सेजमा उद्योगको आलटाल

भैरहवा- स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात प्रबर्द्धन गर्ने र बढ्दो व्यापार घाटालाई कमी गर्ने मुख्य लक्ष्यसहित सरकारले स्थापना गरेको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा १३ असार २०७५ मा स्टील उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थ फ्लक्सको उत्पादन गर्ने गरी शक्ति मिनिरल्स प्रालि उद्योगको शुभारम्भ भएको थियो।

४० करोडको लगानीमा स्थापना भएको उक्त उद्योग नेपालमै पहिलो र विशेष आर्थिक क्षेत्र सेजमा समेत पहिलो भएको हो। उत्साह र उमंगका साथ शक्ति मिनरल्सको शुभारम्भसंगै सेजमा अन्य विभिन्न प्रकारका २६ वटा उद्योगले प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। तर अन्य उद्योग अहिले सम्म शुभारम्भ हुन सकेका छैनन्। जसका कारण विशेष आर्थिक क्षेत्र सन्चालनमा नयाँ चुनौति थपिएको विशेष आर्थिक क्षेत्रका कार्यकारी निर्देशक चन्डिका प्रसाद भट्टले बताए।

दर्ता भएका उद्योगमध्ये ६ वटाले तोकिएको अवधिमा भू-बहाल शुल्क नबुझाएपछि विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणले एक साताभित्र भू-बहाल सम्झौता गर्न भदौं २८ गते सार्वजनिक रुपमै सूचना प्रकाशित गरेर बहाल नतिरे अनुमतिपत्र खारेज गर्ने चेतावनी दिएको छ।  

यसरी भू-बहाल सम्झौता गर्नमा आलटाल गर्ने उद्योगहरुमा एक्सेल गार्मेन्ट प्रोसेसिङ इन्डष्ट्रिज प्रालि किरण सुज म्यानुफ्याक्चर्स, मिनरल वाटर इन्डष्ट्रिज, एसियन थाई फूड्स प्रालि, श्यामकुमार लोनिया उद्योग र जगदम्बा सिन्थेटिक प्रालि रहेकाछन् ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समितिका सूचना अधिकृत सुन्दर थापाका अनुसार भू-बहाल सम्झौता गर्न बाँकी रहेका ६ वटा उद्योगले २५ वटा प्लटको अनुमति पाएका थिए। यसका लागि करिव ३० लाख रुपैयाँ शुल्क बुझाउनु पर्ने थापाले जानकारी दिए। ‘हामीले पटक-पटक सम्झौताका लागि बोलाउँदा पनि उद्योगीहरु आएनन्, अब सम्झौता नभए अनुमति खारेज गर्नुको विकल्प छैन’, थापाले भने।

यसअघि सेजमा दर्ता भएका १८ उद्योगले ६ महिनाको झण्डै ७० लाख रुपैयाँ अग्रिम भू-बहाल शुल्क बुझाएका छन्। मुलुककै पहिलो निर्यातमुखी योजना अन्तर्गत स्थापना भएको सेजमा शक्ति मिनिरल्सले बहालवापत ११ लाख पाँच हजार अग्रिम भुक्तानी तिरेको छ।

एक्सन पोलिमर्सले एक लाख ४० हजार, सिद्धार्थ पेट प्लास्ट इण्डष्ट्रिजले चार लाख २० हजार, सिद्धार्थ पेट प्लास्ट इण्डष्ट्रिज (प्रिफर्म क्लोजर्स) ले दुई लाख ८६ हजार, नियर इण्डष्ट्रिज प्रालि (ट्रान्स हिमालय) ले छ लाख ८६ हजार आठ सय २० रुपैयाँ बहाल तिरेका छन्। 

