नागरिक उन्मुक्ति पार्टीः पाँच सिटमा भाँडभैलो

काठमाडौं– नागरिक उन्मुक्ति पार्टी दर्ता भएको एक वर्ष पनि पुगेको छैन। रेशम चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्तिमा विवादको श्रृंखला भने बढ्दो छ। पछिल्लो समय पार्टी विवाद सामाजिक सञ्जालमा पनि छताछुल्ल भएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र वरिष्ठ नेता लक्ष्मण चौधरीबीच केही दिनपहिले सामाजिक सञ्जालमै वादविवाद भएको हो।

आइतबार पार्टीका वरिष्ठ नेता लक्ष्मण चौधरीले सामाजिक सञ्जालमा ‘टीकापुर राजबन्दीमा रेशमलाई गल्ति गर्ने छुट छैन’ भन्दै स्टाटस लेखे। चौधरीले उक्त अभिव्यक्ति पोष्ट गरेको केही समयमै पार्टी अध्यक्ष श्रेष्ठले सोही पोष्टमा प्रतिक्रिया दिएकी थिइन्।

उनले चौधरीलाई चेतावनीको शैलीमा लेखेकी छन्, ‘दुई–चार लाखमा बिकिहाल्ने जस्तो सोच्नुभयो? आफ्नो पहिचानको लागि लडाइँ लडेर जेल पर्नुभएको माननीयज्यू अहिले पनि कारागारमै हुनुहुन्छ। लक्ष्मणजी स्मरण रहोस्।’

पार्टीका शीर्ष नेताहरु सामाजिक सञ्जालमै आरोप– प्रत्यारोपमा उत्रेपछि पार्टीभित्र विवाद रहेको भन्दै कार्यकर्ता तथा शुभेच्छुकले भने पार्टीको विवाद आन्तरिक रुपमै सुल्झाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। चौधरीको पोष्टमा प्रतिक्रिया जनाउँदै वीरेन्द्र चौधरीले लेखेका छन, ‘पाँच सिटमा भाँडभैलो।’

कतिपय शुभेच्छुकले भने आन्तरिक विवाद बाहिर नल्याउन सुझाव दिएका छन्। लक्ष्मणकै पोष्टमा सूर्य चौधरीले ‘दाजु सामाजिक सञ्जालमा यसरी पोष्ट गर्नु कतिको जायज हो?’ भन्दै लक्ष्मणलाई सुझाव दिएका छन्। उनले अगाडि लेखेका छन्, ‘हामी थारुमा यही त कमजोरी छ। पहाडीको तलुवा चाट्न खोज्छौं। आफ्नो अनि आफ्नो घरझगडा अरुसामु सुम्पन्छौं।’

सरकारमा जाने वा नजाने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र विवाद बढेका बेला दुई नेताबीचको विवाद छरपस्ट भएको हो। अहिलेसम्म नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा सहभागी हुने–नहुने पनि टुंगो छैन।

पार्टीले हिजोमात्रै सरकारलाई विश्वासको मत दिएको छ। तर, पार्टी अध्यक्षसमेत रहेकी प्रतिनिधिसभा सदस्य रञ्जिता श्रेष्ठले रेशम चौधरीलाई सरकारले जेलमुक्त नगरे सरकारमा सहभागी नहुने बताउँदै आएकी छन्। केन्द्रमा मात्रै होइन, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारमा सहभागी हुने–नहुनेबारे कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सरकारमा दाबी पेस गर्ने समय आज साँझ ५ बजे सकिँदै छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा ५३ सदस्यीय रहेकोमा सरकार गठनका लागि २७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। त्यहाँ कुनै पनि दलसँग बहुमत नभएकाले सरकार गठनका लागि जसलाई नागरिक उन्मुक्तिले सहयोग गर्छ, उसैको सरकार बन्ने देखिन्छ।

यहाँ सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेससँग १९, माओवादी केन्द्रसँग ११, एमालेसँग १०, नागरिक उन्मुक्तिसँग ७, नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग चार, राप्रपाका एक र एक स्वतन्त्र सांसद छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई साथ दिएको खण्डमा माओवादी, एमाले र नागरिक उन्मुक्ति गरी २८ सांसद हुनेछन्।

जुन तीन पार्टीको मात्रै सुरक्षित बहुमत हो। तर, नागरिक उन्मुक्ति कांग्रेससँग मिलेको अवस्थामा दुई दलका मात्रै २६ सांसद हुनेछन्। यस्तो अवस्थामा उनीहरूले एक स्वतन्त्र सांसदलाई मात्र मिलाउन सके पनि बहुमतको सरकार गठन हुनेछ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले भने अहिलेसम्म कुनै निर्णय लिन सकेको छैन। पार्टीभित्र पनि सरकारमा  सहभागी हुनुपर्ने र सरकारमा सहभागी हुन नहुने दुई पक्ष रहेका छन्।

पार्टी अध्यक्ष श्रेष्ठले भने पार्टीमा कुनै विवाद नरहेको दाबी गरेकी छन्। ‘पार्टीमा त्यस्तो खासै कुनै विवाद छैन। कतिपय अवस्थामा व्यक्तिका कुनै अभिव्यक्तिको उत्तर दिएर साध्य हुँदैन।’

उनले पार्टी आफ्नो अडानमा स्पष्ट रहेको बताएकी छन्। रेशम चौधरीलाई कारागारमुक्त नगर्दासम्म आफ्नो पार्टी सरकारमा सहभागी नहुने उनको स्पष्ट अडान छ। उनले टीकापुर घटना राजनीतिक भएको र सबै दलका शीर्ष नेताले रेशम चौधरीलाई निर्दोष रहेको बताइरहँदा उनलाई कारागारमुक्त गर्नुपर्ने तर्क गरिन्।

लक्ष्मण चौधरीको विषयमा भने उनले अहिले धेरै कुरा गर्न नचाहेको प्रतिक्रिया दिएकी छन्। उता चौधरीले पनि आफ्नो मनमा लागेका विषय सामाजिक सञ्जालमा राखेको र ती आफ्ना भावना भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले पार्टीमा देखिएका विवादलाई पार्टीले कसरी सम्बोधन गर्छ भनेर हेरिरहेको बताउँदै यस विषयमा धेरै प्रतिक्रिया दिन नचाहेको बताए।

चौधरी पक्षले जनमत पार्टीसँग कार्यगत एकता गर्दा पार्टीमा कुनै छलफल नगरेको आरोपसमेत लगाएको छ। अध्यक्ष श्रेष्ठले पार्टीमा छलफल नै नगरेर एकलौटी निर्णय लिएको चौधरी पक्षको आरोप छ। नयाँ शक्तिका रुपमा उदाएका जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले जनतासँग सरोकार राख्ने मुद्दामा सरकारलाई दबाब बढाउन भन्दै केही दिनपहिले कार्यगत एकता गरेका थिए।

जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत र नागरिक उन्मुक्तिकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले सहकार्य गर्न सकिने १२ बुँदे पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। भविष्यमा पार्टी एकतासम्मको योजनासहित यी दुई दलले तत्काल मुद्दाका आधारमा सहकार्य गर्ने सहमति गरेका हुन्। पार्टीमा यस विषयमा छलफल नै नभएको भन्दै चौधरी पक्ष असन्तुष्ट बनेको छ।