सार्वजनिक ऋण बढ्दै जाने हो भने राजस्व जति ऋणमै खर्च हुन्छ : अर्थमन्त्री शर्मा

काठमाडौं‐ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले देशको सार्वजनिक ऋण बढिरहेको भन्दै सजग हुनुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन्। मंगलबार प्रतिनिधि सभामा देशको आर्थिक अवस्थाको यथार्थपत्र प्रस्तुत गर्दै शर्माले पछिल्लो समय देशको सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको उल्लेख गरेका हुन्। 

विकासको लागि चाहिने स्रोतको लागत बढ्न सक्ने भएकोले सार्वजनिक ऋणका विषयमा सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। 

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा नेपालको सार्वजनिक ऋण ६ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २२.७ प्रतिशत रहेकोमा गत आर्थिक वर्षमा यस्तो ऋण २५० प्रतिशतले वृद्धि भएर १७ खर्ब २९ अर्ब पुगेको थियो। यो  कुल जिडिपीको ४० प्रतिशत हो। 

मन्त्री शर्माका अनुसार हाल सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण ८ खर्ब १ अर्ब र बाह्य ऋण ९ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। त्यस्तै गत आर्थिक वर्षमा आन्तरिक ऋण २ खर्ब २४ अर्ब र बाह्य ऋण १ खर्ब ४० अर्ब अर्थात् कुल संघीय खर्चको ३० प्रतिशत पुगेको छ। 

‘सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै जाँदा पछि गएर विकासको लागि स्रोत अभाव हुन सक्,' उनले भने, 'पछि गएर हामीसँग विकासको लागि स्रोत अभाव हुन सक्छ। स्रोतको लागि लागत बढ्न सक्ने बताए। आन्तरिक ऋण प्रभावले वित्तीय साधनको उपलब्धतामा समेत नकारात्मक पर्नेछ।’ 

त्यस्तै उनले सार्वजनिक ऋण बढ्दै जाँदा राजस्वको ठूलो हिस्सा ऋणको लागि छुट्याउनुपर्ने हुन सक्ने भएकाले देश झन् गरिबीतिर धकेलिन सक्ने उल्लेख गरे।