डब्लुटीओसँग सम्झौताकै कारण घटेको हो निर्यात?

काठमाडौं- गत बिहीबार भन्सार विभागको कार्यक्रममा अर्थसचिव मधुकुमार मरासीनीले विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ)मा आबद्ध भएयता नेपालको निर्यातमा घट्न थालेको बताए। डब्लुटीओको सदस्य भएयता नेपालमा नै उत्पादन हुने कृषिजन्य वस्तुको समेत आयात भएको भन्दै अन्तराष्ट्रिय सन्धि-सम्झौतालाई आफ्नो हितमा प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका थिए। 

तथ्यांकमा हेर्ने हो भने अर्थसचिव मरासीनीले भनेको कुरा सही देखिन्छ। सन् २००४ अर्थात् २०६१ साल वैशाख ११ गते नेपालले डब्लुटीओको सदस्यता लिएको हो। पछिल्ला वर्ष नेपालको निर्यात क्रमश घट्दै गएको तथ्यांकले देखाएको छ। 

आर्थिक वर्ष २०६१/६२ मा नेपाल डब्लुटीओको सदस्य भएको हो। त्यसयता निर्यातको तुलनामा आयातमा १५३० प्रतिशतसम्मले बढेको छ। गत आर्थिक वर्षमा निर्यातको तुलनामा आयात १०९१ प्रतिशत बढी छ। 

गत आर्थिक वर्ष र अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कोरोनाका कारण आयात कम हुँदा केही घटेको देखिएपनि निर्यातका तुलनामा आयात बढिरहेकै छ। 

आर्थिक वर्ष २०५७/५८ मा ४८ प्रतिशत रहेको निर्यात-आयात अनुपात गत आर्थिक वर्षमा आइपुग्दा खुम्चिएर ९.२ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा ४३.१५ प्रतिशतले निर्यात वृद्धिदर नकारात्मक देखिएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७२ /७३ मा १७.५३ प्रतिशतले घटेको थियो। सो समयमा नेपालमा भूकम्प आएपछि सरकारले पुननिर्माणका कारण उत्पादनमा कमी आई निर्यातमा नकारात्मक असर परेको थियो।

घट्दै गएको नेपालको निर्यातको तथ्यांक।

गत आर्थिक वर्षमा निर्यात वृद्धिदर ४४.४४ प्रतिशत रहेको छ। यसको श्रेय भने पूर्व अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडालाई जान्छ। उनले आयात प्रतिस्थापनका लागि आन्तरिक उत्पादन बढाउने रणनीति लिएका थिए। विलासिताका वस्तुको भन्सार बढाइदिएका कारण ती वस्तुहरुको आयातमा कमी आएको थियो। 

त्यस्तै आन्तरिक उत्पादनलाई प्रवर्द्धनका लागि सरकारले जुसलगायतका वस्तुको आयातमा रोक लगाएको थियो भने नेपालमा नै उत्पादन हुने गहुँलगायतका सामग्रीमा भन्सार दर बढाइएको थियो। यसले पनि आयात कम गर्न सहयोग पुर्‍याएको थियो। 

000

नेपालले डब्लुटीओको सदस्यता लिएका कारण निर्यात बढ्न नसकेको आरोप लगाएर आफू पन्छिन खोजेपनि सरकारको राजस्वमुखी नीतिका कारण नेपालमा निर्यात कम भएर आयात बढी भइरहेको वाणिज्यविद्हरुको भनाइ छ। 

गत आर्थिक वर्ष पनि नेपालको व्यापार घाटा १३ खर्ब ९८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ थियो। जुन हालसम्मकै उच्च हो। गत आर्थिक वर्षमा नेपालको निर्यात भने जम्मा १ खर्ब ४१ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ। 

वाणिज्यविद् राणा अनुसार अमेरिकाले मात्र होइन, नेपाली वस्तुलाई युरोपेली संघले पनि सहुलियत दिएको छ। युरोपेली संघले नेपालबाट निर्यात हुने हातहतियारबाहेकका सम्पूर्ण वस्तुको भन्सार निशुल्क गरिदिएको छ।

