रविको विज्ञप्ति र सांसदको प्रश्न

काठमाडौं- सञ्चार कर्ममै छँदादेखि विवादित छवि बनेका रवि लामिछाने राजनीतिमा आएपछि पनि विवादमुक्त छैनन्। अझ मन्त्री बनेर सरकारमा गएपछि त झन् उनी अनेक विवादले घेरिन  थालेका छन्।  

एउटा आक्रामक टिभी पत्रकार, जो अचानक पत्रकारिता छाडेर राजनीतिमा प्रवेश गरे। त्यो पनि स्थापित राजनीतिक दलमा होइन, आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ पार्टी गठन गरेर। ६ महिनाभित्र पार्टी गठन, संसदीय निर्वाचनमा सहभागी हुँदै उत्साहजनक नतिजा अनि उपप्रधानमन्त्रीसहित शक्तिशाली मन्त्रालय। रवि लामिछानेको यो ६ महिने राजनीतिक छलाङ अविश्वसनीय जस्तै लाग्छ।

सातदलीय गठबन्धनमा तेस्रो शक्तिको रुपमा प्रवेश गरेर सरकारमा सहभागी भइसकेपछि पनि विवादरहित बन्न सकेका छैनन् उनी। पुस ११ गते पहिलो पटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा गठन भएको मन्त्रिपरिषद्मा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेका लामिछाने यतिबेला सबैभन्दा बढी विवादित मन्त्रीका रुपमा चित्रण हुन थालेका छन्।

चाखलाग्दो कुरा त गृहमन्त्री स्वयं नागरिकता विवादमा छन्। लामिछानेमाथि नेपाली नागरिकता नलिई राजनीतिक दल खोलेको तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरी सांसद बनेको आरोप लगाउँदै उनको सांसद पद खारेज गर्न अन्तरिम आदेशको मागसहित मुद्दा दायर भएको थियो। उनीविरुद्ध अधिवक्ता रविराज बसौला, युवराज पौडेललगायतले मुद्दा दायर गरेका थिए। यही विवादबीच लामिछाने सांसदमात्रै भएनन्। नेपाल सरकारका मन्त्री बने। मन्त्रीमात्रै पनि बनेनन्, आफ्नै मुद्दालाई प्रभावित पार्न सक्ने गृह मन्त्रालयकै कमाण्ड सम्हाले। 

शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासमा भउनको मुद्दाको सुनुवाइ सकिएको छ। यसअघि पुस ६ गते पनि साविक इजलासमै सुनुवाइ भएकोमा अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै दुवै पक्षसँग छलफलपछि मात्रै आदेश दिने निर्णय गरेको थियो। शुक्रबार सुनुवाइका क्रममा गृहमन्त्री लामिछानेका तर्फबाट तीन कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए। 

सातदलीय गठबन्धनमा तेस्रो शक्तिको रुपमा प्रवेश गरेर सरकारमा सहभागी भइसकेपछि पनि विवादरहित बन्न सकेका छैनन् उनी। पुस ११ गते पहिलो पटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा गठन भएको मन्त्रिपरिषद्मा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेका लामिछाने यतिबेला सबैभन्दा बढी विवादित मन्त्रीका रुपमा चित्रण हुन थालेका छन्।

लामिछानेका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले लामिछाने अमेरिका जाँदा नेपालको नागरिकता त्यागेर गएको नहुँदा पुनः नागरिकता लिइरहनुनपर्ने जिकिर गरेका थिए। संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ सकिएसँगै अदालतले अब आदेश जारी गर्नेछ।

योमात्रै होइन, लामिछानेले सांसद र मन्त्रीको सपथ ग्रहण गर्दै गर्दा छातीमा हात राखेर भ्रष्टाचार, अनियमितता, भनसुनलगायत कुनै पनि गैरसंवैधानिक काम नगर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए। उनले पत्रकार हुँदा चार उपप्रधानमन्त्री म्यारिज खेल्न बनाइएको हो? भन्दै प्रश्न गरेका थिए। आज उनी आफैं ओली क्याबिनेटमा चार उपप्रधानमन्त्रीमध्ये एक छन्। 

उनले पहिले तेर्स्याउने प्रश्न अहिले उनैलाई सोधिन्छ। जवाफमा उनी भन्छन्– उपप्रधानमन्त्री हटाउने भए मेरोबाट हटाउँदा हुन्छ, राज्यलाई भार पर्दैन। अरुमाथि सजिलै प्रश्न उठाउने र नैतिकताको रटान लगाउन नभुल्ने गृहमन्त्रीले राज्यलाई भार पर्ने उपप्रधानमन्त्री मलाई चाहिँदैन, ममाथि मुद्दा चलिरहेकाले गृहमन्त्री चाहिँदैन भनेर किन भन्न नसकेको भन्दै उनीमाथि र उनकै नैतिकतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको हो। 

