विराटनगर- प्रदेश १ लोक सेवा आयोगले आफ्नो परामर्श विपरीत कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने ११ वटा स्थानीय तहको निर्णय बदर गरेको जनाएको छ।
स्थानीय तहहरुले आयोगको परार्मश विना विज्ञापन–सूचना प्रकाशन गरी गरेको पदपूर्ति तथा तह वृद्धि सम्बन्धी सम्पुर्ण कार्य प्रचलित कानूनको मर्म र भावना विपरित भएको ठहर गरी सो सँग सम्बन्धित निर्णहरु बदर गरिएको आयोगले जनाएको छ।
सोमबार विराटनगरमा तेश्रो बार्षिकोत्सवका अवसरमा सो जानकारी दिईएको हो। आयोगका सचिव बाबुराम खतिवडाका अनुसार धनकुटा नगरपालिका, शिवसताक्षी नगरपालिका, दमक नगरपालिका, सुन्दरहरैंचा नगरपालिका, ईनरुवा नगरपालिका, पथरी शनिश्चरे नगरपालिका, बेलबारी नगरपालिका, हल्दीबारी गाउँपालिका, मिक्वाखोला गाउँपालिका, टेम्केमैयुङ गाउँपालिका, हरिनगर गाउँपालिकाको निर्णय बदर गरिएको हो। आयोगका अनुसार अन्य केही स्थानीय तहहरुबाट भएको पदपूर्ति सम्बन्धी निर्णय कारवाहीको प्रक्रियामा रहेको छ।
प्रदेश लोक सेवा आयोगले २ आर्थिक वर्ष ०७८–०७९ र ०७९–०८० मा १ हजार ९२२ पदको माग संख्यामा १ लाख ९६ हजार २५५ जनाको आवेदन परेको जनाएको छ। आयोगले माघ २ गते सम्ममा विभिन्न सेवा समूहका ३७० जनालाई स्थायी नियुक्तीका लागि सिफारिस गरेको आयोगका सचिव खतिवडाले बताए।
प्रदेश लोक सेवा आयोगले प्रदेश निजामती सेवा अन्तरगत प्रशासन सेवा, इन्जिनियरिङ्ग सेवा, कृषि सेवा, वन सेवा, विविध सेवा र शिक्षा सेवाका सहायकस्तर चौथो तह, पाचौँ तह र अधिकृतस्तर छैटौं तह र सातौं तहका विभिन्न पदहरुको २९ वटा पाठ्यक्रम स्वीकृत गरिएको र स्थानीय सरकारी सेवा अन्तरगत प्रशासन सेवा, कृषि सेवा, न्याय सेवा, विविध सेवा, शिक्षा सेवा र इन्जिनियरिङ्ग सेवा अन्तरगत सहायकस्तर चौथो तह, पाचौं तह र छैटौं तहका विभिन्न पदहरुको ३२ वटा र स्वास्थ्य सेवाका विभिन्न समूहका सहायक चौथो र पाँचौ तहका ज्ञघ वटा पदको पाठ्यक्रम लोक सेवा आयोगबाट स्वीकृत पाठ्यक्रमलाई नै स्वीकृत गरी विज्ञापन प्रकाशन गरिएको जनाईएको छ।