व्यापारविद् तथा व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका पूर्वप्रमुख शरद राणाका अनुसार सरकारको आफ्नै कारणले नेपालको निर्यात बढाउन नसकिएको हो।  ‘सरकारले राजस्व संकलनलाई प्रमुख प्राथमिकता दियो र सोहीअनुसार नीति बनायो। आयात बढाउनका लागि राजस्व बढाउने नीतिलाई थप सहज बनाइयो। जतिधेरै राजस्व उति धेरै वाहीवाही पाउने भएपछि अर्थमन्त्रीदेखि राजस्व सचिवसम्मको ध्यान राजस्व संकलनतर्फ नै केन्द्रित भयो,' उनले भने। उत्पादन प्रवर्द्धन, व्यापार प्रवर्द्धन र निर्यातको बारेमा लेखिएका नीतिहरु कार्यान्वयन गर्न तर्फ कसैको ध्यान नगएको उनको टिप्पणी छ। 'नेपालमा नै उत्पादन गर्ने सामग्रीको लागत उच्च भयो। लागत कम गर्नेतर्फ कुनैपनि सरकारले ध्यान दिएन। लागत धेरै भएकोले हामीले विश्व बजारमा हाम्रो उत्पादनको प्रतिस्पर्धा गर्न सकेनौँ,' उनले भने, 'जसका कारण नेपालमा उत्पादन भएका सामग्री कुहिएर खेर जान थाले भने यही पर्याप्त उत्पादन हुने सामग्री बाहिरबाट आयात हुन थाल्यो।’

निर्यातका लागि सहुलियत दिएर व्यापार घाटा कम गर्नुपर्ने राणाको सुझाव छ। 'हामीले पाएका कयौ सुविधाहरु पनि उपभोग गर्न सकेका छौँ। किनकि हामीसँग निर्यात गर्न लायक वस्तुहरु नै पर्याप्त मात्रामा छैनन्,' उनले भने। 

पाएको सहुलियतको नै प्रयोग गर्न सक्दैन नेपाल

२०७२ को भूकम्पपछि अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले अमेरिकी कंग्रेसबाट नेपालको लागि मात्र भनेर ७७ वटा वस्तुको निर्यातमा भन्सार नलाग्ने नीति पारित गरे। अमेरिकी कंग्रेस र सिनेटले पास गरेपश्चात् राष्ट्रपति ओबामाले २४ फेब्रुअरी २०१५ मा उक्त ऐनमा हस्ताक्षर गरेका थिए। सो व्यवस्था सन् २०२५ वर्षसम्म रहेको छ। तर नेपालले दिइएका ७७ वस्तुको निर्यात गर्न नै सकेको छैन। 

अमेरिकाले भन्सार सहुलियत दिएका नेपाली वस्तुको सूची।

राणा अनुसार अमेरिकाले मात्र होइन, नेपाली वस्तुलाई युरोपेली संघले पनि सहुलियत दिएको छ। युरोपेली संघले नेपालबाट निर्यात हुने हातहतियारबाहेकका सम्पूर्ण वस्तुको भन्सार निशुल्क गरिदिएको छ। भारतले भने सुर्तीजन्य, मादक पदार्थ, हातहतियार र सुनको निर्यातमा भन्सार लगाएपनि बाँकी सबै प्रकारका सामग्रीको निर्यातमा भन्सार शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिदिएको छ। त्यस्तै चीनले ८ हजार वटा वस्तु नेपालले चीन निर्यात गरेमा भन्सार दिने व्यवस्था गरेको छ तर नेपालले सो सहुलियत अहिलेसम्म लिन सकेको छैन। 

गत आर्थिक वर्षको तथ्यांक नै हेर्ने हो भने नेपालबाट चीनमा जम्मा १ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बराबरको मात्र निर्यात भएको छ। चीनबाट नेपालमा २ खर्ब ३३ अर्ब ९२ करोडका सामग्री आयात भएका छन्। 

त्यस्तै नेपालमा भारतबाट ९ खर्ब ७१ अर्ब ६० करोडका सामग्री आएकोमा नेपालले भारतमा १ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरका सामग्री मात्र निर्यात गर्न सकेको छ। त्यस्तै अमेरिकामा नेपालको निर्यात १३ अर्ब ७९ करोड  र अमेरिकाबाट नेपालमा १९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरका सामग्री आयात भएका छन्। 

नेपालबाट अमेरिकामा भएको निर्यातको सबै हिस्सा नेपाली उद्योगी/व्यापारीको मात्र नभएको भन्सार विभागका एक अधिकारीले जनाए। नेपालबाट अमेरिकामा निर्यात गर्दा भन्सार शुल्क नपर्ने भएकोले भारतीय उद्योगीले पनि नेपालमार्फत् नै कारोबार गर्ने गरेका छन्। भारतीय व्यापारीले भारतबाट नेपालमा सामान ल्याएर अमेरिकामा बिक्री गर्ने गरेको उनको भनाइ छ। 

नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०१६ अनुसार नेपालमा जम्मा ८ वटा वस्तुहरु निर्यातका लागि प्राथमिकतामा छन्। सो रणनीतिमा अलैँची, अदुवा, चिया, जडिबुटी, टेक्सटायल र धागो, छाला र जुत्ता, पस्मिना/कार्पेट निर्यातका लागि प्राथमिकतामा राखिएका वस्तु हुन्। तर ती वस्तुहरुको निर्यात दयनीय देखिएको व्यापारविद् एवं वाणिज्य मन्त्रालयका पूर्वसचिव पुरुषोत्तम ओझा बताउँछन्। ओझासँग राणा पनि सहमत छन्। 

