काठमाडौं- सेवाग्राहीले लामो समयसम्म पनि चालक अनुमतिपत्र नपाउने समस्या हटाउन सरकारले नयाँ ‘मास प्रिन्टर’ (ठूलो क्षमताको छपाइ उपकरण) खरिदका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
हाल सञ्चालनमा रहेको जस्तै नयाँ प्रिन्टर खरिद गर्न लागिएको हो। अहिले माग र आपूर्तिबीचमा ठूलो अन्तर भएकाले ‘मास प्रिन्टर’ खरिद गर्न लागि यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ।
केही वर्षदेखि सेवाग्राहीले फारम भरेको वर्ष दिनसम्म पनि चालक अनुमतिपत्र नपाउने अवस्था छ। चालु आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन भएकाले बोलपत्र आह्वानका लागि प्रक्रिया अघि बढेको विभागका प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरुले जानकारी दिए। सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाका लागि केही समय लाग्न सक्ने उनले बताए।
संविधानअनुसार अनुमतिपत्रसम्बन्धी सबै अधिकार प्रदेश सरकारको भए पनि प्रदेश आफैँले नसक्दासम्मका लागि भनेर केन्द्र सरकारले छपाइ गरिरहेको प्रवक्ता पनेरुको भनाइ छ। प्रदेश रुले आफैँ छाप्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म कुनै प्रदेशले पनि काम सुरु गरेका छैनन्।
माग र आपूर्तिबीचको सन्तुलन नभएकाले समस्या भइरहेको भएको विभागले जनाएको छ। विभागले दैनिक साढे चार हजार अनुमतिपत्र छाप्न सक्ने हुँदा माग सात हजार थियो। एउटा मात्रै ‘मास प्रिन्टर’ भएकाले सबै सेवाग्राहीले तत्काल अनुमतिपत्र पाउने अवस्था नभएको रहेको प्रवक्ता पनेरुले बताए। अनुमतिपत्र छपाइमा समस्या बढिरहेकाले गत आवमा उपकरण किन्न विभागले बजेट माग गरेको थियो।
नयाँ आउने उपकरण अहिले सञ्चालनमा रहेको उपकरणसँग काम मिल्ने किसिमको चाहिने प्रवक्ता पनेरुले बताउनुभयो। ‘मास प्रिन्टर’ खरिद भएपछि पर्सनालाइज हुनुपर्ने उनले बताए। अहिले विभागमा एउटा मात्रै उपकरण रहको र त्यसबाट अधिकतम काम लिइरहेको विभागले जनाएको छ। अहिले पनि दैनिक १६ घण्टा मेसिन चलाइएको उनले बताए।
नयाँ मेसिन आएपछि आवश्यकताअनुसार छपाउन सकिने हुँदा सेवाग्राहीले तुरुन्त अनुमतिपत्र पाउने अवस्था आउने विभागको दाबी छ। सबैभन्दा पहिले अहिले छापिन बाँकी झण्डै एक लाख अनुमतिपत्र छाप्नुपर्ने हुन्छ।
नेपालमा विसं २०७२ पुसदेखि एकान्तकुनास्थित कार्यालयबाट ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र सुरु भएको थियो। एसियाली विकास बैङ्कको सूचना र सञ्चार प्रविधि (आइसिटी) परियोजनअन्तर्गत भएको सम्झौताका आधारमा चार छपाइ उपकरण (प्रिन्टर) र तीन लाख ५० हजार कार्ड खरिद गरिएको थियो। त्यसपछिका वर्षमा उपत्यकामा रहेका अरू यातायात कार्यालय ठूलो भर्याङ, जगाती र चाबहिल कार्यालयमा उक्त प्रणाली विस्तार गरिएको थियो।
उपत्यकामा मात्रै ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र सुरु भइरहँदा नै उपकरण र कार्ड व्यवस्थापन हुन नसक्दा सेवाग्राहीले समयमै अनुमतिपत्र पाएका थिएनन्। उपत्यका बाहिरका कार्यालयमा सेवा विस्तार हुँदा समस्या अझै बढेको थियो।
आव २०७३/७४ मा ठेक्कामार्फत सात लाख ५० हजार कार्ड र चार थान छपाइ उपकरण खरिद गरिएको थियो। प्रतिघण्टा ६० कार्ड मात्र छाप्ने क्षमताका उपकरणका कारण बिस्तारै छाप्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो।
विभागले विसं २०७६ मा धेरै सङ्ख्यामा एकै पटक कार्ड छाप्न सक्ने उपकरण खरिद गरेको थियो। मदरसा सेक्युरिटी प्रिन्टिङबाट खरिद गरिएको उपकरणको क्षमता प्रतिघण्टा ४५० कार्ड छाप्ने छ। जुन अहिले विभागमा सञ्चालनमा छ। साना क्षमताका अरू प्रिन्टर भने अहिले सञ्चालनमा नरहेको प्रवक्ता पनेरुले जानकारी दिए। -रासस