राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग र स्वतन्त्रहरू

अन्य क्रियाकलापमा जस्तो निर्वाचनमा पनि सामाजिक मनोविज्ञानले काम गरिरहेको हुन्छ। मूलतः सामाजिक मनोविज्ञान समूहगत व्यवहार हो। तर यसको अध्ययनका लागि समूहगत व्यवहार मात्रै पर्याप्त हुँदैन, व्यक्तिगत मनोविज्ञानले पनि त्यहाँ काम गरिरहेको हुन्छ। कहिलेकाहीँ समूहमा एउटा अभिव्यक्ति दिइरहेको व्यक्तिको व्यक्तिगत मनोविज्ञान अर्कै भइरहेको हुन्छ। जस्तो, यसबखत चियापसल र सडकदेखि सामाजिक सन्जाल नियाल्दा जताततै सबै पार्टी र नेताहरूसँग असन्तुष्ट छन्।

पार्टीहरूले फटाहा काम गरे, नेताहरूले झुटो बोले भन्ने आमधारणाजस्तै बनेको छ। यो सामाजिक मनोविज्ञान भयो। तर भोट हाल्ने बेलाचाहिँ व्यक्तिगत मनोविज्ञान हाबी भइदिन सक्छ। व्यक्तिगत मनोविज्ञान यस्तो भइदिन्छ कि व्यक्ति पुरानो पार्टी र नेतासँगको आफ्नो सम्बन्ध टुटाउनै चाहन्न। त्यो परिवर्तनको अपेक्षा उसले गर्दैन। सामाजिक रूपमा विकास भएको मनोविज्ञानको ठीक विपरीत व्यक्तिगत मनोविज्ञान हाबी हुन्छ। सामाजिक मनोविज्ञान सार्वजनिक रूपमा प्रस्फुटन हुन्छ भने व्यक्तिगत मनोविज्ञान भोट खसाल्ने बेला। सोही कारण सार्वजनिक रूपमा भनेका र व्यक्तिगत व्यवहारमा फरक पर्न जान्छ।

स्थानीय तह र संघको निर्वाचनमा व्यक्तिगत मनोविज्ञान फेरि फरक भइदिन सक्छ। स्थानीय तहमा स्थानीय एजेन्डा बाटा, पुलपुलेसा, कुलेसो, ढल र  फोहोर व्यवस्थापनजस्ता स्थानीय मुद्दा प्रमुख हुन्छन् भने संघमा राष्ट्रिय मुद्दा एजेन्डा बन्छन्। त्यसका आधारमा व्यक्तिले भोट हाल्छ। अथवा हाल्नुपर्छ। तर यतिबेला के भइरहेको छ भने धेरैजसो सांसदका उम्मेदवार बाटो, फोहोर व्यवस्थापनजस्ता स्थानीय मुद्दामा केन्द्रित भइरहेका छन्, यो गरिदिन्छु, त्यो गरिदिन्छु भनिरहेका छन्। त्यो कार्यकारी अधिकार भएको मेयर वा अध्यक्षले गर्ने हो। सांसदसँग त्यसको अधिकार नै हुँदैन। अहिले धेरै उम्मेदवार त्यस्ता एजेन्डा ल्याएर चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्।

पुराना स्थापित दलका नेताहरू पनि त्यस्तै प्रतिबद्धता गरेर चुनावमा आइरहेका छन्। यसको अर्थ नेतृत्वले सही रूपमा प्रशिक्षित गर्न सकेका छैनन्, जस कारण सांसदको भूमिका के हुन्छ? आफू कसरी भूमिका निर्वाह गर्छु भनेर उम्मेदवारले भन्न सकिरहेका छैनन्। जनतामा पनि राजनीतिक प्रशिक्षणको कमी छ। मेयरले पूरा गर्नुपर्ने कामको अपेक्षा सांसदबाट गरिरहेका छन्। 

समग्रमा स्थानीय तह र संघको सामाजिक मनोविज्ञानको फरक यही हो। यस्तो मनोविज्ञान परिवर्तित हुन्छ। मनोविज्ञान परिवर्तन हुने कारण तत्कालका एजेन्डा हुन्छन्। २०४६ मा कांग्रेसले बहुदल स्थापनाको प्रमुख एजेन्डा बनायो। २०६२/६३ मा माओवादीले शान्ति प्रक्रिया र जनयुद्धका मुद्दा समात्यो। त्यसपछि मधेस आन्दोलन, संविधान लेखनको विषय दलहरूका प्रमुख एजेन्डा बने। २०७४ मा राजनीतिक कोर्ष पूरा गर्‍यौं, अब विकास गर्ने भन्ने मुद्दा बन्यो। अहिले विकाससँगै संसद्को स्थायित्व र अपूरा परियोजना पूरा गर्ने मुद्दा प्राथमिकतामा दलहरूले राखेका छन्। यसरी एजेन्डासँगै मत पनि स्थानान्तरण हुँदै गएको देखिन्छ।