सेजमा स्थापनाको तयारी गरेका ग्रोभेल इन्नोभेसन प्रालिले दुई लाख ६४ हजार, बुद्ध न्याप्किन एण्ड टिस्यु पेपरले दुई लाख ८० हजार, सुगम नानो हर्बल इण्डष्ट्रिजले छ लाख ५३ हजार सात सय ९० रुपैयाँ अग्रिम बहाल तिरेका छन्। यस्तै चार वटा उद्योग स्थापना गर्ने पंचकन्या गु्रप इण्डष्ट्रिजले छ लाख १६ हजार रुपैयाँ बहाल तिरेको छ। आइटिएस इलेक्ट्रिकल्स प्रालिले सात लाख ५९ हजार बहाल तिरेको छ भने क्रियसन वल्र्डवाइज प्रालिले एक लाख ६५ हजार तिरेको सेज विकास प्राधिकरणले जनाएको छ।

निर्माण भएको डेढ दशकसम्म पनि आवश्यक ऐन र विद्युत नहुँदा सन्‍चालनमा ढिलाई भएको सेजमा २०७३ मा ऐन बनेपछि र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आवश्यक विद्युत उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएसँगै व्यवसायीले बहाल तिरेर उद्योग निर्माण थालेका हुन्। बहाल तिरेका १८ कम्पनीले छिट्टै उद्योग स्थापना गर्ने जनाएका छन्। ६९ वटा प्लट रहेको सेजमा स्थापना हुने उद्योगले आफ्नो उत्पादनको ७५ प्रतिशत विदेश निकासी गर्नै पर्ने प्रावधान छ। यस्ता उद्योगहरुलाई सरकारले १५ वर्ष कर छुट सुविधा दिएको छ। विश्वमा सन् १९८० मा पहिलोपटक चीनको सेन्जेन, झुहवाई, सान्तनवा र झिम्यानमा विशेष आर्थिक क्षेत्र सन्चालन भएको थियो।


नेपाल सरकारले विक्रम सम्बत २०६० सालमा सेजको लागी कर्मचारी र विभिन्न समिती तथा प्राधिकरण बनाई कार्य थालेको भएता पनि औपचारिक उद्घाटन बाहेक कुनै काम हुन सकेको थिएन्। यद्यपी वि.सं. २०७१ साल मंसिरमा तत्कालिन उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले भैरहवा सेजको उद्घाटन गरेका थिए। त्यसपछि पुनः अर्को सरकारका उद्योगमन्त्री नविन्द्रराज जोशीले समेत उद्घाटन गरेको उक्त सेजमा एउटा उद्योग भने सन्चालनमा आएको छ। 

विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक प्रसाद भट्टका अनुसार प्रदेश १ मा विराटनगर, प्रदेश २ मा सिमरा, प्रदेश ३ मा पाचखाल, प्रदेश ४ मा गोरखा, प्रदेश ५ मा भैरहवा, प्रदेश ६ मा जुम्ला र प्रदेश ७ मा धनगढीमा सेज निर्माण गर्ने लक्ष्य छ।’ चीनबाट १९८० मा शुरु भएको सेज पूर्वि एशियाका ताइवान, दक्षिण कोरिया, भारत हुदैं नेपालमा आएको हो।

विशेष आर्थिक क्षेत्रमा छुट

विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगलाई सरकारले विशेष सुविधा दिनेगरी ऐन बनाएको छ। आयकरमा पहिलो ५ वर्ष सम्म १०० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ। स्वदेशी कच्चा पर्दाथ कम्तिमा ६० प्रतिशत प्रयोग गर्ने उद्योगलाई पहिलो ५ वर्ष पछि पुनः १० वर्ष सम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट र अन्य उद्योगलाई ५ वर्ष सम्म ५० प्रतिशत आयकर छुटको व्यवस्था गरिएको छ।

हिमाली र पहाडी जिल्लामा पहिलो ५ वर्ष १०० प्रतिशत र त्यसपछि १० वर्ष सम्म ५० प्रतिशत छुट व्यवस्था छ भने लाभांस रकममा पहिलो ५ वर्ष सम्म १०० प्रतिशत छुट र त्यसपछि ३ वर्ष सम्म ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ। सेजमा स्थापना उद्योगमा मजदुरहरुले बन्द हड्ताल गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।