भारतमा नोटबन्दीको निर्णय सर्वोच्च अदालतद्वारा सदर

काठमाडौं– भारतको सर्वोच्च अदालतले केन्द्र सरकारको नोटबन्दीको निर्णयलाई सदर गरेको छ। पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले सोमबार फैसला सुनाएको हो। 

पाँच सय र हजार दरका नोट बन्द गर्ने प्रक्रियामा कुनै बाधा नआएको फैसलामा भनिएको छ। इजलासले आर्थिक निर्णयलाई उल्टाउन नसकिने पनि बताएको छ। संवैधानिक इजलासले चार–एकको बहुमतले उक्त निर्णय गरेको हो।

पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश एस अब्दुल नजीर, बीआर गवई, एएस बोपन्ना, वी रामासुब्रमण्यम र न्यायमूर्ति बीवी नगररत्न थिए। जसमध्ये बीवी नगररत्नले अन्य चार न्यायाधीशको मतभन्दा फरक फैसला लेखेका थिए। उनले नोटबन्दीको निर्णय गैरकानुनी भएको बताएका हुन्। यसलाई राजपत्रमा नभई कानुनमार्फत लैजानुपर्ने थियो। तर, सरकारको पुरानो निर्णयलाई यसले असर नगर्ने उनको भनाइ छ।