स्वार्थ बाझिने व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएपछि उनी थप विवादित बनेका छन्। पुराना दलका कमी कमजोरी र असफलतालाई मुद्दा बनाएर आम निर्वाचन २०७९ मा जनताले अघि बढाएका नयाँ राजनीतिक शक्तिले समेत मन्त्री पदमा सिफारिस गर्दा स्वार्थ बाझिनेलाई नै महत्त्व दिएका हुन्। गृहमन्त्री लामिछानेले आफ्नै नागरिकता विवाद छिनोफानो नहुँदै स्वार्थ बाझिने गरी अर्का विवादित पात्रलाई मन्त्रीका रुपमा सरकारमा सहभागी गराए। पार्टीका नेता डोलप्रसाद अर्याल श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री बनेका छन्। उनी मेनपावर व्यवसाय र रेमिट्यान्सका कारोबारीसमेत हुन््। उनी सृष्टि ओभरसिस इम्प्लोमेन्ट सर्भिसेजका बजार व्यवस्थापकका रुपमा रहँदै श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका हुन्।

वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र नियमन गर्ने निकायमा उल्टै स्वार्थ बाझिनेगरी अर्याललाई मन्त्री बनाइएको भन्दै आलोचना भएको छ। यहीबीच हिजो आफैं प्रश्न उठाउने पूर्वपत्रकारले अहिले उनीमाथि प्रश्न उठ्दा समाचारका हेडिङ आफूले फेर्न नसक्ने तर काम गरेर देखाउने भन्दै सञ्चारमाध्यममाथि नै औंला उठाएर आफू चोखिन खोजिरहेका छन्। ‘भोट माग्दा गरेका वाचाको हेक्का रहेको छ। मिडियाको हेडलाइन भन्दा जनताको लाइफलाइन बदल्न मेहनत गरेको छु,’ उनले शनिबार सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए।

उनले यसअघि बोलेका शब्द–शब्दको हेक्का रहेको बताउँदै भोट माग्दा गरेका वाचाहरुको समेत हेक्का रहेको बताएका छन्। र, भनेका छन्, ‘पुराना फरारहरू समातिन्छन् मात्र होइन, धेरै नयाँहरु फरार हुन नपाउन् भन्ने कुराको हेक्का छ। हिजो बोलेका शब्द शब्दको हेक्का छ, भोट माग्दा गरेका वाचाहरुको हेक्का छ। मिडियाको हेडलाइन म बदल्न सक्दिन तर जनताको लाइफलाइन बदल्न मेहनत गर्दैछु। धुलो धेरै छ, पुरानो छ थोरै पर्खिनु चाहिँ पर्छ।’

स्वार्थ बाझिने व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएपछि उनी थप विवादित बनेका छन्। पुराना दलका कमी कमजोरी र असफलतालाई मुद्दा बनाएर आम निर्वाचन २०७९ मा जनताले अघि बढाएका नयाँ राजनीतिक शक्तिले समेत मन्त्री पदमा सिफारिस गर्दा स्वार्थ बाझिनेलाई नै महत्त्व दिएका हुन्।

गृह मन्त्रालयले फौजदारी मुद्दाका अभियुक्त प्रतिनिधिसभा सदस्य लक्ष्मी महतो कोइरीलाई पक्राउ गर्न पत्राचार गरेको विषयमा संसद्मा रुलिङको माग गरिएको छ। कोइरीलाई पक्राउ नगरेपछि लामिछाने आलोचित बनिरहेका बेला शुक्रबार गृह मन्त्रालयले गृहमन्त्रीबाट पटक पटक कोइरीलाई कानुन बमोजिम पक्राउ गरी कारबाही गर्न प्रहरीलाई मौखिक निर्देशन दिएकोमा हालसम्म पक्राउ नपरेकोप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्ति जारी गरेर जानकारी दिएको थियो। साथै कोइरीलाई पक्राउ गरी तत्काल कारबाही गर्न मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्राचार गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

विज्ञप्तिले गृहमन्त्रीको मौखिक निर्देशन प्रहरीले नमानेको देखिएको र सुरक्षा संवेदनशीलता तथा गोपनीयताको विपरीत रहेको कांग्रेस सांसदहरुले बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कांग्रेस सांसदद्वय रामहरि खतिवडा र अर्जुननरसिंह केसीले तत्काले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको अभिव्यक्तिलाई पक्राउ गर्न नसक्ने र विज्ञप्ति जारी गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्। 

