मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रण कार्यदलले गृहमन्त्रीलाई बुझायो प्रतिवेदन, कडा कानुन ल्याउन सुझाव

काठमाडौं– गृह मन्त्रालयले गत भदौमा गठन गरेको मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। मंगलबार मिटरब्याजी तथा ठगीविरुद्ध आवश्यक कानुनी, कार्यविधिगत तथा सरकारबाट जारी हुन सक्ने विशेष आदेशसमेतको व्यवस्था सिफारिस गर्न गठित कार्यदलले गृहमन्त्री लामिछानेसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको हो । 

कार्यदलले मिटरब्याजबाट पीडितको समस्या समाधान गर्न केही कानुन संशोधन र केही थप गर्नुपर्ने सुझाएको गृहमन्त्रीको सचिवालयले बताएको छ।कार्यदलका संयोजक एवं सहसचिव डा. भीष्मकुमार भुसालले मन्त्री लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाए। प्रतिवेदनमा यसअघि २७ भदौ २०७९ मा मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनको कार्यान्वयनका लागि भएका प्रयास समेटिएका छन्। 

यस्तै, १ असोज २०७९ मा मिटरब्याजी तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिसँग भएका सहमतिमा उल्लिखित विषय कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी संशोधन, नयाँ कानुन निर्माण तथा कार्यविधिगत सुधारको आवश्यकतासमेत औंल्याइएको छ। 

कानुन अभावमा मिटरब्याजबाट पीडित भएकाको समस्या समाधान गर्न जटिल रहेकाले अहिले विद्यमान कानुनअन्तर्गत मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा मिटरब्याज असुली गरी ठगी गर्न नहुने भन्ने दफा थप्न सुझाइएको छ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ र मुलुकी देवायानी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा समेत केही प्रावधान संशोधन गर्न सुझाव दिइएको छ।मिटरब्याज नियन्त्रण र यसको नियमनका लागि लेनदेन व्यवहारलाई नियमित गर्ने कार्यविधि, २०७९ को मस्यौदा पनि कार्यदलको प्रतिवेदनमा प्रस्ताव गरिएको छ। 

डा. भुसाल नेतृत्वको कार्यदलमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक दिनेश आचार्य, गृह मन्त्रालयका उपसचिव श्रीकृष्ण पौडेल, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका उपन्यायाधिवक्ता श्यामप्रसाद दाहाल, अपराध अनुसन्धान शाखाका प्रहरी उपरीक्षक कृष्णप्रसाद कोइराला, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उप–अनुसन्धान निर्देशक मुकुन्द मरहठ्ठा र सिआईबीका प्रहरी नायब उपरीक्षक रोशन खड्का सदस्य थिए।