चौतर्फी विरोधपछि दूधमा गरिएको मूल्यवृद्धि फिर्ता

काठमाडौं– डेरी व्यवसायीले दूधको उत्पादन लागत बढेको भन्दै बिक्री मूल्य बढाएपछि सर्वसाधारण र सरोकारवाला संघ–संस्थाको विरोधपछि हालका लागि मूल्यवृद्धि फिर्ता लिएका छन्।

सोमबार कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयका सचिव, दुग्ध विकास बोर्ड र सरोकारवालाबीच भएको छलफलपछि दूधको मूल्यवृद्धिको निर्णय स्थगन भएको राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद यादवले बताएका हुन्। 

उनले भने, ‘सरोकारवाला निकायसँग भएको बैठकको निर्णयअनुसार हाल वृद्धि गरिएको दूधको मूल्य स्थगन गरिएको छ। दूध उत्पादन लागत मूल्य, बजार मूल्यवृद्धि तथा उपभोक्ता क्रयशक्तिसमेतको वैज्ञानिक तवरबाट यथाशीघ्र अध्ययन गरी मूल्य समायोजन गर्न सहमति भएको छ।’

दूधको मूल्यवृद्धि स्थगन भएकोबारे राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले मन्त्रालय, दुग्ध विकास संस्थान, नेपाल डेरी एसोसिएसन, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ र डेरी उद्योग संघलाई आइतबार नै पत्राचार गरिसकेको जनाएको छ। 

यद्यपि डेरी उद्योग संघ अध्यक्ष राजकुमार दाहालले भने छलफलमा कुनै सहमति नभएको दाबी गरे। आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण (अधिकार) ऐन, २०१७ मा दूधलाई आवश्यक खाद्य पदार्थमा उल्लेख गरेको छ। तर केही उद्योगले शनिबारदेखि लागू हुने गरी दूधको मूल्य आफूखुसी प्रतिलिटर १४ रुपैयाँसम्म बढाएका थिए। 

दूधमा अहिले भएको मूल्यवृद्धि विद्यमान कानुनी व्यवस्थाभन्दा विपरीत छ। राष्ट्रिय दुग्ध विकास नीति २०७८ मा ‘वार्षिक मूल्यवृद्धि एवं उत्पादन लागतका आधारमा दूधको मूल्यलाई हरेक दुई वर्षमा दुग्ध विकास बोर्डको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा पुनरवलोकन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ’, भनी उल्लेख छ। 

राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड ऐन २०४८ को दफा ६ (ख) मा ‘दुग्ध विकास बोर्डले दूधको मूल्य निर्धारण गर्ने नीति तर्जुमा गरी सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने’ उल्लेख छ। यसरी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले दूधको मूल्य हरेक दुई वर्षमा परिमार्जन गरिनुपर्ने व्यवस्था रहे पनि व्यवसायीले भने ११ महिनामै मूल्य बढाएका हुन्।