काठमाडौं– संसद् सचिवालयले सर्वोच्च अदालतका निलम्बिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको महाभियोग प्रस्ताव निस्कृय भएको घोषणापछि सरकारले मुख खोलेको छ।
सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग जीवितै रहेको दाबी गरेका हुन्। यसबारे अब आउने संसदमा छलफल भएर एउटा निर्णयमा पुगिने उनको भनाइ छ।
बुधबार मात्र संघीय संसदका महासचिवले जबरालाई निलम्बन फुकुवाको पत्र दिएका थिए। जबरा सर्वोच्च अदालत फर्किने तयारीमा छन्।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री कार्कीले भने, ‘महाभियोग सार्वभौमसम्पन्न संसद्को सम्पत्ति हो। यसबारे आउने प्रतिनिधिसभामा छलफल भएर निर्णयमा पुग्छ।’