पढेपछि रोजगारी पाउने शिक्षाको वकालत गर्न विज्ञले दिए सुझाव

काठमाडौं– शिक्षाविद्, सरोकारवाला तथा अभियानकर्मीले मुलुकमा सञ्चालित आजीवन सिकाइ र साक्षरता कार्यक्रमबारे पुनः व्याख्या गर्न सुझाएका छन्। शुक्रबार शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिई) नेपाल र ग्लोबल एक्सन नेपालले आयोजना गरेको छलफलमा उनीहरुले युवालाई साक्षरता कार्यक्रमले नयाँ सीप विकास गर्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

कार्यक्रममा सहभागीले युवामा आत्मविश्वास बढाउन, जीवनस्तर सुधार गर्दै साक्षरता दर बढाउन तथा रोजगारी वृद्धि गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्न सिकाइले मद्दत पुर्‍याउनुपर्ने बताए। संयुक्त राष्ट्रसंघीय दिगो विकास लक्ष्य नम्बर ४ लगायत लक्ष्य नम्बर ५, ८ र १० हासिल गर्न प्रौढशिक्षा तथा सिकाइको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तर सिकाइ र साक्षारता कार्यक्रमसँग जोड्न सहभागीले सुझाव दिए।

हाल नेपालमा पाँच वर्षमाथिको साक्षरता ७८ प्रतिशत छ भने १५ वर्षभन्दा माथि उमेर समूहमा साक्षरता ५८ प्रतिशत छ। सरकारले लामो समयदेखि साक्षर नेपाल कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आए पनि मधेस प्रदेशका आठसहित विभिन्न प्रदेशका १५ जिल्ला र १७५ स्थानीय तह अझै साक्षर घोषणा भएका छैनन्। 

कार्यक्रममा कांग्रेस प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रतिमा गौतमले सिकाइ अनन्तकालसम्म चलिरहने प्रक्रिया भएकाले यसलाई निरन्तर र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सबैको भूमिका आवश्यक भएकामा जोड दिइन्।

शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला, डा मनप्रसाद वाग्ले, अभियन्ता विमलकुमार फुयाँल र टीका भट्टराईले प्रत्येक मानिस जन्मेदेखि सिक्दै आएका विषय आजीवन सिकाइमा पर्ने भएकाले समाज सुहाउँदो सिकाइ अभिवृद्धिका लागि स्थानीय तह प्रभावकारी हुनुपर्ने बताए। शिक्षाविद् डा. वाग्लेले प्राविधिक शिक्षालाई अनौपचारिक शिक्षासँग तालमेल गर्न सके सकारात्मक नतिजा आउने धारणा राखे।

केन्द्रका महानिर्देशक चूडामणि पौडेलले संविधानले शिक्षा तथा सिकाइमा सबैको पहुँच हुनुपर्नेमा जोड दिएको बताउँदै यसको कार्यान्वयनका लागि सरकार, नागरिक समाजलगायत सरोकारवाला सबैले संयुक्त रूपमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

एनसिई नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र पहाडीले साक्षर नेपालको संकल्प पूरा गर्न नागरिक समाज सक्रिय हुनुपर्ने बताए। त्यस्तै, ग्लोबल एक्सन नेपालका राष्ट्रिय निर्देशकले सामाजिक परिवेशअनुरुपका सिकाइको सबल पक्षलाई आत्मसात् गरेर अनौपचारिक शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा आयआर्जन र रोजगारी वृद्धिमा योगदान पुग्ने धारणा व्यक्त गरे। 

सन् २०२२ जुनमा मोरोक्कोमा सम्पन्न प्रौढ शिक्षा तथा सिकाइको सातौं अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा १४० बढी राष्ट्रका प्रतिनिधिले ‘माराकेच फ्रेमवर्क फर एक्सन’ जारी गर्दै प्रौढ शिक्षा तथा जीवनपर्यन्त सिकाइलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। सोहीअनुरुप शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पनि उक्त ढाँचामा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै समर्थन दिएको थियो।