सामाजिक मनोविज्ञान सार्वजनिक रूपमा प्रस्फुटन हुन्छ भने व्यक्तिगत मनोविज्ञान भोट खसाल्ने बेला। सोही कारण सार्वजनिक रूपमा भनेका र व्यक्तिगत व्यवहारमा फरक पर्न जान्छ। व्यक्ति आफूले मन नपराए पनि पुरानो पार्टी र नेताप्रति रहेको आस्था मार्न चाहन्न।

स्थानीय तह निर्वाचनको कुरा गर्नुपर्दा यसले मतदातालाई मात्रै होइन, उम्मेदवारलाई समेत प्रभाव पार्दो रहेछ। विशेषगरी काठमाडौं, धरान र धनगढीलगायतमा स्वतन्त्रले स्थानीय तह निर्वाचनमा निकालेको जितको प्रभाव संघमा स्वतन्त्रहरूको उम्मेदवारीले पनि देखिएको छ। चुनावमा यी विविध पक्ष एकाकार हुँदाहुँदै चुनावले तरंगित पार्नुपर्ने जुन पक्ष हुन्, त्यसमा भने प्रभाव पारेको अझै देखिन्न। यसको प्रमुख कारक निर्वाचन आयोग नै हो। निर्वाचन आयोग सहजकर्ताभन्दा पनि शासकजस्तो भयो। कतिपय गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाउने काम भयो। लोकतन्त्रमा निर्वाचन भनेको उत्सव हो। राजनीतिक दल र नागरिकको अधिकतम अन्तरक्रिया भई निर्वाचनमा जुन किसिमको उत्सव हुनुपर्ने हो, त्यो भएन।

उक्त अन्तरक्रियापछि राजनीति कार्यकर्ताले उल्लासका रूपमा मनाउनुपर्ने हो। यसो हुँदा थप सामाजिक र सांस्कृतिक गतिविधि बढ्छन्। तर आयोगले २५ भन्दा बढी घरदैलोमा सहभागी नहुन निर्देशन दियो। यसको तात्पर्य केही छैन। लाखौं, हजारौं मान्छे जम्मा गरेर आमससभा र अन्य कार्यक्रम गर्दा हुन्छ, घरदैलोमा २५ जनाको बार किन? राजनीतिमा जनतासँग जोडिने कुरा र तिनको अधिकतम रूपमा सहभागिता भई मत जाहेर गर्ने विषय यतिबेला हुनुपर्नेमा आयोग नै त्यस्ता क्रियाकलापका लागि बाधक भयो। प्रतिबन्ध लगाउने काम गर्‍यो। त्यस कारण समाजमा जुन किसिमले चुनावको प्रभाव पार्नुपथ्र्यो, तरंगित बनाउन सक्नुपथ्र्यो, त्यो भएन। चुनावले समाजलाई तरंगित पार्ने अर्को पक्ष नातावाद भइदियो। नेताका नातेदारहरू को उठेका छन्, त्यसअनुसार भोट माग्ने क्रियाकलाप हाबी भए। यो क्षेत्रमा कुन ठाउँबाट आएर बसेका मान्छे छन्, कुन जातिका छन्, यस आधारमा भोटको निर्धारण र जितको आकलन हुन थाल्यो।

मान्छेले भोट हाल्ने र अनुमान गर्ने कुरा सामाजिक प्रभावले गर्दो रहेछ। यसरी सामाजिक हिसाबले निर्वाचन निर्धारण हुँदा स्वाभाविक नै हो, त्यसले सामाजिक प्रभाव पारिहाल्छ।

सांस्कृतिक कुरा गर्नुपर्दा सांस्कृतिक वस्तुको प्रयोग चुनावमा भोट माग्दा सतहमा आउँछ। जस्तो, गीत–संगीत र नाचगान। अर्को, भोट बिक्रीको प्रवृत्ति। पैसा, भोजभतेर र प्रभावमा मत बिक्री गर्ने वा मत निर्धारण गर्ने। नातागोतामार्फत चुनावमा प्रभाव पार्न खोज्नेजस्ता सांस्कृतिक पक्ष पनि हाबी हुन्छन्। यसले समाजमा गलत तरंग ल्याउँछ। यससँगै जातिविशेष र ठाउँविशेष समर्थन र विरोधमा केही चुनावी मुद्दा बन्छन्। यसरी राजनीतिबाहेक समाजमा चुनावले विभिन्न क्षेत्रमा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। मुख्यगरी आर्थिक प्रभाव पारिहाल्ने भयो। विभिन्न चलखेल र डिजिटल मिडियाबाट प्रचारबाजी तथा त्यसअनुसार डिजाइन र अभियानहरू हुन्छन्। यसरी चुनावले सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिकलगायत विभिन्न क्षेत्रमा प्रभाव पार्छ। जुन प्रभाव कुनै क्षेत्रमा कम र कुनैमा बढी देखिनु स्वाभाविकै हो।

