सुध्रिएका हुन् त स्वास्थ्यका सूचक?

काठमाडौं– नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। नेपालमा स्वास्थ्यका सूचक केहीमा सुधार हुन नसके पनि धेरैजसो सुधारात्मक देखिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो।

नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ नेपालमा सञ्चालित छैटौं जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण हो। यो सर्वेक्षण १९९६ देखि नेपालमा सुरु भएको हो। यस सर्वेक्षणले विवाह, प्रजनन, परिवार नियोजन, पोषण, मातृ तथा बालमृत्यु, यौनजन्य रोगलगायत विषयलाई समेटेको छ। 

सर्वेक्षणका दुई चरणमा गरिएको थियो। पहिलो चरणमा ४७६ कल्स्टरको नमुना लिइएको थियो, जहाँ २४८ सहरी क्लस्टर र २२८ ग्रामीण क्लस्टर प्रयोग गरिएको थियो भने दोस्रो चरणमा प्रत्येक क्लस्टरबाट ३० घरधुरी छनोट गरिएको थियो। 

प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा १५ देखि १९ वर्ष उमेर समूहका १४ प्रतिशत किशोरी कुनै न कुनै बेला गर्भवती भइसकेको देखाएको छ। सर्वेक्षणले किशोरी गर्भावस्थाबारे सातै प्रदेशको तथ्यांक विश्लेषण गर्दै १४ प्रतिशत किशोरी कुनै न कुनै बेला गर्भवती भइसकेको उल्लेख गरेको हो।

प्रतिवेदनले सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशमा २१ प्रतिशत किशोरी गर्भवती भएको देखाएको छ। त्यस्तै,  सबैभन्दा कम बागमती प्रदेशमा ८ प्रतिशत १९ वर्षमुनिका किशोरी गर्भवती भएको देखाएको छ। मधेस प्रदेशमा २० प्रतिशत, गण्डकी, प्रदेश १ र सुदूरपश्चिममा समान १३ प्रतिशत र लुम्बिनीमा १० प्रतिशत किशोरी गर्भवती भएका छन्। 

प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालय नीति योजना महाशाखा प्रमुख डा. कृष्ण पौडेलले मुख्य रुपमा अशिक्षाका कारण किशोरावस्थामै गर्भवती हुनुको प्रमुख कारण भएको बताए। 

गर्भवती भएका किशोरीमध्ये ३३ प्रतिशत अर्थात् एक तिहाइले अनौपचारिक शिक्षा पनि प्राप्त नगरेको उनले सुनाए। त्यस्तै, प्रतिवेदनमा गर्भवती भएका २० प्रतिशत किशोरीले आधारभूत तह र ८ प्रतिशतले माध्यमिक तह उत्तीर्ण नगरेको देखिएको छ। माध्यमिक तहभन्दा माथि अध्ययन गरेका किशोरीमा यस्तो समस्या नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

नेपालमा विगत पाँच वर्षमा मातृ तथा बाल स्वास्थ्यमा सुधार भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। सर्वेक्षणले मातृ मृत्यु तथा बालस्वास्थ्यमा सुधार भएको देखाएको छ। सर्वेक्षणअनुसार पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदरमा पनि उल्लेखनीय कमी आएको छ।  

जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणले विवाह, प्रजनन, परिवार नियोजन, पोषण, मातृ तथा बालमृत्यु, यौनजन्य रोगलगायत विषयलाई समेटेको छ। 

सन् १९९६ मा पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकाको प्रति १ हजार जीवित जन्ममा ११८ जनाको मृत्यु हुने गरेको थियो। तर अहिले सो घटेर ३३ मा आएको छ। नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण १९९६ देखि सुरु गरिएको थियो।

१९९६ मा बालमृत्यु प्रतिहजारमा ११८, २००१ मा ९१, २००६ मा ६१, २०११ मा ५४, २०१६ मा ३९ र २०२२ मा ३३ जना हुन आएको छ। 

सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा अहिले महिलाले औसत दुई सन्तान जन्माउन थालेको देखिएको छ। यद्यपि नेपालमा प्रत्येक ३० जीवित जन्ममा लगभग एक जना बच्चाको पाँचौं दिनमा मृत्यु हुने गरेको छ। यस्तै, नवजात शिशु मृत्युदर पछिल्लो ५ वर्षमा प्रति १ हजार जीवित जन्ममा २१ जनाको मृत्यु भएको छ। यो तथ्यांक ५ वर्षयता स्थिर छ। 

त्यस्तै, सन् १९९६ यता १२ देखि २३ महिनाका बालबालिका आधारभूत खोपको पुगेका छन्। १९९६ मा ४३ प्रतिशतले आधारभूत खोप पाउने गरेकामा हाल आइपुग्दा ८० प्रतिशत बालबालिकाले पूर्ण खोप लगाएका छन्। १९९६ मा २० प्रतिशत बालबालिकाले कुनै पनि खोप लगाएका थिएनन् भने हाल जम्मा ४ प्रतिशत बालबालिकाले मात्रै कुनै पनि खोप लगाएका छैनन्। 

२०११ मा ८७ प्रतिशत रहेको आधारभूत खोपको प्रतिशत घटेर सन् २०१६ मा ७८ प्रतिशतमा झरेको थियो। तर सन् २०२२ मा भने यसमा सुधार भई ८० प्रतिशतमा पुगेको छ। सन् १९९६ को सर्वेक्षणले नेपालमा महिलाले औसत ४.६ सन्तान जन्माउने गरेको देखाएको थियो।

तर हाल उक्त तथ्यांक घटेर २ सन्तान मात्रै भएको देखाएको छ। यो तथ्यांक २५ वर्षमा आधाले कम हो। हाल सार्वजनिक भएको सर्वेक्षणमा नेपालमा एक जना महिलाले औसत २ सन्तान जन्माएका छन्। तर २५ वर्षअघि अर्थात सन् १९९६ मा एक जना महिलाले औसत सन्तान झन्डै ५ जना ( ४.६ जना) पाउने गरेको देखिएको थियो। 

सन्तान जन्माउने दर १९९६ मा ४.६ जना रहेकामा २००१ म ४.१ जना थियो। त्यसको पाँच वर्षपछि सन् २००६ मा घटेर ३ जनामा झरेको थियो भने २०१६ मा २.३ जना सन्तान जन्माएका छन्। हाल अहिले सहरी क्षेत्रमा २ जना र ग्रामीण क्षेत्रमा २.४ जना गरी नेपालमा एक महिलाले औसत २.१ प्रतिशत बच्चा जन्माउने गरेको तथ्यांक छ। 

त्यस्तै, नेपालमा गर्भवती सेवाको पहुँचमा  पनि सुधार भएको छ। हरेक १० मध्ये ९ भन्दा बढी महिलाले चिकित्सक, नर्स, वा अनमीजस्ता दक्ष सेवाप्रदायकसँग सेवा लिइरहेका छन् भने १० मध्ये ८ महिलाले मात्रै हाल चार वा सोभन्दा बढी पटक गर्भवती सेवा लिइरहेका छन्। जबकि, यसअघि सन् १९९६ मा प्रत्येक ४ मध्ये १ जना महिलाले मात्रै यस्तो सेवा पाउँथे। 

कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकी सचिव देवकुमारी गुरागाईंले स्वास्थ्यको नीति तथा योजना बनाउन यो प्रतिवेदन महत्त्वपूर्ण रहेको बताइन्। गुरागाईंले स्वास्थ्यका दिगो लक्ष्य हासिल गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालय मात्रै नभई अन्य मन्त्रालयसँग पनि सहकार्य, समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाइन्। 

विगत भन्दा स्वास्थ्यमा केही सुधार भए पनि अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको भन्दै स्वास्थ्यसहित शिक्षा, कृषि, श्रम मन्त्रालयलगायत अन्य मन्त्रालयसँग समन्वय आवश्यक भएको उनको धारणा छ। सचिव गुरागाईंले यो प्रतिवेदन सहयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरिन्। यो प्रतिवेदन सरकारलाई कस्तो नीति बनाउने भन्ने विषयमा सहयोगी हुने उनको भनाइ छ।