 यसको प्रमुख कारण भने नेपालको व्यापार नीति पुरानै ढर्राको रहेको र नेपाली राजदूतहरूलाई पनि व्यापार विस्तार भन्दा पनि आफ्नो तलव पकाउने काम मात्र गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ।

ओझाका अनुसार डब्लुटीओ सम्झौताले नेपालको निर्यातमा खासै सहयोग पुर्‍याउन सकेको छैन। सम्झौताले प्रत्यक्ष  रूपमा भूमिका खेलेर नेपालको निर्यात घटाएकभो भने होइन। नेपालका उत्पादन विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी नभएकोले निर्यात घटेको हो। तर डब्लुटीओले अल्पविकसित र विकसित राष्ट्र भनी दुई भागमा विभाजन गरेको र सोही अनुसार समग्रमा नै नीति बनाउँदा नेपालले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको उनको भनाइ छ।

सम्झौताअघि केही देशले नेपाललाई मात्र कोटा तोकेर सुविधा दिने गरेका थिए। यसले निर्यातमा सहयोग पुर्‍याएको थियो। तर सम्झौतापछि डब्लुटीओका सबै सदस्य राष्ट्रका लागि एकै प्रकारका नीति लागू हुन्छ। अरु देशले आफ्नो उत्पादन सामाग्री, उत्पादन क्षमता र बजार विस्तारलाई समयानुकुल अभिवृद्धि गरी डब्लुटीओको सम्झौताबाट लाभ लिन सकेका भएपनि नेपालले भने त्यसो गर्न सकेको छैन। यसको प्रमुख कारण भने नेपालको व्यापार नीति पुरानै ढर्राको रहेको र नेपाली राजदूतहरूलाई पनि व्यापार विस्तार भन्दा पनि आफ्नो तलव पकाउने काम मात्र गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। राजदूतहरूले निर्यात बढाउने विषयमा काम नगर्दा निर्यात बढ्न नसकेको व्यापारविद्हरुको तर्क छ। 

सहुलियत दिएपनि गैरभन्सार अवरोधका कारण निर्यातमा कठिनाई

विभिन्न देशले भन्सारमा सहुलियत दिएपनि आफ्नो देशको जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सामग्रीको आयातको लागि गुणस्तर जाँचपास गराउने गरेका छन्। तर नेपाली सामग्रीले सम्बन्धित देशको गुणस्तर जाँचपास गर्न नसकेका कारण पनि निर्यात बढ्न नसकेको वाणिज्यविद् ओझाको छ। 

केही समयअघि युरोपेली संघका देशहरुमा हुने चाँदीको निर्यातमा ह्वात्तै कमी आयो। किनकि ती देशहरुले चाँदीबाट बन्ने गहनामा मिसाउने पदार्थको मात्रा ०.०१ प्रतिशत मात्र हुनुपर्ने व्यवस्था गरेका थिए। नेपालबाट पनि युरोपेली देशमा गरगहना निर्यात हुनेको गरेको थियो। तर संघको उक्त व्यवस्थापछि नेपालबाट हुने चाँदीका गरगहना निर्यातमा धक्का पुग्यो। 

नेपालमा भएको प्रविधि र कालीगढले चाँदीको गहनाको जर्तिमा राख्ने पदार्थ ०.१ प्रतिशत हुन्थ्यो। तर  संघले तोकेको ०.०१ प्रतिशतको मात्र मिसावटमा चादीका गहना उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता र मेसिन नभएकोले निर्यात रोकियो। युरोपेली संघले जनताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर गर्ने मिसावट बढी हुँदा क्यान्सरको खतरा बढेको भन्दै उक्त व्यवस्था गरेको थियो। यो व्यवस्थापछि न त नेपालले तत्काल प्रविधि अपडेट गर्न सक्यो न त कुनै वैकल्पिक विधि नै अपनायो। 

त्यस्तै कहिलेकाहीँ भन्सार शुल्क छुट दिएपनि केही देशहरुले आन्तरिक उत्पादनलाई बढावा दिने भन्दै गैरभन्सार काम गरिरहेका हुन्छन्। जस्तै भारतले कहिले पाम आयल रोक्ने गरेको छ भने कहिले अदुवा, सुपारीको निकासी रोक्ने गरेको छ। त्यस्तै एक पटक बंगलादेशले एकपटक समुद्री बाटो भएर आएका सामान आयात मात्र गर्न दिने भनेको थियो। नेपाल भूपरिवेष्ठित देश भएका कारण समुद्रीबाटो बाट जाँदा कलकत्ता बन्दरगाह हुँदै जानुपर्ने हुँदा लागत धेरै लाग्ने र अन्य देशको सामानको तुलनामा महंगो परेको थियो।