निर्वाचनमा विविध पक्ष एकाकार हुँदाहुँदै पनि यसले तरंगित पार्नुपर्ने जुन पक्ष हुन्, त्यसमा भने प्रभाव पारेको अझै देखिन्न। यसको प्रमुख कारक निर्वाचन आयोग नै हो। निर्वाचन आयोग सहजकर्ताभन्दा पनि शासकजस्तो भयो। कतिपय गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाउने काम भयो। लोकतन्त्रमा निर्वाचन भनेको उत्सव हो। राजनीतिक दल र नागरिकको अधिकतम अन्तरक्रिया भई निर्वाचनमा जुन किसिमको उत्सव हुनुपर्ने हो, त्यो भएन।

मतदानमा सहभागी हुने १८ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका युवा करिब ४० प्रतिशत छन्। यद्यपि, सिंगो जनसंख्याको अनुपातमा मतदाताका रूपमा यो उमेर समूह अझ कम छ। यसका दुई कारण छन्। पहिलो, यो उमेर समूहको ठूलो संख्या देशबाहिर छ। १८ देखि २२ वर्षसम्मका धेरै युवाले मतदाता नामावली बनाएका छैनन्। खासगरी सहरी क्षेत्रमा यो संख्या अझ बढी छ। स्वतन्त्र र अरू युवा भनिरहँदा यो पक्ष हेर्ने कि नहेर्ने? अर्को, २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा जो १० वर्षमुनिका बालबालिका थिए, ती अहिले बालिग भएका छन्। ती व्यक्ति र २०६२/६३ को आन्दोलनलाई नजिकबाट नियालेका व्यक्तिहरूले अहिलेको राजनीतिलाई हेर्ने दृष्टिकोण भिन्न छ।

पुरानाले इतिहासको आँखीझ्यालबाट  राजनीतिलाई हेरिरहेका छन् भने नयाँले केवल भविष्यको आँखाबाट। तर भविष्य निर्धारणका लागि अहं कुरा इतिहास पनि हो। राजनीतिमा यी दुवैको आवश्यकता उत्तिकै हुन्छ। त्यस कारण अघिल्लो पुस्ता र पछिल्लो पुस्ताको दृष्टिकोण फरक हुन्छ। दृष्टिकोण फरक हुने अझ प्रमुख कारण राजनीतिक दलको संगठन निर्माण र प्रशिक्षण अभाव हो। २०३८/४० देखिको राजनीति, राजनीतिज्ञ र पार्टीलाई मैले नजिकबाट नियालेको छु। वर्तमान समय राजनीतिक दलले प्रशिक्षण गरेर युवाहरूमा समान खाले विचार निर्माण गर्नुपर्ने थियो। उदाहरणका लागि २०४६ देखि २०६० सम्म भएका विभिन्न आन्दोलन र मेलमिलापलाई हेर्ने हो भने युवाहरूको पहिलो पुस्ताको राजनीतिक एजेन्डा धेरै फरक थिएन।

मत लगभग उस्तै थियो किनभने त्यतिबेला राजनीतिक दलहरू संगठन र विचार निर्माणमा धेरै समय दिन्थे। तर अहिले त्यसको अभाव छ। सोही कारण स्वतन्त्र विचार पैदा भएका छन्। हामीहरूको एउटा बानी के भने कसैले खरायो पालेर १ लाख कमायो भने सबैले खरायो पाल्न थाल्ने। अहिले केही स्वतन्त्रले जितेपछि धेरै जना, जो पहिले दलगत थिए, उनीहरूसमेतले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्। तर स्वतन्त्र भनेको सामूहिक पहिचान होइन। क्षणिक शक्ति हो। संसद्मा आइहाले भने पनि प्रतिनिधिसभा कम छ, प्रदेशसभामा केही हुन सक्छन्। जति सानो तह, उत्तिकै स्वतन्त्रको प्रभाव रहन्छ। तर अहिले स्वतन्त्रलाई बढावा दिने खाले व्यक्तिहरू दलमा आवद्ध भइसकेका छन्। सबैले दल खोलेका छन्।