रेमिट कम्पनीलाई खुल्यो मर्जरको बाटो

काठमाडौं– राष्ट्र बैंकले विप्रेषण कम्पनीलाई मर्जर तथा एक्विजिसनमा जाने गरी विप्रेषण विनियमावली, २०६७ खारेज गरी विप्रेषण विनियमावली, २०७९ जारी गरेको छ। नयाँ विप्रेषण विनियमावली जारीसँगै मर्जर र एक्विजिसनको बाटो खुलेको हो।

राष्ट्र बैंकले विप्रेषण विनियमावली, २०७९ को परिच्छेद ७ को नियम २० मा इजाजतपत्र प्राप्त विप्रेषण कम्पनी एकआपसमा गाभ्न÷गाभिन वा प्राप्ति गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको हो। संस्थागत सुशासन तथा जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धमा दिइएका निर्देशनको पालना नभएका कारण पर्न सक्ने असर तथा गाभ्दा–गाभिँदा वा प्राप्तिपछि कायम रहने सञ्चित नाफा÷नोक्सानीको अवस्थासमेतलाई दृष्टिगत गरी विभागले कुनै पनि इजाजतपत्र प्राप्त विप्रेषण कम्पनीलाई गाभ्न, गाभिन वा प्राप्तिका लागि अयोग्य मान्न सक्नेछ।

राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति, दायित्व तथा कारोबारको मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त गरेपछि संयुक्त मर्जर वा प्राप्ति समितिले सेयर स्वाप अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो। २ करोडको चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीको चुक्ता पुँजी १० करोड पु¥याउने नीति अगाडि सारेसँगै मर्जरलाई प्रेरित गरेको हो।

नियम २१ मा इजाजतपत्र प्राप्त विप्रेषण कम्पनीको सञ्चालक समितिले अख्तियारी लिने तथा संयुक्त मर्जर वा प्राप्ति समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। ‘योग्य इजाजतपत्र प्राप्त विप्रेषण कम्पनीले प्रचलित व्यवस्थाबमोजिम तोकिएका प्रक्रिया पूरा गरी अर्को इजाजतपत्र प्राप्त विप्रेषण कम्पनीसँग गाभ्न÷गाभिन वा प्राप्ति गर्न चाहे सो कार्य अगाडि बढाउन पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न साधारणसभाबाट विशेष प्रस्ताव पारित गरी सञ्चालक समितिले अख्तियारी प्राप्त गर्नुपर्नेछ’, विनियमावलीमा भनिएको छ।

विप्रेषणसम्बन्धी कारोबार गर्ने कम्पनीले नीति नियमको पालना नगरे एक महिनादेखि एक वर्षसम्म प्रतिबन्ध लगाइने नयाँ विनियमावलीमा उल्लेख छ। नयाँ विनियमावली कार्यान्वयनमा आएपछि नीति नियमको पालना नगर्ने रेमिट्यान्स कम्पनीलाई राष्ट्र बैंकले नगद कारोबारमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्नेछ । राष्ट्र बैंकले नियमन उल्लंघन गरे विप्रेषण कम्पनीलाई एक वा एकभन्दा बढी सजाय तथा जरिमाना दुवै गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सचेत गराउने, लिखित चेतावनी दिने, विप्रेषण कारोबारमा एक महिनादेखि एक वर्षसम्मको प्रतिबन्ध लगाउने, राष्ट्र बैंकमा रहेको धरौटी जफत गर्ने, १ देखि १० लाखसम्म नगद जरिमाना गर्ने र इजाजतपत्र निलम्बन गर्ने, निलम्बन गरी खारेज गर्ने वा सोझै खारेज गर्ने व्यवस्था नयाँ विनियमावलीमा समेटिएको छ।