मानिसको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर नगर्ने गैर भन्सार कामलाई भने सरकारले आपसी वार्तामा सल्टाउन सक्ने वाणिज्यविद् ओझाको तर्क छ। 

निर्यात बढाउने नीति कागजमै सीमित

निर्यात बढाउनका लागि सरकारले निर्यातमुखी नीतिगत व्यवस्था गर्नु जरुरी छ। चालु खर्च र विकास खर्चका लागि चाहिने स्रोत नै राजस्व भएको पनि एकैपटक निर्यातमुखी नीति ल्याउन सरकारकालाई कठिन छ तर पनि निर्यातमुखी नीति ल्याउनु जरुरी भइसकेको छ। वाणिज्यविद् राणा र ओझाका अनुसार सरकारले वाणिज्य नीति, व्यापार नीतिलगायतका विभिन्न नीति सार्वजनिक गरेको छ। तर त्यसको कार्यान्वयन गरेको छैन। साथै कार्यान्वयनको बारेमा चासोपनि देखाएको छैन। 

‘सरकारले निर्यात बढाउनका लागि विभिन्न समयमा विभिन्न नीति जारी गरेको छ तर नीतिगत व्यवस्था कागजमा भएपनि कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन' राणा र ओझाको तर्क उस्तै छ। 

वाणिज्यविद् राणाका अनुसार निर्यात प्रवर्द्धन नीति राम्रो भएपनि सरकारले बजेट नदिने र सरकारी निकायकै विच समन्वय नहुदा निर्यात प्रवर्द्धन हुन नसकेको हो। 

निर्यात बढाउन सरकारले गनुपर्ने काम 

निर्यात बढाउनका सरकारले खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, इन्धनलगायतका वस्तुको स्वदेशमै उत्पादन बढाई आयात कम गर्ने तथा स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातको हिस्सा बढाउँदै यसको देशगत एवम् वस्तुगत विविधीकरण गर्न प्रयास गर्नुपर्ने वाणिज्यविद्हरूको सुझाव छ। 

वाणिज्यविद् ओझाका अनुसार सरकारले निर्यात बढाउनका लागि साँच्चै काम गर्ने हो भने नेपालका उद्योगहरुको उत्पादन क्षमता बढाउनुपर्छ। हाल देशको कुल जिडिपीमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको हिस्सा खुम्चिएर ५.१ प्रतिशतमा रहेको छ। जुन एक दशकअघिसम्म १० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको थियो। 

त्यस्तै निर्यात प्रवर्द्धनका लागि नेपाली सामानको गुणस्तरमा कमजोर हुन नहुने, निर्यातका लागि बजार र सम्भाव्यताको अध्ययन हरेक ५ वर्षमा सरकारले गर्नुपर्ने र व्यापार विविधीकरणका लागि विभिन्न देशहरुमा सम्भाव्यताको खोजी गर्नपर्ने, गैर भन्सार अवरोध हटाउनका लागि सरकारले सम्बन्धित देशसँग वार्ताबाट समस्याको समाधान खोज्नपर्ने लगायतका कामहरु गर्नुपर्ने ओझाले सुझाव दिए। 

उनका अनुसार निर्यातमा सामान समयमा नै पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि आपूर्ति चक्र बिग्रन नदिने, व्यापारसँग सम्बन्धित समस्या समाधानको लागि एउटा छ्ट्टै संयन्त्र बनाउनुपर्ने, वैदेशिक वा आन्तरिक लगानी प्रवर्द्धनमा सरकारले जोड दिनपर्ने, द्विपक्षीय, बहुपक्षीय लगानीको लागि विभिन्न देशमा रहेका नेपाली राजदूतले कुटनैतिक लबिङ गर्नुपर्ने श्रमिकका सम्पूर्ण समस्याहरु हल गर्ने र नीतिगत समस्याहरुको पहिचान गरी समाधान गर्नुपर्ने र निर्यात गर्ने उद्योगी व्यवसायीलाई आवश्यक सुविधाहरु दिनुपर्छ।

त्यस्तै अर्का विज्ञ राणा विदेशस्थित नेपाली राजदूतहरुलाई कुनै परिणाम नै तोकेर नेपाली सामान निर्यातको लागि टार्गेट दिएमा मात्र नेपाली सामानको निर्यात बढ्न सक्ने दाबी गर्छन्। भन्छन्,‘राजदुतहरूको काम के हो? जनताबाट उठाएको राजस्व मात्र खाने कि देशको अर्थतन्त्र उकास्न निर्यातको लागि लबिङ पनि गर्ने?’