शनिबार, साउन २, २०८३

सरकारले यातायात व्यवसायीको खाता नखोल्ने

 |  आइतबार, पुस १६, २०७४

नेपाल समय

नेपाल समय

आइतबार, पुस १६, २०७४
काठमाडौं- सरकारले बन्द गरिएको यातायात सिण्डिकेटधारी  व्यवसायीहरूकाे बैंक खाता नखोल्ने भएको छ। बुधबार सिंहदरबारमा बसेको संघीय संसद, प्रतिनिधि सभा, विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले अवैधानिक रुपमा खोलिएको यातायात सम्बन्धी समितिहरु खारेज भइसकेको भन्दै त्यस्ता समितिको पैसा के गर्ने नेपाल सकारले निर्णय गर्ने बताए। 

‘यो मन्त्रालयको पहुँचभन्दा माथिको हो,’ उनले भने‘यसको लागि सरकारले नै निर्णय गर्ने हो ।’मन्त्रालय बन्द खाता खोल्ने पक्षमा नरहेको उनले स्पष्ट पारे । ‘खाता खोल्न दिनु भनेको फेरी पनि यातायत क्षेत्रका अवैधानिक समिति/संस्थाहरु बिउताउनु हो,’ उनले भने ।

उनकाअनुसार पछिल्लो समय यातायात व्यवसायीहरुको अन्दोलनको क्रममा जतिपनि घाइते भएका छन् । उनीहरुलाई यातायात व्यवसायीमार्फत नभइ सरकारले सिधै पिडीत पक्षलाई खर्च प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।

चाडवाड केन्द्रित यातायात व्यवस्थापन सम्बन्धमा गरिएको उक्त वैठकमा महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख एंव प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वसन्तकुमार पन्तले दशैंमा यात्रुहरुको आवत जावतलाई व्यवस्थित गर्नका लागि राजधानीमा १३ स्थानमा नागरिक सहायता कक्ष राख्ने बताए ।‘मुलुकभर ३२ स्थानमा चालकका लागि रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर राखिनेछ,’ उनले भने ‘लामोदुरीको लागि दुई जना चालकको अनिवार्य व्यवस्था गरिनेछ ।’ १४ जिल्लामा टाइम कार्ड राखिने उनको भनाइ छ ।

उनकाअनुसार हालसम्म कम्पनीमार्फत दशैंको लागि सात हजार टिकट बुकिङ भइसकेको छ । बुधबारदेखि समितिहरुले समेत टिकटको बुकिङ शुरु गरेको छ । बिग्रेको गाडी उठाउनका लागि नागढुङ्गामा दुई ओटा इक्वीप्मेट तयारी अवस्थामा राखिएको उनले बताए ।

राजधानीमा हाल एक हजार ४५० ट्राफीक प्रहरी खटिएका छन् । दशैमा मात्रै २५ लाख सर्वसाधारण राजधानी छोड्ने प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पन्तले जानकारी दिए। मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारी, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक लवण्यकुमार ढकालको समेत उपस्थिति रहेको वैठकले अग्रिम टिकट सहज रुपमा उपलब्ध गराउन व्यवस्थापन गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यतातायत मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

त्यस्तै चाडपर्वको लागि बाहिरिने तथा भित्रीने सर्वसाधारणलाई सहज वातावरण बनाइदिनको लागि पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।  

 
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४
प्रतिक्रिया दिनुहोस्