प्रदेश १ सरकारले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन बनाउने

विराटनगर- प्रदेश १ का सांसदहरुले लोकतन्त्र बलियो हुनका लागि ‘खुला सरकार’ हुनुपर्ने बताएका छन्। राष्ट्रिय सूचना आयोगले सोमबार विराटनगरमा गरेको ‘खुला शासन’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सहभागी सांसदहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन्।

खुला शासनका विषयमा अन्तरक्रिया गर्न आयोगको टोली प्रदेश १ को विराटनगर पुगेको थियो। प्रदेश १ सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको उक्त कार्यक्रममा विषय विज्ञका रुपमा सूचना आयोगका पूर्व प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटाले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। कार्यपत्रमाथि धारणा राख्ने सबैले खुला सरकार हुनुपर्ने बताएको आयोगकी सूचना आयुक्त कमला वलीले बताइन्।

कार्यक्रममा सूचना आयुक्त वलीले लोकतन्त्र भनेको शासन गर्ने व्यवस्था नभएको बताइन्। सूचनाको हक हरेक नागरिकलाई भएको भन्दै उनले सूचनाको हक प्रयोग गर्न समेत आह्वन गरिन्।

कार्यक्रममा सहभागी कतिपयले मन्त्रालयको संख्याको विषयमा पनि विषय उठान गरेका थिए। मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश सरकारको बजेट न्यून भएको र श्रोतहरु पनि न्यून हुँदा काम गर्न गाह्रो पर्ने बताए। उनले रोयल्टी बाँडफाँट सम्बन्धी कानुन संशोधनको आवश्यकता रहेको समेत बताए।

उनले प्रदेश सरकार नैतिक रुपमा इमान्दार रहेको भन्दै खुला शासन लागू गर्न आफू प्रतिवद्ध रहेको बताए। मुख्यमन्त्री कार्कीले सूचनाको हक सम्बन्धी प्रदेश कानुन बनाउने घोषणा समेत गरेका छन्।

आयोगले खुला शासनका विषयमा देशव्यापी रुपमा विभिन्न प्रदेशमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्दैछ। मंगलबार पनि प्रदेश १ विराटनगरमै सूचना हक सम्बन्धि कार्यक्रम आयोजना हुने सूचना आयुक्त वलीले जानकारी दिइन्।