काठमाडौं– नगर कार्यपालिकामा छलफल नै नगरी टेन्डरबिनै कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकाकी मेयर सुशीला शाहीले आफ्नै शोरुमबाट सरकारी बजेटको दुरुपयोग गर्दै १० वटा भीआईपी मोटरसाइकल खरिद गरेकी छन्। मेयर शाहीले लम्कीमा रहेको जीएसएस ट्रेडर्सबाट ७ वटा एफजेड एक्स मोटरसाइकल र ३ वटा स्कुटर किनेकी हुन्। शाही उक्त कम्पनीकी सञ्चालक हुन्।
करिब ४० लाख रुपैयाँ सरकारी बजेट दुरुपयोग गरी नगर कार्यपालिकामा प्रस्ताव नै नलगी स्वमर्जी मोटरसाइकल किनेपछि उनी विवादमा तानिएकी छन्। सार्वजनिक खरिद ऐन छल्न विगत ४ महिनाको अवधिमा उनले पटकपटक गरेर आफ्नो शोरुमबाट वडाअध्यक्षका लागि भनेर सवारी खरिद गरेकी हुन्।
ऐन मिचेर मोटरसाइकल किनेपछि उपमेयरसहित वडाअध्यक्ष र स्थानीयले उनको विरोध गरेका छन्। उपमेयर जुना चौधरीले मेयर शाहीको उक्त निर्णयप्रति आपत्ति जनाइन्। ‘कार्यपालिकामा सवारी खरिदका लागि टेन्डरको प्रस्ताव आएको छैन, छलफल पनि भएको छैन। स्वमर्जी आफ्नै शोरुमबाट सवारी खरिद भएको रहेछ,’ उनले भनिन्। नगरसभाले पालिकामा आवश्यक गाडी र तिनको मर्मतसम्भारका लागि २५ लाख रुपैयाँ रकम छुट्याएकोमा ऐनविपरीत मेयरले आफ्नै शोरुमबाट कसैलाई जानकारी नदिई सवारी खरिद गरेको उनले बताइन्।
करिब ४० लाख रुपैयाँ सरकारी बजेट दुरुपयोग गरी नगर कार्यपालिकामा प्रस्ताव नै नलगी स्वमर्जी मोटरसाइकल किनेपछि मेयर शाही विवादमा तानिएकी छन्।
खरिद गरिएका मोटरसाइकल एउटाको मूल्य ४ लाख ४० हजार रुपैयाँ रहेको छ। २ वटा बाहेक सबै मोटरसाइकल र स्कुटरको भुक्तानी भइसकेको छ।
सरकारी बजेटको दुरुपयोग गर्नेगरी मेयरले सवारीसाधन खरिद गरेको भन्दै वडा नम्बर ६ का वडाअध्यक्ष लोकेन्द्र कठायतले मोटरसाइकल लिन अस्वीकार गरेका थिए। सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार सार्वजनिक सूचनामार्फत कोटेशन आह्वान गर्नुपर्नेमा बोलपत्र आह्वान नगरी मेयरले सवारी खरिद गरेको आरोप उनको छ। ‘०७५ सालमा नगरपालिकाले मोटरसाइकल किनेर वडाध्यक्षलाई बाँडेको थियो। अहिले सवारी आवश्यक नै थिएन। त्यसमाथि छलफल नगरी, बोलपत्र आह्वान नगरी मेयरले आफ्नै शोरुमबाट मोटरसाइकल खरिद गर्नुभएको छ, जुन गैरकानुनी हो,’ उनले भने।
यसअघि लम्कीचुहा नगरपालिकाले २०७५ जेठमा १० वटै वडाका अध्यक्ष र विभागीय प्रमुखलाई १५० सीसीको १४ थान पल्सर बाइक बाँडेको थियो।
मोटरसाइकल खरिदबारे विवाद भएपछि वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष नेत्र खनाल र २ का वडाध्यक्ष सन्तोषकुमार ओलीले नगरपालिकालाई नै मोटरसाइकल फिर्ता गरिदिएका छन्। उनीहरुले नगरपालिकाको जिन्सी शाखामा चाबी बुझाएका हुन्।
यस विषयमा बुझ्न मेयर शाहीलाई नेपाल समयले पटकपटक सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेकोमा सम्पर्क हुन सकेन।