काठमाडौं– काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पुनरावेदनका लागि उच्च अदालत पाटनमा हालिएको क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्धको रिटमाथिको सुनुवाइ हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको छ। बिहीबार उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय सुभाष पौडेल र किरणकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले लामिछानेविरुद्धको मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखेको हो।
सन्दीपलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएपछि उनका वकिलले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदनको मुद्दा हालेका थिए।
यसअघि मंगलबार लामिछानेविरुद्ध परेको नाबालिग जबर्जस्ती करणी मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासेको इजलासले सबै प्रमाण बुझाउन आदेश दिएको थियो।
गत १४ कात्तिकमा १७ वर्षीया नाबालिगले दिएको जाहेरीका आधारमा प्रहरी प्रतिवेदनबाट सरकारले सन्दीपविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा जबर्जस्ती करणीको मुद्दा दायर गरेको थियो।
१८ कात्तिकमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले जबर्जस्ती करणी आरोप लागेका क्रिकेटर लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको हो। उनीमाथि १७ वर्षीया किशोरीमाथि बलात्कार गरेको आरोप छ।
गत मंगलबार काठमाडौं जिल्ला अदालतले पीडित किशोरीको उमेरसम्बन्धी अभिलेख अस्पतालबाट झिकाउन समेत आदेश दिएको छ। बलात्कार आरोपित क्रिकेटर लामिछानेबाट पीडित किशोरीको जन्मसम्बन्धी प्रमाण झिकाउन काठमाडौं जिल्ला अदालतले आदेश दिएको थियो। उमेरसम्बन्धी विवाद भएपछि जिल्ला न्यायाधीशले उनको जन्मसम्बन्धी अभिलेख अस्पतालबाट झिकाउन आदेश दिएका हुन्।
सन्दीपमाथि १७ वर्षीया नाबालिगलाई गत ५ भदौमा काठमाडौंको गौशालास्थित एक होटलमा लगेर दुई पटक बलात्कार गरेको आरोप लागेको छ। पीडित भनिएकी नाबालिगले २१ भदौमा प्रहरी वृत्त गौशालामा जाहेरी दिएकी थिइन्।
आरोप लागेका बखत केन्यामा क्रिकेट खेल्न गएका सन्दीपलाई प्रहरीले स्वदेश फर्किने क्रममा २० असोजमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै पक्राउ गरेको थियो।