काठमाडौं– आज प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन भइरहेको छ देशैभर। निर्वाचन आयोगले यसपटक निर्वाचनका दिन आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र पुग्न नसक्ने कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, वृद्धाश्रममा रहेका व्यक्ति र कैदीबन्दीका लागि समानुपातिकतर्फ मतदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
कैदीबन्दीले पनि निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने भएपछि उनीहरु उत्साहित भएका थिए। काठमाडौं उपत्यकामा १८२ जना कैदीबन्दी मतदान गर्न योग्य भएको निर्वाचन अयोगको तथ्यांक छ।
उपत्यकाका दुई मतदान केन्द्र डिल्लीबजार कारागार र केन्द्रीय कारागारमा १२ बजे नै मतदान सकिएको छ। डिल्लीबजार कारागारका निर्वाचन अधिकृत बसन्त पुरीले कारागारमा रहेका १२३ जना मतदातामध्ये १३ जना कर्मचारी र ११० जना कैदीबन्दी भएको बताए। उनीहरुमध्ये ११३ जनाले मतदान गरेका छन्। सो मतदान केन्द्रमा रेशम चौधरीले पनि मतदान गरेका छन्। चौधरी टीकापुर घटनामा एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहितको हत्या आरोपमा डिल्लीबजार कारागारमा छन्। मतदान गरेपछि आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न पाएकोमा चौधरी खुसी देखिए। गफैगफमा उनले भने, ‘आफैंले खोलेको पार्टीको निर्वाचन चिन्हमा मत हाल्न पाउँदा खुसी लाग्यो।’
चौधरी नेपालको निर्वाचन कानुनप्रति भने असन्तुष्ट देखिए। उनले भने, ‘कानुनले जनतालाई केबाट विमुख गर्ने, केबाट नगर्ने भन्ने दुइटा कुरा प्रष्ट हुनुपर्छ। कैदी हो भने के कसुरमा सजाय पाएको कैदी हो र उसलाई कुन कुन अधिकारबाट बञ्चित गरिनुपर्छ र कुन कुन अधिकार सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने कुरा राज्यले जान्नुपर्छ। हामी यहाँ भएकामध्ये सबैले मत हाल्न पाएनौं, हामीकहाँ मतदाता नामावली संकलन गर्ने प्रकृया पनि पहिलादेखि नै राम्रो भएन।’
उनले थपे, ‘कैदीलाई मत हाल्ने अधिकार छ भने मतदाता नामावलीमा नाम किन नलेख्ने, मताधिकारबाट बञ्चित गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने सबै कानुनमा स्ष्ष्ट हुनुपर्छ। हाम्रो देशमा धेरैजसो ४ कक्षा पढ्ने नेताहरु छन्। उनीहरुबाट के अपेक्षा गर्ने? राजनीतिमा पढेकै हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन तर राजनीतिमा सचेतता हुनुपर्छ। साथै सामाजिक विभेदीकरणका कानुन स्पष्ट हुनुपर्छ।’
धेरै देशको कानुन आफूले अध्ययन गरेको भन्दै उनले आफू पनि पहिले बिबिसी, सिएनएन आदिबाट निर्वाचन पर्यवेक्षकको रुपमा रहेको अनुभव सुनाए। उनले भने, ‘म ३ वर्ष इण्डियामा वान्टेडमा थिएँ। त्यहाँ मैले दुइटा निर्वाचन हेरेको थिएँ, एउटा प्रदेशको र एउटा गाउँपालिका स्तरीय निर्वाचन। त्यहाँ विद्युतीय मेसिनबाट निर्वाचन भयो। थोरै बजेटमा सहज तरिकाले निर्वाचन गर्न सकिने रहेछ। हाम्रो नेपालमा पनि त्यो व्यवस्था गर्ने हो भने दुई–तीन अर्बमा नेपालभरको निर्वाचन सम्भव हुन्छ।’
आयोगले गरेको मतदाता शिक्षा र उम्मेदवारको प्रचार शैली पनि राम्रो नभएको उनको गुनासो थियो। ‘आयोगले मतदाता शिक्षाको लागि मात्रै ५० करोड छुट्याएको रहेछ, निर्वाचन आयोगका आयुक्तले नै गीत गाउन पर्छ त?’ उनले प्रश्न गरे।
जेलबाट मतदान गर्न पाउँदाको अनुभव सुनाउँदै उनले थपे, ‘म त सबैभन्दा खुसी यो कुरामा भएँ कि जेलभित्रैबाट आफैंले लेखेको विधान, आफैंले लेखेको घोषणापत्र, यही भित्रबाट खोलेको पार्टीमा भोेट हाल्न पाउँदा बडा मज्जा आयो।’
चौधरीले गत पुसमा जेलभित्रबाटै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गठन गरेका थिए। राष्ट्रिय जनता पार्टीमा आवद्ध भएका चौधरी सो पार्टी फुटेर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी गठन भएपछि सोही पार्टीमा थिए। उनका केही मुद्दाहरुमा कसैले पनि चासो नदेखाएपछि आफैंले दल खोलेका हुन्। गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा चौधरीको पार्टीले कैलालीमा राम्रो परिणाम हासिल गरेको थियो।