नेपाल-चीन उर्जा बैठक ११-१२ असोजमा, लगानीकाे नयां ढोका खुल्ने

काठमाडौं–उर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री बर्षमान पुन र चिनियां राजदूत यु होङबीच भेटवार्ता भएको छ । सिंहदरवारस्थित उर्जामन्त्रालयमा बुधवार भएको भेटवार्तामा द्विपक्षीय हितका विषयमा छलफल भएको छ । 

भेटमा नेपाल र चीनबीच बनेको उर्जा संयन्त्रको पहिलो बैठक, उर्जा क्षेत्रमा गर्न सकिने सहकार्य र उर्जामन्त्रीको आगामी अक्टोवरमा हुन लागेको चीन भ्रमणको बिषयमा छलफल भएको थियो । नेपाल र चीनबीच पहिलो पटक उर्जा संयन्त्रको बैठक असोज ११ र १२ गते (सेप्टेम्बर २७ र २८) काठमाडौंमा बस्दैछ । चीनसँग भएको सम्झौताअनुसार नेपालले संयुक्त कार्यान्वयन संयन्त्र निर्माण गरिसकेको छ ।
  
भेटमा उर्जामन्त्री पुनले संयन्त्रको बैठकमा अन्र्तरदेशिय प्रशारण लाइन र जलविद्युत आयोजना निर्माण लगायतका विषयमा संयन्त्रको बैठकमा छलफल हुंदा त्यसले दुवै देशलाई फाइदा पुग्ने धारणा राखेका थिए । उनले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बनेको भन्दै चिनिया लगानीकर्तालाई लगानीको वातावरण बनाइदिन आग्रह समेत गरे । 

उर्जामन्त्री पुनले ग्रिड कनेक्सन सम्बन्धी बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रहरुबीच भएको सम्झौताले बजार विस्तारमा टेवा पुगेको भन्दै चिनियां लगानीकर्तालाई ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरे । सरकारको विकास र समृद्धीको सपनालाई पुरा गर्न लगानी आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
 
वङगलादेशसँग भएको सम्झौताले समेत बजार विस्तारमा थप सहयोग पुग्ने भन्दै उर्जामन्त्री पुनले सार्क फ्रेमवर्क सम्झौताअनुसार विजुलीको आयात र निर्यातमा कुनै समस्या नहुने विश्वास दिलाए । 

भेटमा चिनियां राजदूत होङले उर्जामन्त्री पुनको पहलमा पहिलो पटक संयन्त्रको वैठक काठमाडौंमा बस्न लागेको र संयन्त्र बनेपछि त्यसले दुवै देशको उर्जा क्षेत्रलाई फाइदा पुग्ने भन्दै त्यसले सम्भावनाको नयां ढोका खोल्ने बताइन्‘संयन्त्रको पहिलो बैठक काठमाडौंमा बस्न लागेको छ, यो पहिलो पाईंला भएपनि निकै महत्वपूर्ण बैठक हो,’ राजदूत होङले भेटमा भनिन् ‘यो संयन्त्रबाट दुवै देशले आ–आफ्ना देशका समस्या र सम्भावनाहरु प्रष्टसंग राख्न सजिलो हुन्छ ।’ 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गत जुनमा भएको भ्रमणका बेला इनर्जी कोअपरेशनमा हस्ताक्षर भएपछि दुवै देशबीच उर्जा क्षेत्रमा संयन्त्र निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । 

चिनियां राजदूतले संयन्त्रको बैठकमा नेपालले उर्जा क्षेत्रको अवस्था र उर्जा क्षेत्रको विकासको लागि के कस्ता नीति सरकारले अघि सारेको छ त्यस सम्बन्धमा समेत आफ्नो नीति सार्वजनिक गर्दा चिनियां लगानीकर्तालाई सजिलो हुने सुझाव दिइन् ।

चिनियां राजदूतसंगको भेटमा चिनिया लगानीमा सञ्चालित परियोजनामा भएका समस्या, नेपालले यसअघि ‘वेल्ट एण्ड रोड फण्ड’मा पठाएका जलविद्युत परियोजना र प्रशारण लाइनहरुको अवस्था र आगामी दिनमा उर्जा क्षेत्रमा गर्ने सहकार्यबारे समेत छलफल भएको छ ।