गहुँ आयातमा कोटा लगाइँदा बन्द भए ६० प्रतिशत मैदा मिल

काठमाडौं– भारतले आठ महिनादेखि नेपालमा आयात हुने गहुँमा कोटा लगाएसँगै अधिकांश मैदा मिल बन्द अवस्थामा पुगेका छन्। भारतले गहुँ निर्यातमा रोक लगाएपछि नेपालमा सञ्चालन भइरहेका मैदा मिल बन्द हुन थालेका हुन्। 

नेपालभर ३८ मैदा मिल रहेकामा गहुँ अभावका कारण हाल ४० प्रतिशत मात्रै सञ्चालनमा रहेको मैदा उद्योग संघले बताएको छ।

गहुँ अभावका कारण बाँकी मैदा बन्द भएको संघको भनाइ छ। गहुँ अभावकै कारण चाउचाउ, बेकरी, बिस्कुट, तन्दुरी, भोजनालय, रेस्टुराँलगायतका होटलमा मागअनुसार मैदा, आटा उपलब्ध गराउन नसकिएको संघ अध्यक्ष कुमुद दुगडले जानकारी दिए। 

हाल ४० प्रतिशत मात्रै मैदा उद्योग सञ्चालनमा रहेका र एक साताका लागि मात्रै कच्चा पदार्थ मौज्दात भएकाले भारतबाट गहुँ आयात नभए पूर्ण रूपमा उद्योग बन्द हुने उनको भनाइ छ। 

भारतबाट पहिलो चरणमा आउन लागेको ३० हजार टन गहुँले १० दिनको मात्र माग धान्ने संघले बताएको छ। नयाँ उत्पादन बजारमा आउने बेलासम्म सरकारसँग थप २ लाख टन माग गरिएको दुगडले जानकारी दिए।

गहुँ अभावकै कारण चाउचाउ, बेकरी, बिस्कुट, तन्दुरी, भोजनालय, रेस्टुराँलगायतका होटलमा मागअनुसार मैदा, आटा आउन छाड्यो। 

संघका अनुसार मुलुकभर रहेका मैदा मिललाई वार्षिक १० लाख टन गहुँ आवश्यक पर्छ। भारतले उपलब्ध गराएको ५० हजार टन गहुँले मैदा मिललाई २० दिनसम्म मात्रै पुग्नेछ।

गहुँको नयाँ उत्पादन बजारमा आउन अझै तीन महिना लाग्ने हुँदा ३८ उद्योगका लागि २ लाख टन गहुँ आवश्यक पर्ने संघले विवरण सार्वजनिक गरेको छ।

संघले थप गहुँ आयात प्रक्रिया अगाडि बढाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई आग्रहसहितको पत्राचार गरिएको बताएको छ। 

भारतले नेपालका लागि पुस पहिलो साता चार महिनाभित्र आयात गर्ने गरी ५० हजार मेट्रिक टन गहुँ निर्यात अनुमति दिएको थियो। गत ३० वैशाखमा भारतले गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। 

सोहीअनुसार सरकारले पहिलो चरणको ३० हजार मेट्रिक टन गहुँ आयातका लागि कोटा निर्धारण गरेको छ। गहुँ आयात अनुमति पाएका उद्योगले आगामी चैत दोस्रो सातासम्म नेपालमा भित्र्याइसक्नुपर्नेछ।

रुस–युक्रेन युद्धका कारण विश्वभर खाद्य सुरक्षा संकट देखिएपछि भारतले नेपालसहितका दक्षिण एसियाली मुलुकमा गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। निर्यात प्रतिबन्धपछि नेपालले सरकारी स्तर र निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले संघ–संगठनमार्फत भारत सरकारलाई फुकुवा गर्न आग्रह गर्दै आएका छन्।

सरकारको आग्रहमा मैदा उद्योगले आर्थिक वर्षमा २०७७÷७८ मा उत्पादित मैदाको परिमाणका आधारमा उद्योगलाई दामासाही ७ प्रतिशतका दरले गहुँ आयात कोटा वितरण गरेको छ।

गहुँ वितरणमा न्यूनतम ८२ देखि अधिकतम २  हजार ३७५ मेट्रिक टनसम्म आयात कोटा सिफारिस भएको मन्त्रालयको भनाइ छ। यद्यपि खुला सीमाका कारण चोरी तस्करीबाट ठूलो परिणाममा नेपालमा आयात हुने गरेको गहुँले पछिल्लो समय धानिरहेको छ। 

अन्न उत्पादनको लेखाजोखा गर्ने कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार आव २०७८÷७९ मा ७ लाख १६ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा गहुँ खेती भएकामा २१ लाख ४४ हजार ५६८ मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो। 

स्वदेशी मैदा उद्योगलाई वार्षिक १० लाख मेट्रिक टन गहुँ आवश्यक पर्ने गरेकामा ४ लाख मेट्रिक टन स्थानीय उत्पादन र बाँकी ६ लाख मेट्रिक आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको संघले जनाएको  छ। कच्चा पदार्थ अभावले मुलुकभरका ६० प्रतिशत मैदा मिल बन्द भएको र थप बन्द हुने क्रममा रहेको संघको दाबी छ।