खतिवडाले गृहमन्त्रीको मौखिक निर्देशन प्रहरीले मान्न छाडेको हो भन्दै प्रश्नसहित सभामुखसँग रुलिङको माग गरे। गृहमन्त्री लामिछानेले केटाकेटीपन प्रदर्शन गरेको भन्दै उनले भने, ‘गृहमन्त्रीलाई प्रहरी प्रशासनले टेर्न छाडेको हो? मौखिक निर्देशन दिँदा प्रहरीले नटेरेको हो? मान्छे पक्डिन नसक्ने अनि सूचना जारी गर्ने?’

यही विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल समयले खतिवडासँग संक्षिप्त संवाद गरेको छ।

संसद् र सरकारको सुरुआति भूमिकालाई कांग्रेसले कसरी हेरिरहेको छ? 

सरकारका कतिपय काम बाहिर थाहा नदिएर गर्नुपर्ने हुन्छन्। केटाकेटी पाराले गर्ने काम राज्यले गरेर हुँदैन। अर्थ मन्त्रालयले बजेट तयार गर्दा सूचना चुहावट गर्यो भने व्यापारी र घुसखोरहरूले चलखेल गर्छन्। अर्थ मन्त्रालयमा निकै सुरक्षित रुपमा बजेट निर्माण गर्ने प्रक्रिया हुन्छ। अर्थमन्त्री कता छन् भन्ने कतिपय कुरामा प्रधानमन्त्रीलाई पनि थाहा दिइँदैन। कतिपय परराष्ट्र मन्त्रालयका कूटनीतिक सम्बन्धका कुराहरू सबैलाई थाहा दिने कुरा हुँदैनन्। रक्षा मन्त्रालयमा पनि कतिपय आर्मीका कुरा त्यस्तै हुन्छन्। गृह मन्त्रालयमा पनि त्यस्तै हुन्छ।

केटाकेटीले झैं मर्यादाविपरीत प्रेस विज्ञप्ति निकालेर म पक्राउ गर्दैछु भन्यो भने कोही मान्छे बस्छ? यो अपराधिलाई भाग भनेको जस्तो भयो। कतै छापा मार्नु छ भने म छापा मार्न आउँदैछु भन्यो भने त्यहाँका मानिसले के गर्लान्? मन्त्रीजी आफू छापा मार्न कहिले कता कुद्ने कहिले कता कुद्ने। अनि अपराधि पक्राउ गर्न सूचना जारी गर्ने। यस्तो पनि हुन्छ? उहाँले सूचना जारी गरे झैँ आईजीपीले, एसपी, एसपीले, असइलाई असइले हवल्दारलाई सूचना जारी गर्ने हो भने र हवल्दारले पुलिसलाई सूचना जारी गरेर पुलिसले साइकल लिएर दौड्छु भन्यो भने अपराधि पक्राउ पर्ला?

मेरो गृहमन्त्रीसँग कुनै गुनासो छैन। मैले मन पराएको मान्छे हो। मेरो पनि उहाँप्रति आशा छ। तर, उहाँको भूमिका पनि त्यही अनुरुप हुनुपर्यो नि। उहाँले हिजो ठूला–ठूला कुरा गर्ने मान्छेले आज पार्टीको विवादित व्यक्तिलाई किन श्रममन्त्रीमा पठाएको? अहिले भरखर सरकार बनेकाले धेरै विरोध गरिहाल्न आवश्यक छैन। तर, उहाँले देखाउनु भएको सुरुवाति लक्षण राम्रो भएन। त्यसैले मैले आफ्नो कुरा राखेको हुँ। बोलेर, छातिमाथि हात राखेरमात्र हुँदैन।

के उहाँले लोकप्रियता बढी खोजिराख्नु भएको छ भन्न खोज्नुभा हो?
त्यो त देखिन्छ नि। उहाँ हिजो पत्रकार हुँदा पनि आदर्शको कुरा गर्नुहुन्थ्यो। अहिले संसदमा आएर पनि छातिमा हात राखेर विधि र कानुन अनुसार हुन्छ भनेर पाठ पढाइरहनु भएको छ। कानुन अनुसार के–के हुन्छ भन्ने कुरा सबै सांसदलाई थाहा नै छ। उहाँले मन्त्रीका रुपमा सपथ ग्रहण गर्दा गोप्यता कायम राख्छु भन्नु भा’छ। आफूले लिएको सपथ विपरित उहाँले अहिले हिँड्न मिल्छ?