएको छ। ३ माघमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री पदम गिरीले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै आँखा स्वास्थ्य रणनीति, २०७९—०८६ स्वीकृत गरेका हुन्।‘ ‘स्वस्थ आँखा, सुन्दर समाज’ भन्ने सोचका साथ ल्याइएको रणनीतिमा गुणस्तरीय आँखा स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको समतामूलक र सर्वसुलभ पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। 

कस्तो रणनीति तयार हुँदैछ? 
मन्त्रालयले ३ वटा उद्देश्यमा रही ७ वटा रणनीति र १५ वटा कार्यनीति तयार गरेको छ। उद्देश्यअन्तर्गत आँखा स्वास्थ्य सेवालाई मूल स्वास्थ्य सेवासँग एकीकृत गर्दै सेवाको पहुँच समुदाय स्तरमा पुर्याउने, सरकारको नेतृत्वदायी भूमिका ार्फत आँखा स्वास्थ्य सेवालाई थप गुणस्तरीय र सेवाग्राहीमैत्री बनाउने र  जनसहभागिता मार्फत प्रवर्धनात्मक, प्रतिकारात्मक, पुनर्स्थापनत्मक आँखा स्वास्थ्य सेवालाई कोही पनि नछुटुन् भन्ने अवधारणा अनुरुप समुदायस्तर सम्म पुर्याउने रहेका छन्। 

त्यस्तै आँखाको स्वास्थ्य सेवालाई समुदायसम्म विस्तार गर्ने उद्देश्यका साथ ल्याइएको उक्त रणनीतिमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सूचीकृत भएको आँखा सम्बन्धि प्राथमिक सेवालाई स्थानीय तहका स्वास्थ्य सेवामार्फत सेवा प्रवाह गर्ने, संघ र प्रदेशको समन्वय तथा सहकार्यमा आँखा स्वास्थ्यको विशेषज्ञ र विशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवाको विकास र विस्तार गर्ने, आँखा स्वास्थ्य सेवाको मापदण्ड, गुणस्तर, अनुगमन तथा नियमनका लागि संस्थागत संरचना निर्माण गर्ने, आँखा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा गैरसरकारी एवं निजी क्षेत्रको योगदानलाई साझेदारीमार्फत थप प्रभावकारी बनाउने रहेका छन्। 

आँखा स्वास्थ्य सेवालाई विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रममा समावेश गर्ने, जेष्ठ नागरिक, न्यूनदृष्टि र दृष्टिविहिन व्यक्ति लक्षित विशेष कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने र आँखा स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने रणनीति रहेका छन्।  

ती रणनीतिहरुलाई कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले कार्यनीतिहरु तयार गरेको छ। कार्यनीति अन्तर्गत  स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई प्राथमिक आँखा सेवा सम्बन्धि तालिम दिएर सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिने, आधारभूत अस्पतालमा नेत्र सहायकको दरबन्दी सिर्जना गर्ने, २५ देखि ५० शैय्यासम्मका जनरल अस्पतालमा अप्टोमेट्रिष्टको सिर्जना गरी दोष, न्युनदृष्टि र आँखा सहायक सामाग्रीलगायतका सेवा प्रवाह गरिनेछ।

 १०० शैय्या वा सोभन्दा माथिका अस्पतालबाट विशेषज्ञ र विशिष्टीकृत सेवाका लागि आवश्यक दरबन्दी सिर्जना र थप गररी सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने,  देशभरका आँखा स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरुको सन्जाललाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरुसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने कार्यनीति रहेको छ। त्यस्तै स्वाास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्र्तगत उच्चस्तरीय आँखा स्वास्थ्य समिति गठन गरी नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखालाई राष्ट्रिय सम्पर्क विन्दु तोकिनेछ। 

आँखा स्वास्थ्य सेवामा सरकारको लगानी वृद्धि गर्ने, विशिष्टिकृत र विशेषज्ञ आँखा सेवालाई स्वास्थ्य बिमामार्फत सेवा प्रदान गर्ने, गुणस्तरीय आँखा सेवाका सुनिश्चित गर्न अनुगमन तथा नियमनका लागि आवश्यक मापदण्ड, निर्देशिका र कार्यविधी विकास गरेर कार्यन्वयन गर्ने, सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी स्वासथ्य संस्थाबाट सञ्चालित आँखा स्वास्थ्य सेवाको अभिलेख र प्रतिवेदनहरुलाई स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणलीमा एकीकृत गरिने,  भूगोल र जनसंख्याका आधारमा आँखा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच अभिवृद्धि गर्न गैरसकारी र निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्ने कार्यनिति छन् । त्यस्तै विद्यालयमा हरेक वर्ष दृष्टि परिक्षण गरिने, न्यून दृष्टि र दृष्टिविहीन लक्षित जीवन सहयोगी कार्यक्रम संचालन गर्ने, जेष्ठ नागरिकको नियमित आँखा परीक्षण गरेर उपचारको व्यवस्था गर्ने र स्थानीय तहका स्वास्थ्य शाखा–महाशाखा र विभागमार्फत आँखा स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गरिने कार्यनितिहरु रहेका छन्। 

सरकारले तयार गरेको रणनीतिमा आँखा स्वास्थ्य रणनीतिको कार्यान्वयान निकायहरुको कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउने उदेश्यले सेवा तथा कार्य प्रगतिको अनुगमन गर्न आँखा उपचार कार्यक्रमको सम्पादन स्थिति, प्राप्त उपलब्धी तथा सेवाको गुणस्तर सुनिश्चितताको मापन गर्नका लािग चुस्त र प्रभावकारी संयन्त्र कार्यान्वायनमा ल्याउने मन्त्रालयले जनाएको छ। जसका लागि राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति अनुकूल हुनेगरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्याँकन प्रणलीको विकास गर्ने जनाइएको छ।